सार्वजनिक बँकांच्या सुधारणांसाठी रिझर्व्ह बँकेला जादा अधिकार हवेत!

1

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सुधारणांसाठी रिझर्व्ह बँकेला जादा अधिकार हवेत, असे मत आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी संसदीय समितीपुढे आज मांडले. संसदीय समितीने बँकेतील घोटाळे, थकीत कर्जे आणि एटीएममध्ये पैशांचा खडखडाट आदी मुद्दय़ांवर पटेल यांना अनेक प्रश्न विचारले. त्यावर बँकिंग व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्वासन पटेल यांनी समितीला दिले.

संसदेच्या आर्थिक विषयाच्या स्थायी समितीपुढे गव्हर्नर उर्जित पटेल आज हजर राहिले. काँग्रेस नेते वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने पटेल यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यावर बँकाच्या थकीत कर्जवसुलीचा मुद्दा योग्य पद्धतीने सोडविला जाईल, असा विश्वास पटेल यांनी व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर रिझर्व्ह बँकेचे अपुरे नियंत्रण आहे. सार्वजनिक बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला अधिक अधिकार हवेत, असे त्यांनी समितीपुढे मागणी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

प्रत्येक शाखेवर नियंत्रण शक्य नाही!
हिरेव्यापारी नीरव मोदी आणि मद्यसम्राट विजय मल्ल्या तसेच इतरांच्या कर्ज घोटाळ्यांचे मुद्दे समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केले. त्यावर सार्वजनिक बँकेच्या प्रत्येक शाखेवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नसल्याचे पटेल यांनी सांगितले. मात्र, आता इनसॉल्व्हन्सी अँक बँकरप्सी कोड (आयएफसी) अंमलबजावणीमुळे थकीत कर्जाची परिस्थिती सुधारत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.