रोहिंग्यांचा प्रश्न कोणाच्या पथ्यावर?

>>कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)<<

abmup५४@gmail.com

म्यानमारमधील रोहिंग्यांचा प्रश्न बहुआयामी आहे, मात्र त्याच्या आडून दुसरे मोठे मासे आपला स्वार्थ साधून घेत आहेत. राखीनच्या किनाऱ्यावर हायड्रोकार्बनचा मोठा साठा आणि अतिविशाल थान श्वे तेल विहीर आहे. त्यामुळे चीनने राखीनमध्ये प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. चीनने म्यानमारच्या क्याऊकफ्यू बंदरापासून आपल्या कुनमिंग शहरापर्यंत मलाक्का सामुद्रधुनीमार्गे गॅस व खनिज तेलाची पाइपलाइन टाकली आहे. चीनच्या या गुंतवणुकीला धक्का द्यायला दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये मुस्लिम मूलतत्त्ववादाचा दणकून प्रचार होत असून बौद्धबाहुल्य असलेल्या म्यानमार व मुस्लिमबाहुल्य असणाऱ्या मलेशिया व इंडोनेशिया यांच्यामध्ये धार्मिक वितुष्ट आणण्याचा हा उघड प्रयत्न आहे. म्यानमार व दक्षिण आशियामध्ये अस्थिरता असणे खनिज तेलासाठी तडफडणाऱ्या सर्वच गरजू देशांच्या पथ्यावर पडणार आहे.

रोहिंग्या मुसलमानांच्या प्रश्नामुळे जगासमोर आलेली ‘रोहिंग्या साल्व्हेशन आर्मी’ ऊर्फ एआरएसए ऊर्फ आर्सा  म्हणजेच हरख अल यकीन (फेथ मुव्हमेंट) ही पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना आयएसआय आणि कुख्यात दहशतवादी संघटना इसिस यांच्याशी जोडलेली आहे. कराचीत जन्मलेला आणि सौदी अरेबिया येथे मोठा झालेला अताऊल्लाह या संघटनेचा प्रमुख आहे. २५ ऑगस्ट १७ रोजी म्यानमारच्या लष्कराने (तत्मादाव) आर्साविरुद्ध सुरू केलेली सैनिकी कारवाई अजूनही सुरूच आहे. म्यानमार लष्कराने प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या कारवाईत किमान १४७२ रोहिंग्या मुसलमान ठार झाले. शिवाय हजारो घरे आणि मोठय़ा प्रमाणावर मालमत्तेची जाळपोळ होऊन किमान ४ लाख १० हजार रोहिंग्या मुसलमानांनी बांगलादेशात आश्रय घेतला. संयुक्त राष्ट्र संघाची मानवाधिकार समिती, सर्व साधारण परिषद आणि सुरक्षा परिषदेने म्यानमार लष्कराच्या घणाघाती कारवाईची ताबडतोब दखल घेतली आणि ही कारवाई तत्काळ बंद करण्यासाठी तेथील आंग सान सू क्यी सरकारवर दबाव टाकायला सुरुवात केली. शिवाय तेथे वैद्यकीय व इतर साधनसामग्रीची मदत पोहोचवण्यासाठीदेखील दबाव टाकला जात आहे.

म्यानमारच्या लष्कराने तडफदारपणे रोहिंग्या मुस्लिमांच्या बंडाविरुद्ध कारवाई केली, पण त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांमध्ये म्यानमारच्या सर्वेसर्वा सू क्यी यांचा नोबेल शांती पुरस्कार काढून घ्यावा अशी मागणी जोर पकडू लागली आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे डेस्मंड टुटू आणि पाकिस्तानच्या मलाला युसूफझाई या नोबेल शांती पुरस्कार विजेत्यांनी त्याचे जोरदार समर्थन केले हे विशेष. मात्र त्याची पर्वा न करता सू क्यी यांनी सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वार्षिक बैठकीवर बहिष्कार टाकला आणि मानवाधिकाराऐवजी आपला देश राष्ट्रीय सुरक्षेला जास्त महत्त्व देतो हे जगाला दाखवून दिले. दरम्यान, बांगलादेश, मलेशिया आणि इंडोनेशियानेदेखील म्यानमारवर रोहिंग्या मुसलमानांविरुद्ध उफाळलेल्या हिंसाचार थांबवण्याची विनंती केली.

म्यानमारमधील रोहिंग्यांचा प्रश्न बहुआयामी आहे, मात्र त्याच्या आडून दुसरे मोठे मासे आपला स्वार्थ साधून घेत आहेत. राखीनच्या किनाऱ्यावर हायड्रोकार्बनचा फार मोठा साठा आणि अतिविशाल थान श्वे तेल विहीर आहे. त्यामुळे २०१३ मध्ये चीनने राखीनमध्ये प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. चीनने म्यानमारच्या क्याऊकफ्यू बंदरापासून आपल्या कुनमिंग शहरापर्यंत मलाक्का सामुद्रधुनीमार्गे गॅस व खनिज तेलाची पाइपलाइन टाकली आहे. चीनच्या या गुंतवणुकीला धक्का द्यायला दक्षिण-पूर्व आशियामध्ये मुस्लिम मूलतत्त्ववादाचा दणकून प्रचार होत असून बौद्धबाहुल्य असलेल्या म्यानमार व मुस्लिमबाहुल्य असणाऱ्या मलेशिया व इंडोनेशिया यांच्यामध्ये धार्मिक वितुष्ट आणण्याचा हा उघड प्रयत्न आहे. म्यानमार व दक्षिण आशियामध्ये अस्थिरता असणे खनिज तेलासाठी तडफडणाऱ्या सर्वच गरजू देशांच्या पथ्यावर पडणार आहे.

ऑगस्ट महिन्याअखेर अंदाजे ४२ हजार रोहिंग्या मुसलमान अवैधरीत्या हिंदुस्थानात घुसले. मुख्यतः आसामसह इतर पूर्वोत्तर राज्ये, कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यातून दिल्ली, गोहाती, मिरत, लखनौ,  रांची, चोवीस परगणा, थिरुवनंतपुरम, बंगळुरू, हैदराबाद, मुंबई, भिवंडी, मालेगाव आणि नागपूर आदी शहरांमध्ये स्थायिक झाले आहेत. मात्र का कोण जाणे हे लोक श्रीनगरच्या खोऱ्यात अजिबात गेलेले नाही. हे ठरवून झाले किंवा कसे, ठरवून झाले असेल तर तो कोणाचा आदेश किंवा वरदहस्त होता, त्याचे प्रयोजन काय, जिहाद्यांशी त्याचा काय संबंध, सरकार तर मदत करत नाही मग या लोकांचा उदरनिर्वाह कसा चालतो आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहे असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत. त्याची उत्तरे आपल्या राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) शोधणे नितांत गरजेचे आहे.

मुळात एवढय़ा मोठय़ा संख्येने रोहिंग्या मुसलमान हिंदुस्थानात राहत आहेत हेच बहुतांश हिंदुस्थानींना सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत  माहीत नव्हते. जम्मूजवळ फार मोठय़ा संख्येने राहणाऱ्या या शरणार्थींमुळे निर्माण होणाऱ्या राष्ट्रविघातक समस्यांबद्दल जनतेला अवगत करणे आवश्यक झाले आहे.

लोकशाही सरकार नसलेले देश त्यांच्या देशातील अल्पसंख्याकांना पुरेशी सुरक्षा देऊन त्यांचा विकास करू शकत नाहीत. त्यामुळे ती मंडळी इतर शेजारच्या देशांमध्ये घुसखोरी करतात. अशा शरणार्थींचा इतर जगावर आयताकृती प्रपाताचा (कास्केडिंग डॉमिनो इफेक्ट) परिणाम होतो. १९६४मध्ये तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान रायफल्सने मिझोरमला लागून असलेल्या चितॉगाँग पर्वतीय प्रदेशामध्ये राहाणाऱ्या चकमा (बौद्ध) व हाजोंग (हिंदू) लोकांवर तेथील कपताई हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्पासाठी जमीन द्यायला नकार दिल्यामुळे आणि मुसलमान धर्म स्वीकारत नसल्यामुळे अनन्वित अत्याचार सुरू केले. त्यावेळच्या सुसज्ज पूर्व पाकिस्तानी सैन्याशी लढा देण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे जवळपास तीन लाख लोक अरुणाचल, मिझोराम व आसाममध्ये दाखल झाले. १९७१च्या हिंदुस्थान-पाक युद्धात त्यांनी हिंदुस्थानी सैन्याला मोलाची मदत केली होती. हिंदुस्थान सरकारने त्यांना २०१७ च्या सुरुवातीला नागरिकत्व बहाल केल्याचा संदर्भ देऊन आपल्या येथील फारुख अब्दुल्ला यांच्यासारखे तथाकथित मानवतावादी, जावेद अख्तर आणि तिस्ता सेटलवाडसारखे बुद्धिवादी, हसन खान व असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासारखे धर्मांध कट्टरपंथी मुस्लिम नेते, राहुल गांधी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे मतलबी राजकारणी, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, फली नरीमन आणि कॉलीन गोन्साल्विस यांच्यासारखे घटनातज्ञ रोहिंग्या मुसलमानांच्या मुद्दय़ावरून राष्ट्रीय सुरक्षेची ऐशीतैशी करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर रोहिंग्यांनासुद्धा नागरिकत्व किंवा शरणार्थींचा दर्जा देण्यात मोदी सरकारला काय अडचण आहे, असा प्रश्न दुर्दैवाने उपस्थित करीत आहेत.

हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ५ ते ७ सप्टेंबरदरम्यान म्यानमार भेटीवर गेले होते. या भेटीदरम्यान त्यांनी आपल्या ‘ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी’ या धोरणांतर्गत म्यानमार सरकारसोबत अनेक द्विपक्षीय योजनांबाबत चर्चा केली, पण त्यावेळी त्यांनी रोहिंग्या मुसलमानांच्या प्रश्नाला अनुल्लेखाने मारले. इतर देशांमधील अंतर्गत प्रश्न आणि मानवाधिकार यांचा परस्परांशी बादरायण संबंध नसतो. मात्र दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय चर्चा आणि आर्थिक तसेच राजकीय संतुलन याचे महत्त्व त्या प्रश्नांपेक्षा कितीतरी अधिक असते हे मोदी यांनी दाखवून दिले. अर्थात त्यांनी उचललेल्या या पावलांची काँग्रेस, डावे पक्ष तसेच देशातील तथाकथित विचारवंतांनी भरपूर निंदा केली. मात्र त्यांची पर्वा न करता २५ ऑगस्ट १७ नंतर हिंदुस्थानात आलेल्या किंवा घुसलेल्या ४२हजार  रोहिंग्यांना देशाबाहेर हाकलण्याचा खंबीर निर्णय त्यांनी घेतला. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी रोहिंग्यांची तुलना बेकायदा घुसखोरांबरोबर  केली आणि त्यासंबंधी घोषणा केली. हिंदुस्थान सरकारने तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. तरीही आपल्या देशातील तथाकथित मानवतावाद्यांचे रोहिंग्यांसाठी गळा काढण्याचे काम सुरूच आहे. ते कधी थांबेल हे त्यांना आणि येणाऱ्या काळालाच माहीत.