निर्वासित : हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवरील ओझे

>>विनायक श्रीधर अभ्यंकर<<

लाखोंच्या संख्येमध्ये येणारे निर्वासित ही हिंदुस्थानसमोर स्वांतत्र्यापूर्वीपासून आर्थिक, धार्मिक आणि सामाजिक समस्या होती. आजही ती तशीच कायम आहे. किंबहुना त्यात नवनवीन निर्वासितांच्या लोंढय़ांची भर पडत आहे. या निर्वासितांचा बोजा म्हणजे हिंदुस्थानी अर्थव्यवस्थेवरील ओझेच आहे. अशीच समस्या सध्या अमेरिकेला भेडसावत असून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याबाबत उपाययोजना सुरू केली आहे. १९७१ साली रिचर्ड निक्सन यांनी या समस्येकडे  जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. निर्वासितांची समस्या जगभरातच उग्ररूप धारण करत आहे. बांगलामुक्ती संग्रामाचेदेखील खरे कारण निर्वासितांचे लोंढे हेच होते.

मागील अर्धशतकाचा विचार केला तर मधली दोन-तीन वर्षे सोडल्यास काँग्रेस पक्षानेच हिंदुस्थानवर अबाधित सत्ता गाजवली. नेतृत्वाच्या पडखाऊ-कचखाऊ धोरणामुळे ‘पंचमस्तंभीय’ गनिमांचे फावले आणि या देशात ‘असूनी खास मालक घरचा’ अशा बहुसंख्य हिंदूंना आक्रमक अल्पसंख्य मतदारापुढे नमून राहावे लागते आहे. हा काँग्रेस सरकारच्या लांगूलचालन नीतीचा परिपाक आहे. सत्तेचे हस्तांतरण होत असताना स्वा.सावरकर कळकळीने सांगत होते की, लोकसंख्येचे सुद्धा हस्तांतरण होणे भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असून त्यायोगे या देशाच्या अनेक गंभीर समस्या सुटतील; परंतु आंधळा निधर्मीवाद व भेकड आशावादाच्या गर्तेत अडकून पडलेल्या गांधी-नेहरू काँग्रेसने हा सल्ला धुडकावून लावला. येथील अल्पसंख्याक तर तिकडे गेलाच नाही उलट स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांच्या लोकसंख्येत वाढच झाली आहे. या उलट पाकमधला हिंदू अल्पसंख्य मात्र आता अत्यल्प झाला आहे.

१९४६पासून म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून या देशात निर्वासितांची जी रीघ लागली आहे, ती आजसुद्धा चकमा सिलोनी, बर्मा निर्वासितांपर्यंत २०१६ पर्यंत अव्याहतपणे चालू आहे. सिंधमधून या मातेच्या कुशीत अंतर्भूत झालेले कष्टाळू व आमचेच बांधव सिंधी लोक सोडले तर इतर सर्व निर्वासित म्हणजे त्या देशात काँग्रेस राजवटीने दिलेला राजकीय शापच आहे.

सिंधी जमात आली आणि देशभर तिने वास्तव्य करून या देशाच्या आर्थिक उलाढालींवर आपला ठसा उमटवला. त्याउलट अल्पसंख्य म्हणून घुसलेल्या निर्वासितांनी या देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेलासुद्धा कीड लावलेली आहे. यात मुळीच संशय नाही. गरिबी, गुन्हेगारी, गुंडगिरी यांना खतपाणी घालून हे निर्वासित या देशातल्या राष्ट्रीय वृत्तीच्या अल्पसंख्याकांची दिशाभूल करत आहेत. ते करताना या देशाची सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घडी पार विस्कटून जाते हे सरकारला कळत नाही अशातला भाग नाही, ‘परंतु व्होट बँक शाबूत राहते ना? मग मरू देत इतर’ हा आत्मघातकी विचार आता बदलला पाहिजे. या निर्वासितांच्या भारामुळे आमच्या अनेक कल्याणकारी योजनांना नुसता फटकाच बसला नाही तर आतापर्यंत हा देश दोन युद्धांच्या गर्तेत ओढला गेला व जीवितहानीबरोबरच करोडो रुपयांच्या नुकसानीचा धनी होऊन बसला आहे. आमच्या देशाच्या एक पंचमांश खर्चाचा भार हा केवळ निर्वासितांच्या वर खर्च होतो आहे, ती काँग्रेस सरकारच्या भोंगळ राजकारणाची देशाला कर्जाच्या गर्तेत ढकलणारी देणगी आहे.

या देशाच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये अडसर झालेल्या त्या निर्वासितांची आकडेवारी फार बोलकी आहे. ती नजरेखालून घातली तर ती समस्या दिवसेंदिवस किती उग्र रूप धारण करत आहे ते लक्षात येईल. निर्वासितांचा लोंढा अव्याहतपणे वहातच चालला आहे आणि आज ही संख्या करोडोंच्या घरात गेली आहे हे एक कटू सत्य आहे. सरकारने हे लोंढे थोपवण्याकरता काही ठोस योजनाच आखली नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे. राजकीय दिवाळखोरी आहे. ‘If I had not been a fanatic, there never would have been Pakistan’ हे उद्गार आहेत कायदे-आझम महम्मद अली जीनांचे. बाह्य जगाशी त्यांच्या वर्चस्वाविरुद्ध हिंदुस्थान-पाकिस्तान यांनी एकत्र राहून लढा द्यावा. ही सुप्त इच्छा बाळगणारा व पाकिस्तानमधील सत्तालोलूप भाऊबंदकी केवळ इस्लामी एकतेची हाक देऊन थोपवणाऱ्या या शोकनायकाच्या जीवनाच्या संध्याछायेतले हे उद्गार आहेत, हताश होऊन काढलेले!

देशाची फाळणी झाल्यावर सामान्यतः दोन धार्मिक जमातींचे स्थलांतर ही फार जिकिरीची समस्या होती. लोकसंख्येच्या धार्मिक खानेसुमारीनुसार संपूर्ण अदलबदल ही आग्रही भूमिका होती वीर सावरकरांची, तर स्वप्नाळू समाजवाद व अतिरेकी शांततावाद जोपासणाऱ्या नेतृत्वाला वाटत होते, हिंदुस्थान हा निधर्मीच राहावा त्यामुळे यातून गुंतागुंत निर्माण होऊन एका रक्तरंजित सामाजिक समस्येला नवनिर्मित हिंदुस्थानाला तोंड द्यावे लागले. आक्रमक धर्मांध टोळय़ांच्या भयामुळे नवीन पाकिस्तानातून जिवाच्या आकांताने तेथील अल्पसंख्य निर्वासित म्हणून हिंदुस्थानात दाखल होऊ लागले. याचा आर्थिक फटका मोठय़ा प्रमाणावर विकसनशील हिंदुस्थानवर पडून लोकसंख्येत भरमसाट आकस्मिक वाढ झाल्याने रोजगार, अन्न, वस्त्र्ा, निवारा याचे निराकरण व या भरीत भर पडलेल्या निर्वासितांचे पुनर्वसन हा हिंदुस्थानच्या आर्थिक व्यवस्थेवर एक जबरदस्त घाव होता.

साम्यवादी क्रांतीनंतर १० लाख रशियन युरोप, चीन, मंगोलिया व मंचुरियात विखुरले. हाँगकाँगमध्ये आज अनेक चिनी निर्वासित आहेत. त्याच्या जोरावर चीनने हाँगकाँग ब्रिटनकडून हिसकावून घेतला हे कटू सत्य असून चीन इतरेजनांना हुसकावून लावत आणखी एक चीन पैदा करत आहे.

फाळणीच्या वेळी ५० लाख हिंदू व शीख हिंदुस्थानात निर्वासित म्हणून आले व तितकेच मुसलमान पाकिस्तानात गेले. परंतु त्यातले निराश होऊन निम्मे परत हिंदुस्थानच्या आश्रयास आले. अमेरिका, इंग्लंड यासारख्या महासत्तेला हिंदुस्थान जर बलवान झाला तर आपली इभ्रत कमी होईल या भयगंडाने पछाडले होते. हे धूर्त, कावेबाज पाकिस्तानी लष्करशहांनी ओळखले व शीतयुद्धाचे (Cold War) प्रभावी साधन मानून निर्वासितांचा लोंढा हिंदुस्थानवर कायम लादून ठेवला. फाळणीनंतरची ही निर्वासितांची अदलाबदल एकतर्फीच राहिली. फाळणीनंतर सर्व निर्वासितांनी आपापल्या मायदेशी परत जावे, असे आवाहन पंडित जवाहरलाल नेहरू व लियाकत अली या उभय पंतप्रधानांनी केले, परंतु त्याचा परिणाम उलटा असा झाला की, सीमा मोकळय़ा होत्या म्हणून मुस्लिमच दहा लाखांच्या संख्येने हिंदुस्थानात माघारी परत फिरले. इकडचा एकही तिकडे गेला नाही. ही काँग्रेस राजनीतीची शोकांतिका आहे.

आता तर त्यात श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेशामधून येणाऱ्या निर्वासितांची रोज भर पडत आहे. तिबेटला चीन गिळंकृत करील या भावनेने भेदरलेले तिबेट या सर्वांनी आमच्या फाजील, सोशीक उदारमतवादाच्या व स्वार्थी, कपटी राजकारणात हरलेल्या सहिष्णुतेचा फायदा उचलून आमची आर्थिक उन्नती तर खिळखिळी करून टाकली आहे आणि त्यामुळेच रुपयाचे अवमूल्यन होऊन मागणीनुसार पुरवठा नसल्याने महागाई आकाशाला भिडून स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या आर्थिक प्रगतीला खीळ बसत चालली आहे. ही सर्व काँग्रेसी राजकारणाची सत्य पण कटू फळे जनतेला भोगावी लागत आहेत.

यावर पर्याय म्हणजे हिंदुस्थानी सीमा सीलबंद करून येणाऱ्या निर्वासितांवर प्रतिबंध लादणे. तसेच स्थलांतरित निर्वासितांची कडक व शिस्तबद्ध मोजदाद करून त्यांना त्यांच्या देशात परत जाण्यास भाग पाडणे, कारण निर्वासितांचा हा एकतर्फी प्रवाह हिंदुस्थानला कदापिही परवडणारा नाही. लिबीया, सीरिया, चेचेन्या यांच्या निर्वासितांचा लोंढा युरोपवर धडकू लागताच तथाकथित महासत्तांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. पण हिंदुस्थान या विषारी समस्येला स्वातंत्र्यापासून तोंड देत आहे.

(लेखक निवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत.)