ज्याची लाठी त्याची म्हैस! आता विरोधी एकजुटीचा वाली कोण?

 

देशाच्या राजकारणात पुन्हा तेच जुने प्रयोग सुरू झाले आहेत. ज्याच्या हाती लाठी त्याची म्हैस हे धोरण हाती सत्ता असताना काँग्रेसने राबवले. तेच आजचा सत्ताधारी राबवत आहे. विरोधकांची एकजूट मोडून पडली आहे व मोदी यांनी बिहारच्या नितीशकुमारांचेच अपहरण केले. हा सगळाच विषय गमतीचा तितकाच चिंतेचा. आता विरोधी पक्षाला वाली कोण? हे शोधावे लागेल.

ज्याच्या हाती लाठी त्याची म्हैस. सध्या ही म्हैस भारतीय जनता पक्षाच्या मालकीची आहे. कारण सत्तेची लाठी त्यांच्या हाती आहे. राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद विजयी झाले यापेक्षा बिहारात नितीशकुमारांच्या मदतीने पुन्हा भाजपला सत्ता मिळाली याचा आनंद भाजपच्या केंद्रीय सत्तेस जास्त झाला असेल. बिहारात प्रचंड मेहनत, घोषणा, आश्वासनांचा व पैशांचा पाऊस पाडूनही विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला होता. लालूप्रसाद यादव यांचा राजद आणि नितीशकुमारांचा संयुक्त जनता दल यांच्या आघाडीला बिहारच्या मतदारांनी मोठा विजय मिळवून दिला होता. मात्र आता त्याच लालू यादवांबरोबरचे सरकार नितीशकुमार यांनी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून पाडले व चोवीस तासांत भारतीय जनता पक्षाबरोबर पुन्हा नाते जोडून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.

मोदी हे सेक्युलर नाहीत व गुजरात दंगलीत निरपराध्यांच्या रक्ताचे शिंतोडे मोदींवर उडाले आहेत. त्यामुळे अंतरात्म्याचा आवाज ऐकून नितीशकुमार यांनी एन.डी.ए.ची साथ सोडली होती. मोदी व नितीशकुमारांची तेव्हाची एकमेकांविरुद्धची वक्तव्ये पाहिली तर आपल्या लोकशाहीत ‘तमाशा’ म्हणजे काय याचा अर्थ सहज कळेल. नितीशकुमार हे भरवशाचे राजकारणी नाहीत व नैतिकतेचा मुखवटा लावून ते सर्वत्र वावरत असतात असा जुनाच आरोप त्यांच्यावर आता पुन्हा झाला. विरोधी पक्षाने नितीशकुमारांवर मोठा डाव लावला होता. मोदी यांनी तो उलटवला. कारण ज्याच्या हाती लाठी त्याची म्हैस!

narendra-modi

उपकारापुरते आडवाणी
बिहारला जुनेच मुख्यमंत्री फक्त ‘रंग बदलून’ मिळाले आहेत व आता तेथील राजकारणात खरा ‘शिमगा’ सुरू झाला आहे. राष्ट्रपतीपदापासून ते बिहारच्या घसरलेल्या राजकारणापर्यंत देशात सध्या जे घडत आहे ते चमत्कारिक आहे. लाठीचे राज्य आहे, पण म्हैस पाण्यातून हलायला तयार नाही. देशाला नव्या राष्ट्रपतींचा लाभ झाला आहे. सामान्य कुटुंबातील श्री. रामनाथ कोविंद यांनी देशाचे १४ वे राष्ट्रपती म्हणून शपथ घेतली व बहुमताचा खरा अर्थ त्याक्षणी देशाला समजला. कोविंद यांच्या शपथविधीनंतर देशाच्या राजकारणातील लालकृष्ण आडवाणी यांचे पर्व संपले व भारतीय जनता पक्षात आडवाणी यांचे अस्तित्व फक्त उपकार आणि उपचारापुरतेच उरल्याचे आता मान्य करायला हवे. मोदी यांच्या हाती प्रचंड बहुमत आहे व त्यांच्या निर्णयास विरोध करणारा नेता भाजपच्या आणि देशाच्या राजकारणात दिसत नाही. त्यामुळे मोदी यांनी कोविंद यांचे नाव नक्की केले व श्री. कोविंद हे थेट राष्ट्रपतीच झाले. त्यांचे स्वागत आता मनापासून करायला हवे. राष्ट्रपती भवनावरही आता पंतप्रधान मोदी यांचेच नियंत्रण राहील हे नक्की. कारण नव्या राष्ट्रपतींच्या ‘सेक्रेटरिएट’मधील सर्व अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आधीच झाल्या व त्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या सल्ल्याने झाल्या असे आता प्रसिद्ध झाले आहे.

कोविंद जिंकले
प्रचंड बहुमताने रामनाथ कोविंद हे राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकले. पण प्रणव मुखर्जी यांच्यापेक्षा त्यांना कमी मते पडली. श्री. कोविंद यांनी राजकारणात मोठे यश त्याआधी संपादन केले नव्हते. ते देशाचे राष्ट्रपती झाले आणि आणीबाणीच्या कालखंडापासून राजकारणात सक्रिय असलेले व्यंकय्या नायडू यांना मोदी यांनी उपराष्ट्रपती म्हणून नेमले. ‘‘श्री. नायडू हे उपराष्ट्रपतीपदाबाबत फारसे खूश नाहीत व हे पद त्यांच्यावर लादल्याची भावना आहे,’’ असे दिल्लीत बोलले जाते. व्यंकय्या नायडूंच्या चेहऱ्यावर निराशेची छटा आज दिसते. त्याची दोन कारणे असावीत. पहिले म्हणजे सक्रिय राजकारणातून ते आता दूर पडले व राजशिष्टाचाराच्या छोट्या पिंजऱ्यात त्यांना अडकवून ठेवले. पिंजऱ्यात अडकायचेच होते तर मग राष्ट्रपती भवनाचा पिंजरा का नाही? हा प्रश्न त्यांच्या मनात असेल. श्री. व्यंकय्या नायडू हे भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष होते व आता उपराष्ट्रपती म्हणून त्यांना राष्ट्रपती कोविंद यांच्या स्वागतासाठी संसदेच्या पायरीवर उभे राहावे लागेल. नायडू यांच्या निराशेचे हे एक कारण असू शकेल.

जादूचे प्रयोग
सत्ता आणि बहुमताच्या जोरावर राजकारणात जादूचे प्रयोग कसे होतात ते इंदिरा गांधींनंतर नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून दिले. नुसते बहुमत असले तरी हिंमतही असावी लागते. हे या दोन्ही नेत्यांचे वैशिष्ट्य. विरोधी पक्षाला पूर्ण विस्कळीत करण्याचे काम मोदी यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत केले. विरोधी पक्ष एकटवला असता तर कोविंद यांचा विजय सोपा नव्हता, पण कोणत्याही परिस्थितीत विरोधकांची एकजूट होऊ द्यायची नाही व विरोधी एकजुटीसाठी जो नेता उभा राहील त्यास जखडून ठेवायचे अशी एकंदरीत रणनीती दिसते. मुलायमसिंग यांच्या घरातच यादवीची ठिणगी पडली. नितीशकुमार हे आधी कुंपणावर होते व आता त्यांनी रंगच बदलले. मायावती यांची पुरती नाकाबंदी करण्याची व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. दलितांच्या प्रश्नांवर राज्यसभेत बोलू दिले जात नाही, दलित शोषितांचा आवाज दाबला जातो, यावर भडकलेल्या मायावती यांनी राज्यसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा सभागृहातच दिला. तो आता स्वीकारला आहे. उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेतून पुन्हा निवडून येण्याइतके आमदारांचे संख्याबळ मायावतींच्या ‘बसपा’ कडे नाही. तेव्हा लालू यादव यांनी बहनजींना बिहारातून राज्यसभेवर पाठविण्याची ‘ऑफर’ दिली. मायावतींचे सहकारी म्हणाले, ‘‘बहनजी बिहारातून राज्यसभेत येणार नाहीत. त्या उत्तर प्रदेशमधूनच संसदेत पोहोचतील.’’ हे कसे? उत्तर प्रदेशचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हे फुलपूरचे खासदार आहेत. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर ही जागा रिकामी होईल व तेथून मायावती निवडणूक लढतील. असे सुरू असतानाच आता वृत्त आले की, केशव प्रसाद मौर्य राजीनामा देणार नाहीत. मौर्य यांना बहुधा आता केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतले जाईल. फुलपूर लोकसभा पोटनिवडणुकीत मायावती या विरोधी एकजुटीच्या उमेदवार म्हणून उभ्या राहिल्या तर भाजप उमेदवारास विजयाची खात्री नाही व मायावती विजयी झाल्या तर विरोधी एकजुटीस बळ मिळेल. या मतदारसंघात सपा, बसपा व काँग्रेस मतांचा आकडा विचार करायला लावणारा आहे व भाजपला आता उत्तर प्रदेश व राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकांची एकजूट होईल असे काहीच करायचे नाही. त्यामुळे मायावती यांचीही कोंडी करण्यात त्यांना यश मिळाले आहे. इतरांच्या मतांचा आदर हेच लोकशाहीचे सौंदर्य असल्याचे मत नवे राष्ट्रपती कोविंद यांनी त्यांच्या पहिल्याच भाषणात मांडले, ते खरे ठरेल काय?

मुखर्जी काय करतील?
लालू यादव, मायावती व राहुल गांधी यांना दिल्लीच्या सत्ताधाऱ्यांनी रोखले, पण राष्ट्रपतीपदावरून पायउतार झालेल्या प्रणव मुखर्जी यांना कसे रोखणार? काँग्रेस पक्षातला सर्वोच्च ‘राजकारणी पुरुष’ म्हणून प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पाहिले जाते. शेवटच्या दोन वर्षांत मनमोहन सिंग यांच्या जागी प्रणव मुखर्जी यांना पंतप्रधानपद दिले असते तर काँग्रेसला फायदा झाला असता असे सांगणारे लोक भारतीय जनता पक्षात आहेत. प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपती झाले व मोठ्या पिंजऱ्यात बंद झाले. बंगालचा हा वाघ पिंजऱ्यातून सुटला आहे. माजी राष्ट्रपती म्हणून ते आता राजाजी मार्गावरील निवासस्थानी राहायला गेले. ‘‘हा माणूस आता स्वस्थ बसणार नाही व राजकारणात स्वतःचे स्थान पुन्हा निर्माण करेल’’ असे दिल्लीत अनेकांना वाटते.

श्री. मुखर्जी नक्की काय करतील यावर एकाने उत्तम सांगितले, ‘‘लोकशाहीची ससेहोलपट सुरू आहे व एकाधिकारशाही वाढली आहे असे दिसले तर प्रणव मुखर्जी आवाज उठवतील. आणीबाणीत जयप्रकाश नारायण यांनी जी भूमिका बजावली ती भूमिका प्रणव मुखर्जी बजावू शकतील! विरोधी पक्षांची मोट बांधून त्यांना एकत्र ठेवण्याचे कसब श्री. मुखर्जी यांच्याकडे आहे. माजी राष्ट्रपती हे पुन्हा राजकीय पद स्वीकारू शकत नाहीत असे घटनेने सांगितले असले तरी ‘राज्य’ कायद्यावर बोट ठेवूनच चालले आहे असे दिसत नाही. प्रणव मुखर्जी हे ‘मार्गदर्शक’ म्हणून दिल्लीच्या राजाजी रोडवरील निवासस्थानी बसतील व लोकशाहीपासून एकाधिकारशाहीपर्यंतच्या विषयांवर मतप्रदर्शन करतील. तेव्हा विझत चाललेल्या दिव्यांना नवे तेज प्राप्त होईल!

twitter – @rautsanjay61
email – [email protected]