रोहिंग्या मुस्लिमांचे आव्हान आणि म्यानमार

>>कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)<<

abmup५४@gmail.com

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वतीने चीनच्या यांग ली यांनी म्यानमारचा ‘सहानुभूती दौरा’ केला आणि विराथूच्या सांप्रदायिक विचारांची निर्भर्त्सना केली. पण ‘आम्हाला तुमच्या सल्ल्याची किंवा मदतीची गरज नाही. म्यानमारची जनता स्वतःचे रक्षण करायला स्वयंसिद्ध व समर्थ आहे अशा शब्दांमध्ये विराथू यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिले.. म्यानमारच्या लष्करी राजवटीने परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले खरे, पण ते अपुरे पडले. त्यामुळे २०१२ नंतर आजतागायत म्यानमार या वांशिक हिंसाचारात होरपळतच राहिला आहे. म्यानमारच्या सैन्याने केलेली ‘मार्शल लॉ’ लागू करण्याची मागणी त्या देशाच्या सर्वेसर्वा सू क्यी यांनी अद्यापपर्यंत तरी मान्य केलेली नाही. अर्थात लष्कराच्या वाढत्या दबावाला त्या पुढे कसे तोंड देतात हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरेल.

म्यानमार (ब्रिटिशकालीन ब्रह्मदेश किंवा बर्मा) ब्रिटिश साम्राज्याचा हिस्सा असल्यापासून रोहिंग्या मुसलमान तेथे राहत आहेत. दुसऱ्या महायुध्दात जपानने ब्रह्मदेशावर आक्रमण केल्यावर इंग्रजांनी त्यांच्याशी लढण्यासाठी रोहिंग्यांना हत्यारबंद केले, पण जपानी सैन्याशी लढण्याऐवजी रोहिंग्यांनी तेथील बौद्ध जनतेचा कत्लेआम सुरू केला. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरवातीला अत्यल्प किमतीत मजूर मिळवण्यासाठी इंग्रजांनी उत्तर म्यानमारमध्ये ‘सोशल इंजिनीयरिंग’ घडवून आणल्यामुळे भडकलेल्या असंतोषात १९४० पर्यंत किमान ९६ हजार बौद्ध बळी पडले. ती जखम अजून म्यानमारच्या हृदयात भळभळते आहे.

हिंदुस्थानची फाळणी होणार हे जेव्हा स्पष्ट झाले तेव्हा रोहिंग्या मुस्लिम नेत्यांनी बॅरिस्टर जिना यांच्याशी संपर्क साधून त्यांचे बाहुल्य असलेल्या आराकान (राखीन) प्रांताला पूर्व पाकिस्तानमधे सामील करण्याची विनंती केली होती, पण जिना यांनी ती सपशेल फेटाळून लावली. त्यामुळे चिडलेल्या रोहिंग्यांनी तत्कालीन ब्रह्मदेशात स्त्र्ायांवर बलात्कार, जाळपोळ आणि खुनाखुनीचा धुमाकूळ घातला. परिणामस्वरूप राखीनमधील मूळ बौद्ध रहिवासी आणि रोहिंग्या मुसलमानांमध्ये भीषण संघर्ष झाला. या हिंसाचारात हजारो लोकांचा मृत्यु आणि अमाप वित्तहानी झाली.

म्यानमारमधील बौद्ध जनतेने १९४६ ते २००१ या सहा दशकांत कट्टर आणि क्रूर रोहिंग्यांच्या अत्याचारांना तोंड दिले. त्यांना धडा शिकवण्यासाठीच २००१ मध्ये बौद्ध धर्मीय भिख्खू विराथू यांनी रोहिंग्यांवर आर्थिक बहिष्काराची घोषणा केली. ज्या दुकानांवर, घरांवर, सामानावर या क्रमांकाचा शिक्का लागला ते सर्व नष्ट केले जाई. २०१२ मध्ये रोहिंग्यांनी एका बौद्ध महिलेवर सामूहिक बलात्कार करून जाहीरपणे तिची निर्घृण हत्या केल्यावर म्यानमारमध्ये भिख्खू विराथू यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड धार्मिक हिंसा उफाळून आली. त्याचा परिणाम म्हणून रोहिंग्यांनी म्यानमार सोडायला सुरुवात केली. त्यावेळी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार समितीने सुमारे १४ हजार रोहिंग्या मुसलमानांना हिंदुस्थानात पाठवले. तत्कालीन सरकारने त्यांना मानवाधिकाराच्या गोंडस नावाखाली केवळ आश्रयच दिला नाही तर त्यांना शरणार्थीचा दर्जादेखील बहाल केला. देशातील मानवाधिकारवादी, निधर्मी विचारवंतांच्या या मागणीला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी १२ ऑगस्ट २०१६ रोजी रझा अकादमीने मुंबईत आझाद मैदानात काढलेला  मोर्चा, त्यातील मोर्चेकऱ्यांनी अमर जवान ज्योतीची केलेली हिणकस  विटंबना आणि महिला पोलिसांचे केलेले विनयभंग या जखमा महाराष्ट्रासाठी अजूनही ताज्याच आहेत.

भिख्खू विराथूच्या रोहिंग्या संहारातून बालक, तरुण, म्हातारेकोतारे, धार्मिक स्थळ, घरेदारे, मालमत्ता काहीही सुटले नाही. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या वतीने चीनच्या यांग ली यांनी म्यानमारचा ‘सहानुभूती दौरा’ केला आणि विराथूच्या सांप्रदायिक विचारांची निर्भर्त्सना केली. पण ‘आम्हाला तुमच्या सल्ल्याची किंवा मदतीची गरज नाही. म्यानमारची जनता स्वतःचे रक्षण करायला स्वयंसिद्ध व समर्थ आहे अशा शब्दांमध्ये विराथू यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिले.. म्यानमारच्या लष्करी राजवटीने परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले खरे, पण ते अपुरे पडले. त्यामुळे २०१२ नंतर आजतागायत म्यानमार या वांशिक हिंसाचारात होरपळतच राहिला आहे. म्यानमारच्या सैन्याने केलेली ‘मार्शल लॉ’ लागू करण्याची मागणी त्या देशाच्या सर्वेसर्वा सू क्यी यांनी अद्यापपर्यंत तरी मान्य केलेली नाही. अर्थात लष्कराच्या वाढत्या दबावाला त्या पुढे कसे तोंड देतात हे पाहणे औत्स्युक्याचे ठरेल.

म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला भीक न घालता लोकांना आपल्या विचारांनी प्रभावित करत आंग सान सू क्यी यांनी २०१५ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये घवघवीत यश मिळवले. सत्तेत आलेल्या सू क्यी यांनी जनतेत वांशिक समन्वय वाढवण्याचा  (इथनिक रिकन्सायलेझन),देशाच्या घटनेत सुधारणा आणि जीवनमान उंचावण्यासाठी आर्थिक सुधारणा करण्याचा संकल्प केला, पण देशात शांती व स्थैर्य नसल्यामुळे आणि संरक्षण दलांचा वरचष्मा असल्यामुळे त्यांना हव्या त्या आर्थिक सुधारणा किंवा घटना दुरुस्त्या करता आल्या नाहीत. नजीकच्या भविष्यातही तेथील लष्कर आपला वरचष्मा कमी होऊ देईल याची अजिबात शाश्वती नाही. त्यामुळे हे कार्य सू क्यी यांना पुढेही पार पाडता येईल का याबद्दल शंकाच आहे.

सू क्यी यांनी सप्टेंबर २०१६ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे तत्कालीन  सचिव कोफी अन्नान यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय ‘आराकान सल्लागार समिती’ची स्थापना करून त्या आयोगाला राखीन प्रांतातील रोहिंग्या मुसलमान आणि इतर रहिवाशांमधील संघर्षाची समीक्षा करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कोफी अन्नान यांनी २३ ऑगस्ट २०१७रोजी आपला अहवाल म्यानमार सरकारला सुपूर्द केला. राखीन प्रांतात दडपशाहीचा वापर केल्यामुळे शांतता स्थापन होणार नाही असे मत या अहवालात अन्नान यांनी व्यक्त केले. तसेच रोहिंग्यांचा म्यानमारच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न, त्यांचे सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण आणि त्यांच्या आर्थिक विकासाचा आराखडा यांच्या पुनर्विचारासाठी १९८२च्या नागरिकत्व कायद्यामध्ये बदल करण्याची शिफारस केली. मात्र यामुळे आराकान रोहिंग्या साल्व्हेशन आर्मीने (एआरएसए उर्फ आर्सा) २५ ऑगस्ट २०१७रोजी उत्तर राखीनमध्ये ३० पोलीस चौक्या आणि दक्षिणेच्या मौऊंडाव येथील दोन लष्करी पोस्टवर सशस्त्र हल्ला करून २२८ पोलीस, २८ सैनिक, एक इमिग्रेशन ऑफिसर आणि ३४ राखिनी बौद्ध नागरिकांना कंठस्नान घातले. लष्करप्रमुख जनरल मिन हांग हल्यांग यांच्यानुसार, रोहिंग्या बंडखोरांनी या नरसंहाराबरोबरच आठ पूल, २९ शाळा, सरकारी इमारती आणि तीन हजारांवर घरेदेखील उद्ध्वस्त केली. म्यानमार सरकारने आर्सा बंडखोर संघटनेवर बंदी घालून मौऊंडाव जिह्याला ‘मिलिटरी ऑपरेशनल एरिया’ घोषित केले. त्यामुळे म्यानमारच्या रोहिंग्या मुसलमानांचा प्रश्न परत एकदा जागतिक पटलावर आला.