रामनाथ कोविंद भला माणूस! पण राष्ट्राध्यक्ष पद्धत आता हवीच!!

 

rokhthokरामनाथ कोविंद हे भले गृहस्थ आहेत, पण जातीच्या आधारावर त्यांची निवड राष्ट्रपतीपदावर होणे अयोग्य आहे. १२५ कोटी लोकांच्या देशाला राष्ट्रपतीचे नाव शेवटपर्यंत कळत नाही व सर्व गुलदस्त्यात ठेवले जाते ही लोकशाही नाही. अशा बेछूट लोकशाहीपेक्षा हुकूमशाही पद्धती, राष्ट्राध्यक्ष पद्धतीचा पर्याय आता तरी स्वीकारायला हवा.

हिंदुस्थानचे चौदावे राष्ट्रपती कोण होणार याबाबतचा संभ्रम आता संपला आहे. लालकृष्ण आडवाणींपासून सुषमा स्वराजपर्यंत नावे चर्चेत होती; पण पंतप्रधान मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा या दोघांनी मिळून देशाचे नवे राष्ट्रपती निवडले आहेत. रामनाथ कोविंद यांच्या निवडीची औपचारिकताच आता बाकी आहे. कोविंद यांना निवडून आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाकडे संपूर्ण बहुमत आहे. उत्तर प्रदेश निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाला ३२५ आमदारांचे बळ मिळाले. तेथेच भाजपच्या विजयाचा मार्ग मोकळा झाला. राष्ट्रपतीपदासाठी यावेळी मोठी लढत होईल असे वाटले होते. पण नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्षात ऐक्य नाही. मायावती व मुलायमसिंग यादव यांची ताकद संपली आहे. आंध्रात जगन मोहन, तेलंगणात चंद्रशेखर राव, बिहारात नितीशकुमार व तामीळनाडूत अण्णा द्रमुकच्या सर्वच गटांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवारास पाठिंबा दिल्याने कोविंद हे आता राष्ट्रपती होतील. हिंदुस्थानसारख्या सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशाचा राष्ट्रपती जातीच्या व व्होट बँकेच्या आधारावर निवडला जातो हे पुन्हा दिसून आले. इतक्या मोठ्या देशाचा राष्ट्रपती गांभीर्यपूर्वक निवडला जात नाही व राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ही लोकांपासून लांब आहे. राष्ट्रपती हा देशाचा घटनात्मक प्रमुख. तिन्ही सेना दलांचा प्रमुख. पण देशातील एक-दोन व्यक्ती त्या पदावरील व्यक्तीची निवड करतात. इंदिरा गांधींपासून ही परंपरा चालत आली ती आजही कायम आहे.

शोभेचे बाहुले?
राष्ट्रपतीपद हे शोभेचे बाहुले किंवा रबर स्टॅम्प असू नये. राष्ट्रीय स्तरावरील ‘महापौर’ असे त्याचे स्वरूप राहू नये. यावर अनेकदा चर्चा झाल्या. राष्ट्रपतींची निवडणूक ही थेट लोकांतून व्हावी व अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांप्रमाणे त्यास लोकमान्यता आणि राजमान्यता मिळावी हे अनेकांचे मत आहे. संसदीय पद्धतीऐवजी राष्ट्राध्यक्ष पद्धती आपल्या देशाने स्वीकारावी या भूमिकेचा स्वीकार शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही केला होता. आजची लोकशाही व संसदीय राज्य पद्धती हा सरळसरळ घोडेबाजार, भ्रष्टाचार व जातीयतेचा खेळ झाला आहे. त्यातून देशाचे राष्ट्रपतीपदही सुटलेले नाही. ‘Cheating is the bone of Indian Polls’ ‘फसवणूक हाच हिंदुस्थानी निवडणुकीचा कणा आहे’ असे बोलले जाते ते सत्यच आहे. पण जात हा या निवडणुकीचा भक्कम पाया ठरत आहे. अमित शहा हे मुंबईत आले व राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवर त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा केली. राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार कोण याबाबत त्यांनी संदिग्धता पाळली. पण दुसऱया-तिसऱया दिवशी त्यांनी रामनाथ कोविंद यांचे नाव जाहीर केले व ते दलित असल्याचे सांगितले. रामनाथ कोविंद यांच्या नावाबाबत निर्णय फक्त २४ तासांत झाला नव्हता, तो आधीच ठरला होता हे नक्की! देशाचा राष्ट्रपती निवडताना इतकी गोपनीयता पाळण्याची खरोखरच गरज आहे काय? भारतीय जनता पक्षाचे नेते पाठिंब्यासाठी सर्वत्र गेले, पण राष्ट्रपती कोण होणार याचे नाव त्यांच्यापाशीही नव्हते. तर दुसरीकडे काँग्रेससह संयुक्त पुरोगामी आघाडीचा उमेदवार ठरला नाही व त्यांच्यातल्या विस्कळीत गोंधळाचे चित्र समोर आले. लोकशाही टिकविण्यासाठी भक्कम विरोधी पक्ष हवा. तो विरोधी पक्ष आज उरला नाही. लढाईची चांगली संधी असताना विरोधक राष्ट्रपतीपदाचे नाव शोधत राहिले.

pratibha-patil800

उत्तम राष्ट्रपती
अलीकडच्या काळात डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम व सध्याचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे उत्तम राष्ट्रपती देशाला लाभले. प्रतिभाताई पाटील यांच्या क्षमतेवरही प्रश्नचिन्हच निर्माण झाले. पण प्रणव मुखर्जी व प्रतिभाताई या दोन्ही काँग्रेस उमेदवारांना शिवसेनाप्रमुखांनी सरळ पाठिंबा दिला. प्रतिभाताई या पहिल्या महिला मराठी राष्ट्रपती म्हणून हा पाठिंबा होता. तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे पी. ए. संगमा यांच्यापेक्षा प्रणव मुखर्जी हे उजवे म्हणून शिवसेनाप्रमुखांनी हा पाठिंबा दिला. राज्यपाल व राष्ट्रपतींच्या नेमणुका पाहिल्या तर एकूण बेकार राजकारण्यांना पोसणारी ही संसदीय लोकशाही आहे. ती उखडून राष्ट्राध्यक्ष पद्धती आणणे देशाच्या हिताचे आहे. त्यात नेहरूंच्या काळात राजेंद्रप्रसाद, राधाकृष्णन यांच्यासारख्या थोर व्यक्ती राष्ट्रपतीपदावर आल्या. श्रीमती इंदिरा गांधींच्या काळातील राष्ट्रपती हे पंतप्रधानांचे ‘रबर स्टॅम्प’ म्हणून वावरले. श्रीमती गांधींनी फक्रुद्दिन अली अहमद या राष्ट्रपतींच्या नावे आणीबाणी घोषित केली, परंतु प्रत्यक्षात त्या आदेशावरील सही दुसऱ्या दिवशी केली.

अधिकारशून्य राष्ट्रपती
आज अस्तित्वात असलेल्या भारतीय घटनेनुसार राष्ट्रपतीस आपले निर्णय सरकारवर लादण्याचे कसलेही अधिकार नाहीत. राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांचे संबंध चांगले असतील तर राष्ट्रपती आपले मत, विचार आणि सल्ला पंतप्रधानांना देऊ शकतो. दोघांच्या संबंधांवर आणि सामंजस्यावर ते अवलंबून आहे. डॉ. राजेंद्रप्रसाद या पहिल्या राष्ट्रपतींच्या कारकीर्दीत हिंदू कोड बिलाला संमती देण्याचा प्रश्न त्यांनी निर्माण केला होता. नेहरू थोडे रागावले होते; परंतु शेवटी राजेंद्रबाबूंनी माघार घेतली. कारण विलंब लावण्यापलीकडे ते काही करू शकत नव्हते. एखादे विधेयक राष्ट्रपतींना मान्य नसेल तर ते सरकारकडे फेरविचारासाठी परत पाठवू शकतात; परंतु मंत्रिमंडळाने ते पुन्हा मंजूर करून पाठविले की ते राष्ट्रपतींना मंजूर करावेच लागते. नारायणन राष्ट्रपती असताना भाजप सरकारने उत्तर प्रदेशसंबंधी जे विधेयक राष्ट्रपती नारायणन यांच्याकडे पाठविले ते त्यांनी कॅबिनेटकडे परत पाठविले होते; परंतु वाजपेयी मंत्रिमंडळाने ते दुसऱ्यांदा त्यांच्याकडे पाठविले आणि नारायणन यांना ते मंजूर करावे लागले. झैलसिंग यांच्या कारकीर्दीत पंतप्रधान राजीव गांधींबरोबरचे संबंध मर्यादेबाहेर बिघडले. झैलसिंग यांना इंदिराजींनी राष्ट्रपती केले ते केवळ पंजाबमधील भिंद्रनवाले त्यांच्याकडून संपावे म्हणून. त्यांच्या कारकीर्दीतच झैलसिंग नाराज होते. पुढे भिंद्रनवाले मारला गेला, परंतु श्रीमती गांधी आणि लष्करप्रमुख अरुण वैद्य हेही मारले गेले. दिल्ली परिसरात चारशेच्या आसपास शिखांची हत्या झाली. तेव्हा राष्ट्रपतीपदावर झैलसिंग होते. त्यामधूनच झैलसिंग-राजीव कटुता वाढत गेली. भिंद्रनवाले मुंबईस आला होता. तेव्हा पंजाबचे मुख्यमंत्री दरबारा सिंग यांनी त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु गृहमंत्री झैलसिंग यांनी तसे होऊ दिले नाही. भिंद्रनवालेस बातमी दिली गेली. त्याने मार्ग बदलला. एकूण श्रीमती गांधी आणि राजीव गांधी या दोघांच्याही काळात त्यांचे राष्ट्रपतींशी संबंध हे अगदी वाईट स्तरावर गेले. त्या काळातही झैलसिंग राजीव गांधींचे सरकार बडतर्फ करू शकले नाहीत. घटनेत राष्ट्रपतींना ‘इंपिच’ करण्याची तरतूद आहे; परंतु तसे काही घडले नाही. त्यासाठी दोनतृतीयांश बहुमत लागते.

अधिकाराच्या मर्यादा!
देशभरातून सर्व विधिमंडळ सदस्य आणि संसद सदस्य राष्ट्रपती निवडीसाठी मतदान करतात. तरीही सबंध देश राष्ट्रपतीची निवड करतो असे म्हणता येणार नाही. भारतीय घटनेच्या पाचव्या भागात राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींची कलमे येतात. ‘एक्झिक्युटिव्ह पॉवर ऑफ द युनियन’ हे शब्द तेथे आहेत. ही ‘पॉवर’ राष्ट्रपतींकडे घटना देते. सर्व राष्ट्रपतींच्या नावाने होते, ते सर्व ठरविण्याचा राष्ट्रपतींना पूर्ण अधिकार असतो असे मुळीच नाही. राष्ट्रपती राज्यपालांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वांची नेमणूक करतात, परंतु कुणाला नेमायचे हे राष्ट्रपती ठरवीत नाहीत. ते केंद्र सरकार ठरवते. राष्ट्रपती आपला सल्ला आणि मत देतात, परंतु ती मते स्वीकारण्याचा अगर नाकारण्याचा अधिकार शेवटी पंतप्रधानांचा असतो, राष्ट्रपतींचा नाही. राष्ट्रपतींच्या शपथेत ‘बेस्ट ऑफ माय ऑबिलिटी प्रिझर्व्ह, प्रोटेक्ट ऍण्ड डिफेण्ड द कॉन्स्टिटय़ूशन’ असे असते. त्याचा फायदा राष्ट्रपती घेऊ शकतात असा समज असावा. घटनेत राष्ट्रपतींच्या बाजूने जे जे आहे ते मर्यादित आहे. फाशीची सजा झालेल्यांना माफी देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. त्यातही कायदा खात्याचे मत त्यांनी विचारात घ्यायला हवे. सर्व कारभार राष्ट्रपतींच्या नावे चालेल असे घटनेचे ७७ वे कलम म्हणते. तरीही राष्ट्रपती हे अधिकारशून्य व अनेकदा ‘होयबा’ असतात.

साधे व सरळ
आता नव्याने होणारे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे साधे व सरळ आहेत. मी स्वतः श्री. कोविंद यांना ओळखतो. राज्यसभेत ते होते. पण राजेंद्रप्रसाद यांचे साधेपण कमालीचे होते. १९६० मध्ये प्रजासत्ताक घोषित करण्यासाठी २६ जानेवारी हा दिवस निवडला. तेव्हा राजेंद्रप्रसाद नेहरूंना म्हणाले, ‘हा दिवस नको. ज्योतिषांनी हा दिवस चांगला नाही असे सांगितले आहे.’ नेहरू राजेंद्रबाबूंना म्हणाले, ‘असे काही होणार नाही. मी जोपर्यंत सभोवती आहे तोपर्यंत दिल्लीतील निर्णय ज्योतिषी करणार नाहीत.’

सर्व काही शोभेचेच…
आता नवे राष्ट्रपती जुलै महिन्यात अधिकारावर येतील व त्यांच्या नावाने राज्यकारभार सुरू होईल. पण त्यांच्या कारभारावर शेवटी पंतप्रधानांचाच अंकुश राहील. राष्ट्रपती देशात व जगात दौरे करतील. ते सर्व शेवटी शोभेचेच ठरते. जपानच्या राजासारखेच ते असते. तरीही देशाच्या तिजोरीतून शेकडो कोटी आपण या पदावर खर्च करतो. राष्ट्रपती दलित किंवा मुसलमान हवा या चक्रातच आपण अडकून पडलो आहोत. श्री. नरेंद्र जाधव महाराष्ट्राचे. दोन महिन्यांपूर्वी ते संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात भेटले व त्यांनी खात्रीने सांगितले, ‘‘त्यांच्या नावाचा विचार राष्ट्रपतीपदासाठी सुरू आहे व नागपूरने त्यांच्या नावास मान्यता दिली आहे.’’ श्री. जाधव यांचा आत्मविश्वास खरा मानला तर त्यांचे बोलणे सत्य ठरले आहे. नागपूरच्या सल्ल्यानेच राष्ट्रपती निवडला व तो दलित आहे. फक्त जाधवांऐवजी कोविंद यांचे नाव झळकले इतकेच. लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशींची नावे सहज मागे पडली व ज्यांनी पक्ष घडवला ते वाऱ्याच्या एका झुळकेत कीटकासारखे उडून गेले. कारण राष्ट्रपती कोण व्हावा हे देश ठरवत नाही, तर सर्वसत्ताधीश पंतप्रधान ठरवत असतात. तो देशाने ठरवावा, सव्वाशे कोटी लोकांनी ठरवावा, अशी राज्यव्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे व त्यासाठी थेट मतदान पद्धतीने निवडून येणारी राष्ट्राध्यक्ष पद्धती आता यायलाच हवी.

राष्ट्राध्यक्ष पद्धतीतून एक दिवस हुकूमशाही येईल, सर्व सैन्य दले त्याच्या अधिकारकक्षेत असल्याने त्यांना चिथावून एखादी व्यक्ती या देशाची हुकूमशहा बनेल, अशी भीती अनेकजण व्यक्त करतात. पण सध्याची बेछूट लोकशाही हे हुकूमशाहीचेच दुसरे रूप आहे. लोकशाहीचा मुखवटा लावून आज ‘हुकूमशाही’ मिरवत आहे. लोकशाही गमावणे म्हणजे स्वतंत्र जीवन गमावणे. आपला देश इतका मोठा आहे की, पाकिस्तानप्रमाणे इथे हुकूमशाही येणे शक्य नाही.

संसदीय लोकशाहीतील पाशवी बहुमत हे हुकूमशहाच निर्माण करते. त्यामुळे भविष्यात राष्ट्राध्यक्ष पद्धती अपरिहार्य आहे. त्याचा विचार आजच व्हायला हवा. तोपर्यंत ‘राम नाथ सत्य है’ असे म्हणून लोकशाहीचा जप करूया!

tweeter – @rautsanjay61
[email protected]