वेतोरे मागासवर्गीय वस्तीचा चौकशी अहवाल समाजकल्याण सभेत फेटाळला


सामना प्रतिनिधी, सिंधुदुर्गनगरी

वेंगुर्ले तालुक्यातील वेतोरे मागासवर्गीय वस्तीत शासनाच्या निधीतून राबविण्यात आलेली दिवाबत्ती योजना चुकीच्या जागी असल्याचा आरोप सदस्या समिधा नाईक यांनी केला होता. त्याची चौकशी करून वेंगुर्ले गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हा समाज कल्याण विभागाकडे पाठविला होता. मात्र, शुक्रवारी झालेल्या सभेत सदस्या नाईक यांनी हा अहवाल चुकीचा आहे, असे सांगत फेटाळून लावला. त्यामुळे समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव, सदस्या सौ नाईक यांच्या समवेत संबंधित अधिकाऱ्यांना घेऊन राबविण्यात आलेल्या या योजनेची पुन्हा पाहणी करणार आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीची सभा नाथ पै सभागृहात सकाळी अंकुश जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यावेळी प्रभारी अधिकारी वासुदेव नाईक, सदस्य शारदा कांबळे, माधुरी बांदेकर, मानसी जाधव, संजय पडते, राजन जाधव, पंकज पेडणेकर, जयश्री आडीवरेकर यांच्यासह अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. सदस्या समिधा नाईक या गेल्या अनेक महिन्यापासून वेतोरे मागासवर्गीय वस्तीत बसविण्यात आलेले दिवे चुकीच्या जागी असल्याचा आरोप करीत आहेत. मागील सभेत याची चौकशी करण्याचे आदेश वेंगुर्ले गटविकास अधिकारी यांना दिले होते. त्याप्रमाणे आजच्या सभेत चौकशी अहवाल ठेवण्यात आला. मात्र, तो सौ नाईक यांना मान्य नसल्याने फेटाळण्यात आला. यावेळी सौ नाईक यांनी वेतोरे ग्रामसेवक व्यवस्थित उत्तरे देत नसल्याचाही आरोप केला. तर मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या निधीचा विनियोग योग्य होत नसल्यास हि बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपण तेथे जाऊन चौकशी करतो, असे सौ नाईक यांना सांगितले.

मागासवर्गीय वस्तीसाठी एक कोटी वाढवून मागणार
पुढील पाच वर्षासाठी जिल्ह्यातील मागासवर्गीय वस्ती विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या ३ कोटी खर्चाच्या आराखड्याला शासनाने मान्यता दिली आहे. यातील २ कोटी १० लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. मात्र, मागील कामांची देयके शिल्लक असल्याने हा निधी एक कोटीनी वाढविण्याची मागणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी नाईक यांनी दिली.

१९ लाखांचा निधी अन्य योजनांकडे वळती करणार
२० टक्के शेष निधीतून स्पर्धा परीक्षांसाठी २० लाखाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र एवढा निधी राहिलेल्या कालावधीत खर्च होणार नाही. त्यामुळे यातील दहा लाख रुपये निधी अन्य योजनेकडे वळती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच ५ टक्के अपंग मधील थेरपी, एमआरए, पोषण आहार, शिलाई मशीन योजनांचा ९ लाख रुपये निधी खर्च होणारा नाही. एकूण १९ लाखांचा निधी दुसऱ्या योजनांकडे वळती करण्याचा निर्णय यावेळी झाला.