रोहिंग्या घुसखोर आणि जम्मू-कश्मीर

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन

बांगलादेश आणि म्यानमार यांच्याशी वाटाघाटी करून आपण रोहिंग्या घुसखोरांना लवकरात लवकर परत पाठवले पाहिजे. हिंदुस्थानने संयुक्त राष्ट्र समितीवर दबाव टाकून रोहिंग्यांची जबाबदारी घेण्यास भाग पाडले पाहिजे. हिंदुस्थानात घुसखोरीची समस्या प्रचंड आहे. त्यात रोहिंग्यांची भर पडणे हे त्रासदायक आहे. आधीच फुटीरतावादाला बळी पडलेल्या जम्मू आणि कश्मीर राज्यात रोहिंग्यांची वाढती संख्या म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखे आहे. जम्मूमधील रोहिंग्या घुसखोरांमुळे जम्मू भागातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात आणि ते फुटीरतावाद्यांच्या पथ्यावर पडू शकते.

रोहिंग्या आमच्या देशात बाहेरून आले आहेत. त्यांचा आमच्या देशाला धोका आहे. ते आपली लोकसंख्या वाढवून आमचा पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा मलेशिया-इंडोनेशियासारखा देश करून टाकतील, अशी भीती म्यानमारचे लोक आणि धर्मगुरू उघडपणे बोलू लागले. त्यानंतर झालेल्या जाळपोळ, बलात्कार, गोळीबार आणि हत्येच्या सत्रामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये एक लाख चाळीस हजार रोहिंग्यांनी म्यानमार सोडला आहे. १९९० पासून चार लाख रोहिंग्यांनी बांगलादेशात पलायन केले आहे.

हिंदुस्थानात चाळीस हजार रोहिंग्या शरणार्थी मुसलमान नागरिक राहात असावे. यामध्ये सोळा हजार पाचशे रोहिंग्या शरणार्थीना संयुक्त राष्ट्रांकडून ओळखपत्रेही मिळाली आहेत. त्यातील सहा हजार ६८४ हे केवळ जम्मू आणि कश्मीर राज्यातील हिंदूबहुल जम्मू भागात राहतात. ही आकडेवारी दोन वर्षांपूर्वीची आहे. त्यात आता भर नक्कीच पडलेली असणार. रोहिंग्या समाजाचे ४३ स्थलांतरित शरणार्थी रत्नागिरी जिह्याच्या राजापूर तालुक्यातील साखरी नाटे गावात आश्रयाला आले आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांत ते येथे दाखल झाले असून, मिळेल ते काम करून पोट भरत आहेत. सागरी मार्गाने होणाऱया दहशतवादी हल्ल्याच्या शक्यतेवर नाटे सागरी ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या वतीने परदेशी व्यक्तींची शोधमोहीम सुरू केली. त्यानुसार 43 परदेशी राहात असल्याचे निष्पन्न झाले.

अर्थात या शरणार्थींची काळजी वाहणे हे काम केवळ हिंदुस्थानचे नाही तर ते काम सर्व जगाचे आहे. हिंदुस्थानात आधीच सहा कोटी बंगलादेशी नागरिक, एक कोटी नेपाळी व लाखो इतर देशांचे शरणार्थी आहेत. त्यामुळे रोहिंग्यांना आपल्या देशात राहू देण्यास हिंदुस्थानचा विरोध आहे. मात्र NHRC म्हणजेच मानवाधिकार आयोगाने उलट केंद्रीय गृहमंत्रालयालाच नोटीस पाठवली आहे. बेकायदेशीरपणे घुसखोरी केलेल्या, मूळच्या म्यानमारच्या रोहिंग्या मुसलमानांच्या स्वदेशी परत पाठवायच्या कारवाईच्या विरोधात ही नोटीस आहे.

सुमारे तेरा लाख लोकसंख्येचा असणारा रोहिंग्या हा एक मुस्लिम संप्रदाय आहे. म्यानमारमधील राखिने प्रांतात यांची सर्वात जास्त वस्ती होती. मात्र म्यानमारने या मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्यास नकार दिला. स्थानिक बौद्ध व रोहिंग्या यांचे संबंधही नेहमीच तणावाचे राहिले आहेत. बांगलादेश सीमेला लागून असलेल्या राखिने या राज्यातून रोहिंग्या मुसलमान हे पश्चिमेला बांगलादेशात घुसतात किंवा उत्तरेला ईशान्य हिंदुस्थानातील मिझोराम, मणिपूर, नागालँड या राज्यांत स्थलांतर करतात. ते बंगाली बोलू शकतात. त्यामुळे सामान्य हिंदुस्थानी त्यांना बंगालीच समजतो. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेने प. बंगालमधील बर्धमान स्फोटप्रकरणी हैदराबादमधून खालीद मुहम्मद या व्यक्तीस अटक केली. ही व्यक्ती राखिने राज्यातील ‘रोहिंग्या एकता’ या अतिरेकी संघटनेची सदस्य आहे.

हिंदुस्थानातील बहुतांश रोहिंग्या शरणार्थी हे जम्मू किंवा दिल्लीचा पर्याय निवडतात. जम्मूमधील निर्वासितांना अनेक मुस्लिम सेवाभावी संघटनांकडून उपजीविकेसाठी मदत पुरविली जाते. हिंदुस्थानात अन्यत्र कागदपत्रांच्या अभावी अनेक अडचणी येतात, परंतु जम्मूत त्रास होत नाही. अनेक व्यापारी त्यांचा वापर स्वस्त मजूर म्हणून करतात. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी रोहिंग्या शरणार्थींच्या मुलांसाठी सहा मदरशांची घोषणा केली होती. त्यामुळे त्या पक्षालादेखील रोहिंग्या घुसखोर हवे आहेत असे दिसून येते. जम्मू हा हिंदूबहुल भाग असून कश्मीर खोरे मुस्लिमबहुल आहे. पाकपुरस्कृत फुटीरतावादी कारवायांना जम्मू भागात कधीच शिरकाव करता आलेला नाही. त्यामुळे रोहिंग्या शरणार्थींचा वापर फुटीरतावादी कारवायांसाठी केला जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

ज्याप्रमाणे प. बंगाल आणि आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोरांचा मतपेटीकरिता उपयोग केला जातो, तसाच उपयोग कश्मीरातील राजकीय पक्ष भविष्यात रोहिंग्या घुसखोरांचा मतदार म्हणून करतील. 1995च्या J&K REPRESENTATION OF PEOPLES ACT अन्वये जम्मू-कश्मीर विधानसभेत कश्मिरी मुस्लिमांचे वर्चस्व असावे अशी सोय करून ठेवण्यात आली आहे. विधानसभेच्या प्रत्येक मतदारसंघात मतदारांची सरासरी संख्या ८३ हजार ५३ एवढी आहे, परंतु कश्मीर खोऱयातील मतदारसंघात मतदारांची सरासरी कमी असून जम्मू भागातील सरासरी त्यापेक्षा जास्त आहे. तसेच जम्मूमधील काही मतदारसंघांत मुस्लिमबहुल भाग जोडण्यात आले आहेत. येथील विधानसभा निवडणुकांत विजयी झालेले उमेदवार सरासरी चार हजार मतांनी निवडून येतात. तेव्हा जम्मूच्या वेगवेगळ्या भागांत स्थायिक झालेले रोहिंग्या घुसखोर पुढे जम्मू भागातील राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. शेख अब्दुल्लांच्या राजवटीत १९५२ मध्ये असंख्य उयघूर मुस्लिम कुटुंबांना (चीनमधून पळून आलेले) आणि श्रीनगरमधील जामिया मशिदीत वसाहत करून राहिलेल्यांना नागरिकत्वाचे पूर्ण हक्क देण्यात आलेले होते. त्याच भागात बक्षी गुलाम मोहम्मद यांच्या राजवटीत १९५९ मध्ये अनेक तिबेटी मुस्लिमांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले होते.

प. बंगालमध्ये प्रामुख्याने बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोर मोठय़ा प्रमाणात शिरले आहेत. त्यांना ममता बॅनर्जी यांचे पूर्ण संरक्षण प्राप्त आहे. मागे बांगलादेशी घुसखोरांना हुसकावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानंतर एक तरी मुस्लिम घुसखोराला हात लावून पाहा, अशी धमकी ममतांनी दिली होती. या घुसखोरांनी सर्व सीमावर्ती भागात घुसखोरी करून तिथल्या शेतक-यांच्या जमिनी बळकावल्या. त्यावर अफीमची शेती ते करीत आहेत. सोबतच बांगलादेशातून मोठय़ा संख्येने बनावट नोटा, मादक द्रव्ये आणि शस्त्रांची तस्करी करणाऱयांना ममतांनी मोकळे रान दिले आहे. मालदा जिह्यात अफीमची सर्वाधिक शेती केली जाते. अफीमपासून मिळणाऱया पैशातून हे लोक शस्त्र खरेदी करतात आणि बांगलादेशी बंडखोरांना व आयएसआयला पाठवितात. ममतांच्या अवैध कारवायांना लगाम घालण्यासाठी केंद्राने कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. ईशान्य हिंदुस्थानात येणारे रोहिंग्या कश्मीरमध्ये कसे पोहोचले हा एक प्रश्न आहे.