‘रेरा’ व परवडणारी घरे

प्रातिनिधिक फोटो

अवधूत बहाडकर

रेरा (RERA) हा गृहनिर्माण संबंधित केंद्रीय कायदा महाराष्ट्रातसुद्धा अमलात आला आहे. घर घेताना विकासकाकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी आणि ग्राहकाला संरक्षण देण्यासाठी विकासकांना अटी व नियम या कायद्याद्वारे घालून दिले आहेत. पण मुंबईपुरते बोलायचे झाले तर किमान पाचशे चौरस फुटांचे घर घ्यायचे असेल तर दीड ते दोन कोटींच्या वर घराची किंमत जाते आणि कर्ज काढूनसुद्धा घरासाठी इतके पैसे उभे करण्याची ऐपत गरीबाची तर नाहीच, पण मध्यमवर्गीयांचीसुद्धा नाही. जमिनीची किंमत, बांधकामाचा खर्च व नफा याचे गणित ग्राहकांना समजायला हवे. पण हे सर्व ‘रेरा’ कायद्यामध्ये येत नाही. याचाच दुसरा अर्थ असा होतो की, ज्यांची लहान घरासाठीसुद्धा कोटय़वधी रुपये खर्च करण्याची ऐपत आहे अशा सधन लोकांसाठीचा हा कायदा आहे. तेव्हा परवडणारी घरेच मुंबईत अस्तित्वात नसतील तर ‘रेरा’ कायद्याचा उपयोगच काय? पण अशा प्रकारे मुंबईतील सामान्य मराठी माणसाला पद्धतशीरपणे मुंबईबाहेर काढून त्याला बदलापूर, अंबरनाथ, कर्जत, विरार, पालघर इथे पाठविण्यासाठी ‘रेरा’ कायदा फार उपयोगी पडेल असे वाटते. पुनर्विकास प्रकल्पांनासुद्धा ‘रेरा’ कायद्याचे बंधन लागू असणार आहे. वास्तविक अजूनही मुंबईतील हजारो मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे बाकी आहे. पण ‘रेरा’ कायद्यामधील कडक अटी आणि शर्तीमुळे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासामध्ये विकासक स्वारस्य दाखवतील असे वाटत नाही. भाडेकरूंना मिळणाऱया सदनिकेचे क्षेत्रफळ, पुनर्विकासादरम्यान पर्यायी जागेचे भाडे, कॉर्पस फंड या तीन गोष्टी प्रामुख्याने अडचणीच्या ठरल्या आहेत. पण त्यासाठी ‘रेरा’ कायद्यामध्ये काही तरतूद तर नाहीच. पण म्हाडासुद्धा आपल्या अधिकारात हस्तक्षेप करीत नाही. पुनर्विकासामध्ये ‘सेलेबल’साठी बांधलेल्या सदनिकांच्या किमतीसुद्धा सामान्य माणसांच्या आवाक्याबाहेर असतात. ‘रेरा’ कायद्यामुळे घर घेणाऱया ग्राहकाला संरक्षण मिळाले, पण सामान्य जनतेच्या परवडणाऱया घराचे स्वप्न रेरामुळे सफल होईल असे वाटत नाही. तसेच 2022 पर्यंत ‘देशातील सर्वांसाठी घर’ ही संकल्पना रेरामुळे पूर्ण होईल का, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.