खडीअभावी रस्त्यांच्या कामांना ‘ब्रेक’,८ मेच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष

1

सामना ऑनलाईन, मुंबई

पालिकेने पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे मोठ्या प्रमाणावर हाती घेतलेली असतानाच रस्त्यांना होणारा खडीचा पुरवठा पूर्णपणे थांबला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने ११० खाणी बंद करण्याचे आदेश दिल्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांच्या कामाना ब्रेक लागला आहे. रस्त्यांच्या कामांना १५ मे ही डेडलाइन पालिका आयुक्तांनी दिली होती. त्यामुळेच आता खडीच्या खाणींसंदर्भात ८ मे रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पालिकेच्या रस्ते विभागाने पावसाळ्यापूर्वी शहरातील ५८३ प्रकल्प रस्ते आणि सुमारे एक हजार रस्त्यांचे भूपृष्ठाrकरण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. या सर्व कामांना १५ मेची डेडलाइन देण्यात आली आहे. मात्र खाणींमुळे होत असलेल्या प्रदूषणाविरोधात स्थानिक नागरिक न्यायालयात गेले असून नवी मुंबईतील दगडखाणींचे दहा वर्षांचे कंत्राट मार्च २०१७ रोजी संपल्यामुळे राष्ट्रीय हरित लवादाने ११० खाणी बंद करण्याचे आदेश अचानक दिले आहेत. त्यामुळे मुंबईच्या रस्त्यांना होणारा खडीचा पुरवठा पूर्ण थांबला आहे. तसेच डांबर आणि रेडीमिक्स तयार करण्याच्या प्लांटवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. पालिकेची रस्तेदुरुस्तीची कामेही रखडली आहेत. ११० पैकी ७० खाणी ठाणे जिह्यात असल्यामुळे या प्रकरणी पालिका प्रशासनाने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना पत्रही दिले आहे, मात्र प्रकरण हरित लवादाकडे असल्याने या भेटीत काहीही तोडगा निघू शकला नाही. ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱयांनी याप्रकरणी हरित लवादाकडे आपले म्हणणे मांडले असून पुढील सुनावणी ८ मे रोजी होणार आहे.

  • काय आहे प्रकरण ?
  • नवी मुंबईतील सुमारे ११० खाणींमधून दगड फोडून त्यापासून खडी तयार केली जाते.
  • ही खडी रस्त्याच्या व अन्य विकासकामांसाठी वापरली जाते.
  • १०० पैकी ७० खाणी ठाणे जिह्यात आहेत.
  • या खाणींमधून दररोज सुमारे ७५०० घनमीटर खडी तयार केली जाते.

कंत्राटदारांची खडीची सोय करावी

खडीचा पुरवठा करणे ही कंत्राटदारांचीच जबाबदारी आहे. रस्त्यांची कामे घेणाऱया कंत्राटदारांनी इतर ठिकाणांहून खडी आणण्याच्या सूचना कंत्राटदारांना देण्यात आल्या आहेत. खडीचे कारण सांगून रस्त्यांच्या कामात चालढकल झाल्यास त्यांना दंड आकारण्याची तरतूद करारात आहे असे रस्ते विभागातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. रस्त्यांची कामे १५ मेपर्यंत पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी सांगितले.