२० लाख मराठी सीमा बांधवांची हाक- मुख्यमंत्री, बेळगावात चला!

rokhthok
कर्नाटक विधानसभेचे निकाल काय लागायचे ते लागतील. महाराष्ट्राने आता सीमा भागातील लढाईकडे लक्ष द्यावे. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सीमा भागात निवडणूक न लढण्याचा निर्णय जाहीर केला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे उमेदवार आता विजयी व्हायला हवेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बेळगावात एकीकरण समितीच्या उमेदवारांचा प्रचार करावा, हाच महाराष्ट्रधर्म ठरेल. प्रश्न सोडवायचे नाहीत हे आपल्या राज्यकर्त्यांनी ठरवलेच आहे.

कश्मीरचा प्रश्न हे त्याचे पहिले उदाहरण, तर महाराष्ट्र-कर्नाटकमधील सीमावाद हे दुसरे उदाहरण. गेल्या ६०-६५ वर्षांपासून हे प्रश्न लोंबकळत ठेवले व त्यासाठी लोक रक्ताचे सडे पाडीत राहिले. ‘बेळगाव, कारवार, भालकी, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’, अशा घोषणा देणारी मराठी भाषिक नवी पिढी मला बेळगावात दिसली. हिंदुस्थानचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या मदतीने कर्नाटकने गिळलेला २० लाखांचा सीमा भाग महाराष्ट्रात येण्यासाठी तेथील मराठी सीमा बांधवांचा लढा आजही संपलेला नाही, पण महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते आपल्या मराठी बांधवांसाठी किती प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत, या प्रश्नाचे उत्तर आज प्रामाणिकपणे कोणीच देणार नाही. दोन दिवस बेळगावात होतो. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष अॅड. दीपक दळवी, लढ्याचे शिलेदार किरण ठाकूर यांच्यासह अनेकांशी भेटी झाल्या. ‘कर्नाटक सरकारच्या जोखडातून सोडवा’ या मागणीस नवी धार आली, पण पन्नास वर्षांपूर्वीचे बेळगाव आज राहिलेले नाही. बेळगावचे कानडीकरण सुरू आहे व कर्नाटकने बेळगावला उपराजधानी करून तेथील टेकडीवर एक विधान भवन बांधले. सीमा लढय़ाच्या डोक्यात खिळा ठोकण्याचा हा प्रकार. सीमा लढय़ाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना कर्नाटक सरकारने ही घुसखोरी केली, पण महाराष्ट्र सरकारने निषेध करण्यापलीकडे काही केले नाही. सीमा बांधव लढत आहेत, पण मराठी राज्याचे सरकार त्यांच्यासाठी लढायला तयार नाही. ज्यांच्या भरवशावर लढायचे तोच घोडा पेंड खात आहे, अशी अवस्था सीमा बांधवांची झाली.

लढा जिंकण्यासाठी…
कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. या निवडणुकीचे भविष्य आणि विश्लेषण करण्याची ही वेळ नाही; पण सीमा प्रश्नाचा लढा न्यायालयात जिंकायचा असेल तर या निवडणुकीतील चार-पाच जागा सीमा बांधवांच्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीने जिंकायला हव्यात. त्यासाठी महाराष्ट्राने एकसंधपणे एकीकरण समितीच्या पाठीशी उभे राहावे व सीमा भागातील सर्वच्या सर्व जागा जिंकण्यास समितीला हातभार लावावा. शिवसेना कर्नाटकात विधानसभा निवडणूक लढणार आहे, पण सीमा भागातील सर्व जागांवर ती एकीकरण समितीला पाठिंबा देईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. शरद पवार हे ३१ तारखेला बेळगावात होते. त्यांनी जाहीर सभा घेतली व एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना पाठिंबा दिला. काँग्रेस व भारतीय जनता पक्ष हे ‘राष्ट्रीय’ म्हणवून घेणारे पक्ष आता काय भूमिका घेतात ते पाहायचे. सीमा भागाचा प्रश्न सत्तर वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शिवसेनेने या प्रश्नी ६७ हुतात्मे दिले. शिवसेनाप्रमुखांनी तीन महिन्यांचा तुरुंगवास भोगला. बेळगावची जनता महाराष्ट्रात येण्यासाठी सतत त्याग करीत आहे. स्वतः श्री. शरद पवार यांनी बेळगावात जाऊन आंदोलनाचे नेतृत्व केले आहे. बॅ. अंतुले यांनी सीमा भागावर अन्याय करणाऱया ‘महाजन’ अहवालाच्या चिंधडय़ा उडवल्या होत्या; पण हे सर्व लोक देशात व महाराष्ट्रात अनेकदा सत्तेवर येऊनही सीमा बांधवांवरील अन्याय दूर झाला नाही. आम्ही मराठी बोलतो व जगतो म्हणून महाराष्ट्रात येऊद्या, असा आक्रोश करणे हा जणू गुन्हा ठरला. बेळगाव महानगरपालिकेवर भगवा झेंडा फडकवला म्हणून लोकशाही मार्गाने जिंकलेली ती महानगरपालिकाच कर्नाटक सरकारने बरखास्त केली. हे वारंवार घडूनही महाराष्ट्राने शिवरायांची धमक दाखवली नाही, कारण सत्तेवर येताच सीमा प्रश्न अडचणीचा ठरतो व अडगळीत जातो.

देवेंद्र, इतिहासपुरुष व्हा!
देवेंद्र फडणवीस यांना इतिहासात महत्त्वाचे स्थान मिळवायचे असेल तर त्यांनी सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी पंतप्रधान मोदींकडे हट्ट धरायला हवा. श्री. फडणवीस यांनी आणखी एक गोष्ट करायला हवी. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी सीमा भागात जावे. पक्षीय जोडे बाजूला ठेवून त्यांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवारांचा प्रचार करावा. सीमा प्रश्नासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री गंभीर आहेत हा संदेश त्यामुळे दिल्लीत जाईल. महाराष्ट्रात सीमा बांधवांबाबत कोरडी सहानुभूती दाखवायची व निवडणुकीत तेथे मराठी माणसांची एकजूट फोडायची हे प्रकार आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी बंद करायला हवेत. महाराष्ट्रातील काँग्रेस-भाजपच्या मराठी नेत्यांनी सीमा भागात जाऊन दुतोंडी भूमिका घेऊ नये व तेथे जाऊन सरळ एकीकरण समितीचा प्रचार करावा. तसे करणारे फडणवीस हे महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरतील. फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांची एक बैठक त्यासाठी बोलवायला हरकत नाही. कर्नाटक राज्याशी व कानडी बांधवांशी आमचे भांडण नाही, पण हा न्याय व सत्याचा लढा आहे. ही लढाई फक्त जमिनीच्या तुकड्यासाठी नाही तर संस्कृती व भाषा टिकविण्याची आहे. जोपर्यंत न्यायालयात निकाल लागत नाही तोपर्यंत संपूर्ण सीमा भाग केंद्रशासित करावा हीसुद्धा एक मागणी आहे व महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ती बेळगावात किंवा दिल्लीत जाऊन केली तर भूकंप होईल.

सर्वच पायऱ्यांवर छळ
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या प्रत्येक अभिभाषणात सीमावासीयांच्या वेदनेचा उल्लेख असतो. ही वेदना समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आता बेळगावात संपूर्ण मंत्रिमंडळासह जायला हवे. लहान राज्यांना भारतीय जनता पक्षाचा पाठिंबा आहे… हे अमलात आणायचे तर संपूर्ण सीमा भागाचे एक केंद्रशासित राज्य सहज निर्माण करता येईल. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका दिल्लीत जाऊन मांडायला हरकत नाही. आज बेळगावातील सुपीक जमिनीवर विकासाच्या नावाखाली नांगर फिरवला जात आहे. हलगा-मच्छे बायपासच्या निमित्ताने शेतकऱयांच्या दोन ते तीन पिके देणाऱया सुपीक जमिनी कायमस्वरूपी नष्ट करण्याचे कारस्थान शिजले आहे. बेळगावातील मराठी शेतकऱ्यांची २०० एकर जमीन या प्रकल्पासाठी जबरदस्तीने घेतली जात आहे व ती अनावश्यक असल्याचे मत बेळगावच्या शेती बचाव कृती समितीने व्यक्त केले आहे. हे सर्व लोक मला बेळगावात भेटले. त्यांनी सांगितले, ‘‘शेतकरी विकासाच्या विरोधात नाही, पण येथे १२० फुटांचे रस्ते आहेत ते रुंदीकरण न करता नवा बायपास बांधण्याचा डाव आहे. कारण रस्ता रुंदीकरणात आमदार, खासदार व शिक्षणसम्राटांच्या जमिनी जात आहेत. तेव्हा शेतकरी मेला तरी चालेल, पण रुंदीकरणाचा सुलभ पर्याय सोडून बायपास करण्यात येत आहे.’’ सीमा बांधवांना हे असे प्रत्येक पायरीवर मारले जात आहे. केंद्रीय रस्ते विकासमंत्री नितीन गडकरी हे बेळगावात आले. शेतकरी त्यांना भेटले तेव्हा गडकरी म्हणाले, ‘‘मला काही फरक पडत नाही!’’ ही भाषा एका मराठी भाषक मंत्र्याला शोभत नाही. सीमा बांधव ७० वर्षे लढतो आहे व सर्वस्व गमावून तो लढतो आहे. त्याने प्राण गमावले, रक्त सांडले, तुरुंगवास भोगला. मराठी एकजुटीत फूट पाडण्याचे प्रयत्न तेव्हाही झाले व आजही सुरूच आहेत. सीमा भागात कर्नाटक सरकारचे दुर्योधनी राज्य सुरू असले तरी बिभीषण आपल्यातही आहेत.

प्रश्न पेटत ठेवायचे व राजकारण करत राहायचे हे आता आपले राजकीय धोरण झाले आहे. त्याच धोरणाने अयोध्येतील राममंदिर रखडले आहे. कोणताही प्रश्न सोडवायला आमच्या लोकशाहीत कालमर्यादा नाही. बेळगावसह सीमा भागाचे तेच झाले आहे. सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी सेनापती बापट यांनी १९६६ साली देहत्यागाची घोषणा केली. सेनापती आमरण उपोषणास बसले. त्या वेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी काढलेले एक टोकदार व्यंगचित्र येथे पुन्हा प्रसिद्ध केले आहे. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सेनापती बापट यांना आणखी एक आश्वासन दिले होते. ‘‘इतका वेळ थांबलात, आता थोडे थांबा.’’ असे इंदिराजी म्हणाल्या होत्या; पण निश्चित कालमर्यादेविषयी बाई काहीच बोलल्या नाहीत. इंदिराजींच्या घड्याळास काटे नव्हते. सीमा प्रश्न तसाच बिनकाट्याच्या घड्याळाप्रमाणे थांबून राहिला आहे. या घड्याळास काटे लावण्याचे काम आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच करावे. मुख्यमंत्र्यांनी बेळगावात सर्व महाराष्ट्रीय पक्षांसोबत यावे. एकीकरण समितीच्या विजयासाठी सभा घ्यावी. बंद पडलेल्या घडय़ाळाचे काटे पुढे सरकल्याशिवाय राहणार नाहीत.

Twitter- @rautsanjay61
Email- [email protected]