‘हंस’देखील कावळेच निघाले!

rokhthokगुजरात निवडणुकीत अनेकांचे पितळ उघडे पडले. ज्यांना आपण मानसरोवरातील ‘हंस’ समजत होतो तेही शेवटी कावळेच निघाले. जनतेच्या तिजोरीची लूट सर्वच पातळ्यांवर सुरू आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्रीपदावरील व्यक्ती सर्व लवाजमा घेऊन प्रचारसभांना जातात. यात नैतिकतेचा लवलेश तरी उरतो काय?

सरकारी तिजोरी ही जनतेची तिजोरी असते. ती कुणीही लुटावी असे गेल्या ५० वर्षांपासून चालले आहे. पण काटकसर व कर भरण्याचे निर्बंध फक्त सामान्य जनतेवरच लादले जातात. काँग्रेस राजवटीत ही लूट सर्वाधिक झाली व त्याविरोधात ज्यांनी जोरदार आवाज उठवला त्यांची राजवट सध्या देशावर आहे, पण सरकारी तिजोरीची लूट काही थांबलेली दिसत नाही. प्रचारसभांतून सरकारी पैसा व यंत्रणा वापरली जाते व पंतप्रधान, मुख्यमंत्री जेव्हा आपल्याच पक्षाच्या प्रचाराला जातात तेव्हा होणारा कोट्यवधींचा खर्च त्या पक्षाकडून वसूल करावा अशी मागणी आता करावी लागेल. ही भूमिका सर्वप्रथम शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीच देशपातळीवर मांडली होती व ती आता खरी ठरत आहे. मग ते मनमोहन सिंग असोत नाहीतर नरेंद्र मोदी. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री प्रचारसभांना जातात तेव्हा ते व्यक्तिगत स्वरूपात जात नाहीत. अधिकारवस्त्रांचा ‘तामजाम’ घेऊन जातात. मोदी यांनी गुजरातेत ४० ते ४५ सभा घेतल्या. त्यांनी शासकीय विमान, हेलिकॉप्टरचा वापर केला. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी राजकीय पक्षाच्या प्रचारासाठी सरळ सरळ शासकीय यंत्रणांचा वापर केला व त्याची किंमत कोट्यवधी रुपये आहे. अर्थात, आधीच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी यापेक्षा वेगळे प्रताप केले नाहीत. इतर पक्षांच्या नेत्यांना या सुविधा मिळू शकत नाहीत. कारण ते मोठ्या पदांवर नाहीत. त्यामुळे ‘बॅलन्स’ बिघडला आहे. हिंदुस्थानसारखा मोठा देश लोकशाहीच्या नावाखाली कमालीचा निवडणूकग्रस्त झाला आहे. केंद्रीय सरकार हे फक्त ‘निवडणुकीचा कारखाना’ बनले आहे. आणि देशात नेहमीच कुठे ना कुठे निवडणुका होतच असतात. निवडणुका येतात तेव्हा संपूर्ण मंत्रिमंडळ निवडणूक प्रचार यंत्रणेसाठी जुंपले जाते. देशाची व राज्यांची राजधानी अशावेळी ठप्प होते. यंत्रणा कोमात जातात. लोकांचे प्रश्न त्या काळात तिरडीवर बांधले जातात. गुजरातच्या निवडणुका आता संपल्या, पण पुढील तीन महिन्यांत कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होतील. त्यानंतरच्या सहा महिन्यांत मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील निवडणुकांचा बार उडेल. त्यामुळे निवडणुका लढविणे आणि येनकेन मार्गाने त्या जिंकणे हाच सरकारपुढचा कार्यक्रम राहतो. हे थांबणार कसे? एकतर सर्वच निवडणुका एकाचवेळी घ्याव्यात किंवा अशा निवडणुकांपासून पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी दूर राहावे अथवा प्रचारात उतरायचे असेल तर त्या काळात पदाचा राजीनामा देऊन आपल्या पक्षाचा प्रचार करावा ही भूमिका घेऊन सगळ्यांनीच उभे राहायला हवे, हाच मार्ग आहे. निवडणुका निकोप व निष्पक्ष व्हाव्यात असे ज्यांना वाटते त्यांच्यासाठी हा खुराक आहे.

हा कसला लिलाव?
बिहारच्या निवडणूक प्रचारात मोदी यांनी ३५ सभा घेतल्या. त्या सभांतून मोदी यांनी जनतेला लिलाव पद्धतीने आमिषे दाखवली. बिहारच्या विकासासाठी किती कोटींचे पॅकेज हवे ते बोला, असे ते जाहीर सभांतून जनतेला विचारीत व हा लिलाव १ लाख २५ हजार कोटींच्या वर जाऊनही तेथे भाजपचा पराभव झाला. पंतप्रधान असल्यामुळे व देशाची तिजोरी हातात असल्यामुळेच एखादा नेता हे सर्व करू शकतो. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी नगरपालिकांपासून महानगरपालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या प्रचारात मोदी यांचाच कित्ता गिरवला. सरकारी यंत्रणांचा हा गैरवापर आहे. तो या आधीच्या सर्वच राज्यकर्त्यांनी केला. शेषन यांची आठवण आता प्रकर्षाने येते. शेषन यांच्या आधी व नंतरचे सर्वच निवडणूक आयुक्त हा लिलाव उघड्या डोळ्यांनी बघत राहिले.

मोठ्या पदांची अवहेलना
दोन गोष्टी इथे लक्षात घेतल्या पाहिजेत. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री जेव्हा प्रचाराला जातात तेव्हा आरोपांच्या फैरी झडतात व विरोधकही बेभान होऊन चिखलफेक करतात. त्यात मुख्यमंत्री व पंतप्रधानांची अप्रतिष्ठा होते. गुजरात विधानसभेच्या प्रचारात मोदी यांच्यावर पंतप्रधान म्हणून झालेली टीका धक्कादायक आहे. मोदी हे आधी वर्णाने काळे होते व आता त्यांचा रंग उजळला आहे. कारण ते रोज इम्पोर्टेड मशरुम खातात व मोदी खात असलेल्या मशरुमच्या एका दाण्याची किंमत ८०,००० इतकी आहे. रोज चार लाख रुपयांचे मशरूम खातात व गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून त्यांचा हा खुराक सुरू आहे. हा प्रचाराचा मुद्दा झाला. कारण मोदी स्वतः पंतप्रधान म्हणून चिखलात उतरले. हे सर्व यापुढे तरी थांबावे. राजकीय प्रचारापासून पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना रोखण्यासाठी कायदा हवा, पण हा कायदा कोणाच्याही सोयीचा नाही. देशाची संसद ही सर्वोच्च कायदेमंडळ आहे. प्रत्येक अधिवेशनामध्ये अनेक नवीन कायदे निर्माण होतात. भ्रष्टाचारापासून देशाच्या सुरक्षेपर्यंत. आता सगळ्यांनी मिळून देशाचे पंतप्रधान व राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवडणुकीच्या प्रचारापासून रोखण्याचा कायदा करण्यासाठी सहमती दर्शवायला हवी. निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र व निःपक्षपाती असल्याचा फक्त देखावाच ठरतो. बहुमत असलेल्या राज्यकर्त्यांपुढे निवडणूक आयोगरूपी वाघाची कशी शेळी होते हे पुनः पुन्हा आपण पाहिले आहे. हे आता तरी थांबवावे.

पितळ उघडे पडले
गुजरात निवडणुकीने सगळय़ांचेच पितळ उघडे पडले आहे. स्वतःस सत्यवचनी म्हणवून घेणारेही शेवटी खोट्याच्याच गर्दीचे नेते होते. ज्यांना आपण मानसरोवरातील हंस समजत होतो तेदेखील कर्कश ओरडणारे कावळेच निघाले. या धक्क्यातून आता सावरावे लागेल. एक सरकार स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी फक्त तीन वर्षांत साडेतीन हजार कोटी खर्च करते. पंतप्रधानांच्या वैयक्तिक प्रसिद्धीवर साधारण अकराशे कोटी खर्च होतात व हेच राष्ट्रीय कार्य समजून देश टाळ्या वाजवत आहे किंवा टाळ्या वाजवून घेतल्या जात आहेत. हे चित्र राष्ट्राच्या भविष्यासाठी चांगले नाही. गरीबांचे कैवारी म्हणून मोदी सत्तेवर आले. त्यांनी १० लाखांचा सूट अंगावर चढवला. देशात आजही भूक व उपासमार आहे. पण चेहऱ्याचा रंग उजळ व्हावा म्हणून राज्यकर्ते चार लाखांचे मशरूम रोज खातात. गेली किमान १५ वर्षे हा उपक्रम सुरू आहे. हा आरोप गुजरातमधील एक फाटका माणूस जाहीर सभेतून करतोय. तो आरोप खोटा ठरो!

पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी राजकीय प्रचारापासून दूर राहावे. पंतप्रधान मोदी हे देशाची प्रतिष्ठा व शेवटचा आशेचा किरण आहे हे अनेकदा सांगून झाले. पण सभोवतालचे तोंडपुजे हे पंतप्रधान मोदींचे नुकसान करीत आहेत. त्यामुळे देशालाही परिणाम भोगावे लागतील. ही किरणे कधीच मावळू नयेत असे माझ्यासारख्याला नेहमीच वाटत आले. सत्य बोलणारे आणि सत्य लिहिणारे जेव्हा गुन्हेगार ठरविले जातात तेव्हा देश बुडवणारी लाट सुरक्षेच्या भिंती तोडून सरळ आत घुसते व देशाचे स्वातंत्र्य, तसेच लोकशाही त्यात गटांगळ्या खाऊ लागते.

अजूनही वेळ गेलेली नाही. गरुडाने गरुडासारखे व हंसाने हंसासारखे जगायला हवे. लोकांना जेव्हा ते कावळे वाटू लागतात तेव्हा कर्कशपणा वाढतो. आज काही वेगळे चालले आहे काय?

@rautsanjay61
z [email protected]

  • mahendrapadalkar

    इंदिरा गांधी यांना 1974 साली रायबरेली मतदारसंघात सरकारी जीपने प्रवास केला म्हणून कोर्टाच्या निर्णयाची साक्ष ठेवा. त्यानंतर अशी जोखिम कोणी घेत नाही.
    माहिती अधिकाराचा वापर करून कारवाई करणे सहज शक्य आहे. सर्व सभा व त्यावरील सभा त्यावरील खर्च दळणवळणाचा खर्च याचा हिशोब निवडणूक आयोग व त्यांचे अधिकारी बारीक लक्ष ठेवून असतात.
    एक वेळ मोदी थापा मारत असतील तर आपण काय वेगळे करता.
    आज आपण माननीय बाळासाहेब यांच्या जीवनावर चित्रपट तयार करता आहात, ठिक आहे. एकतर मा. बाळासाहेब यांचा जीवनपट हा एका चित्रपटात व्यापण
    शक्य नाही कारण त्यांचे विचार 3 तासात आटोपणार का?
    शिवाय आर्थिकदृष्ट्या अयशस्वी ठरला तर तो मा.बाळासाहेब यांचा अपमान ठरेल व हे शिवसेनेचा कडवा मावळा सहन करणार नाही. असो तरी आमच्या शुभेच्छा.

  • Sachin Pawar

    तुमचे मावळे देखील कावळेच निघाले ..
    उगाच मोदींच्या सर्व गोष्टींना नावं ठेवू नका . अतिशय टुकार लेख!