रोखठोक : नाणारचा नवा भडका, राज्य युतीचे की बेकीचे?

rokhthok‘नाणार’ प्रकल्पावरून शिवसेना-भाजपात पुन्हा भडका उडाला. सरकार स्थापनेपासून असे भडके उडत आहेत. तरीही सरकार चालले आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाणार प्रकल्पाची भूसंपादन अधिसूचना रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इतके आकांडतांडव करण्याची गरज नव्हती. राज्य शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर सुरू असले तरी सध्याचे सरकार हे घटस्फोटानंतरचे जीवन ठरत आहे.

एकमेकांशी अजिबात पटत नसतानाही ‘संसार’ कसा करावा व टिकवावा याचा उत्तम नमुना म्हणजे शिवसेना-भाजपचे महाराष्ट्रातील सरकार. कुटुंब न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येकाने महाराष्ट्रातील हा आदर्श संसार पाहायला हवा. दोघांचे पटत नाही तरीही नांदणे सुरू आहे हा आदर्श पाळला तर कुटुंब न्यायालयातील घटस्फोटांचे खटले निम्म्याने कमी होतील. रत्नागिरीतील ‘नाणार’ रिफायनरी प्रकल्पावरून ‘दोघां’त नवा भडका उडाला आहे. भडका उडतो, पण प्रकरण Domestic Violence पर्यंत जात नाही. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारख्या पक्षांची मोठी पंचाईत होत आहे. नाणार प्रकल्पाने जी नवी काडी पडली त्याचे काय होणार, हा प्रश्न आहे. एवढी मस्ती असेल तर नाणार प्रकल्प कोकणात आणून दाखवाच असे आव्हान श्री. उद्धव ठाकरे यांनी दिले. प्रकरण तुटेपर्यंत ताणले आहे. श्री. उद्धव ठाकरे दोन शिवसैनिकांच्या खुनानंतर नगरला गेले व भाजप सरकार मोगलाई पोसतेय असा तडाखा हाणून मुंबईस परतले.

लोकांचा विरोध असताना ‘नाणार’सारखे प्रकल्प लादून निसर्गाचा खून करणे ही मोगलाईच आहे. ती मोगलाई एकदाची संपवून टाकायला हवी असे आज जनमत आहे, पण दोघांचे राज्य चालले आहे. शिवसेना व भारतीय जनता पक्षात ‘सरकार’ म्हणून नक्की कोणत्या विषयावर एकमत झाले, हा संशोधनाचा विषय आहे. केंद्रातील व राज्यातील अनेक निर्णयांवर सरळ असहमती आहे. तरीही सत्तेत दोन पक्षांची भागीदारी आहे. शिवसेनेने एखादी भूमिका घ्यावी व नेमके त्याविरोधात भाजपने भूमिका घ्यावी असे साडेतीन वर्षांपासून चालले आहे व त्यात महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे युतीचे राज्य नसून बेकीचे राज्य आहे. दोन पक्ष विचाराने भिन्न आहेत. त्यांच्या कामाची पद्धत वेगळी आहे. मानसिकदृष्टय़ा एकत्र काम करणे शक्य नाही हे आता सगळय़ांना पटत आहे.

प्रखर विरोध
श्री. उद्धव ठाकरे हे ‘नाणार’ला गेले. कोकणच्या भूमीत येणाऱ्यां ‘रिफायनरी’ प्रकल्पास त्यांनी विरोध केला. कारण कोकणातील जनतेची ती लोकभावना आहे. रिफायनरी प्रकल्पामुळे पर्यावरण नष्ट होईल. आंबा, फणस नष्ट होतील. समुद्राचे पाणी प्रदूषित होऊन त्याचा परिणाम मासेमारीवर होईल. त्यामुळे आहे तो रोजगारही जाईल. कोकण हा महाराष्ट्राचा निसर्गरम्य भाग आहे. तो निसर्ग मारून अरबी कंपनीचा रिफायनरी प्रकल्प आणणे म्हणजे अयोध्येत राममूर्तीचे भंजन करून रावणाचे मंदिर उभे करण्याचा अट्टहास आहे. लोकशाहीत लोकांचे ऐकायचे असते हा साधा नियम आहे व त्यालाच नागरिकशास्त्र म्हटले जाते. महाराष्ट्रात भाजपला व केंद्रात मोदी-शहांना मतदान करणारे बैल किंवा गाढव नसून नागरिक आहेत व त्यांना एखादी गोष्ट नको असेल तर लोकमताचा आदर करावा लागेल. तसा आदर आज केला जात नाही. लोकमतावर राज्यकर्त्यांच्या ‘मन की बात’ची मनमानी सुरू होते तेव्हा लोकशाहीचा मृत्यू होतो. ‘नाणार’ प्रकल्पात ते स्पष्ट झाले. येथे जे घडले ते बरोबर नाही.

१) उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली नाणार ग्रामस्थांचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटले. ‘नाणार’ प्रकल्प हानीकारक आहे. गावकऱ्यांचा त्यास विरोध आहे. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ‘लोकांचा विरोध असेल तर प्रकल्प लादणार नाही.’

(दि. १६ फेब्रुवारी, २०१८)
२) पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सौदी अरेबियातील एका कंपनीशी कोकणातील रिफायनरी प्रकल्पासंदर्भात ‘एमओयू’ केल्याचे जाहीर करताच भडका उडाला. मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ सांगितले, या प्रकल्पाशी नाणारचा संबंध नाही. (दि. १३ एप्रिल, २०१८) पण मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान दिशाभूल करणारे होते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर अस्वस्थ नाणारला श्री. उद्धव ठाकरे यांनी भेट दिली. प्रचंड सभेत त्यांनी प्रकल्प होऊ देणार नसल्याचे जाहीर केले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द केल्याची घोषणा करताच मंत्रालयातील सरकारला मिरच्या लागल्या व सुभाष देसाई यांना हा अधिकार कुणी दिला? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी केला. मंत्रिमंडळातील आपल्या सहकाऱ्याविषयी मुख्यमंत्र्यांनी इतक्या घायकुतीला येऊन बोलणे योग्य नाही. पण मुख्यमंत्र्यांचा संयम सुटला. कारण त्यांनी आधी असत्य विधाने केली. महाराष्ट्रासाठी दिल्लीला अंगावर घेण्याची त्यांच्यात हिंमत नाही.

राज्य कसे नसावे
‘युतीचे किंवा आघाडीचे राज्य कसे नसावे’ याचा उत्तम नमुना सध्या आपल्या महाराष्ट्र राज्यात दिसत आहे. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ म्हणजे नेमके काय? हे रोजच्या घटनाक्रमावरून दिसते. युतीचे राज्य चालवताना नेत्याने डोक्यावर बर्फ व जिभेवर साखर ठेवून काम करायचे असते. पण नेमके उलटेच घडताना दिसत आहे. शिवसेना-भाजपचे नाते हे ‘तलाक’ची योग्य केस आहे, पण तरीही जबरदस्तीचा संसार सुरू आहे. श्री. सुभाष देसाई यांनी उद्योगमंत्री म्हणून भूसंपादनाचा आदेश रद्द करीत असल्याची घोषणा नाणारला केली. त्यामुळे महाराष्ट्रावर किंवा मुख्यमंत्र्यांवर आभाळ कोसळणार नव्हते व इतक्या तातडीने मुख्यमंत्र्यांना संताप व्यक्त करायची गरज नव्हती. त्यावर कॅबिनेटच्या बैठकीत चर्चा झाली असती. स्वतःच्या खात्यावर मंत्र्यांनी निर्णय घ्यायचा नाही व लोकांशी बोलायचे नाही ही हुकूमशाही झाली. मुळात फडणवीस यांचे सरकार हे शिवसेनेच्या पाठिंब्यावर चालले आहे व २०१९ साली दोन पक्षांची युती व्हावी असे अमित शहांपासून फडणवीसांपर्यंत सगळेच सांगतात. पण शिवसेनेच्या एका मंत्र्याने प्रकल्पाविरोधात एक आदेश रद्द करताच मुख्यमंत्री उसळतात व सरकार शिवसेनेच्या टेकूवर चालले आहे हे विसरतात. २०१४ साली शिवसेनेचा पाठिंबा घ्यावा व राज्य करावे ही भाजपची मजबुरी होती. २०१९ साली भाजपच्या वाऱ्यालाही उभे राहू नये ही आता शिवसेनेची मजबुरी बनली आहे व त्यास भाजपचे उन्मत्त वर्तन जबाबदार आहे.

शब्द पाळला नाही
स्थानिकांचा विरोध असेल तर नाणार प्रकल्प लादणार नाही, हा मुख्यमंत्र्यांचा शब्द होता. तो शब्द स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मोडला. नाणार प्रकल्प येणार म्हणून आसपासच्या मोक्याच्या जमिनी खरेदी करणारे लोक परराज्यातील आहेत. गुजराती व मारवाडी मोठय़ा प्रमाणात आहेत. या मंडळींचे हित सांभाळण्यासाठी ‘नाणार’ प्रकल्पाची वकिली महाराष्ट्र राज्याचे श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय करीत आहेत. कोकणवासीयांचे हित पाहून नाणारबाबत निर्णय घेऊ असे मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. त्यांच्या कोकणहिताची व्याख्या व शिवसेनेची व्याख्या यात फरक असू शकतो. गोंधळाचा धुरळा राज्यात सर्वत्र उडाला आहे. त्या धुरळ्यात सरकार हरवले आहे.

महाराष्ट्रातले सरकार हे घटस्फोटानंतरही पुन्हा नांदणाऱयांचे जीवन आहे. २०१४ साली ‘भाजप’च्या जागा वाढल्या म्हणून लहान भावाचे जंतर मंतर झाले व तो एका रात्रीत मोठा भाऊ बनला. जीव विज्ञानाच्या हे विरोधात आहे, पण मोठय़ा भावाने कर्त्या पुरुषाची भूमिका बजावली नाही हे ‘युती’चे बेगडी समर्थन करणाऱ्यांनी मान्य केले पाहिजे. बाळासाहेबांची शिवसेना हिंदुत्वविरोधकांबरोबर जाणार नाही व युतीशिवाय पर्याय नसल्याचे आज मुख्यमंत्र्यांपासून सगळेच सांगतात, पण एका ‘नाणार’वरून झालेले तांडव युतीधर्मात बसत नाही. कोकणातील ‘नाणार’विरोधी शेतकरी हे ‘इराणी’ किंवा ‘अरबी’ नसून हिंदूच आहेत हे लक्षात न घेता शिवसेनेने घेतलेल्या भूमिकेस विरोध करणे हा ‘स्वर्गा’चा नरक करण्याची सुरुवात आहे. मृत्यूनंतर जीवन आहे हे थोतांड आहे. स्वर्ग व नरक येथेच आहेत. मोगलांचे राज्य हा नरक होता म्हणून छत्रपती शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण केले. त्या राज्याचा ‘नरक’ होताना आपण पाहत आहोत.

सत्ता म्हणजेच इंद्राचा दरबार असे ज्यांना वाटते ते बरोबर नाही. कारण महाराष्ट्राचे राज्य हे शेतकरी, कष्टकरी, भूमिपुत्रांसाठी ‘नरक’ व उपऱयांसाठी ‘स्वर्ग’ बनल्याचे चित्र आहे. मुंबईसारख्या शहरातून दिल्लीच्या चरणी कालही थैल्या जात होत्या व आजही जात आहेत. मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचे व महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाला नख लावण्याचे प्रयत्न तेव्हाही झाले व आजही सुरूच आहेत. मराठी जनांसाठी महाराष्ट्र स्वर्ग बनेल हे दिवास्वप्नच ठरले. राज्य युतीचे की बेकीचे? या चक्रव्यूहात सगळेच अडकले आहेत. तीन तलाकपासून मुस्लिम महिलांना मुक्ती मिळाली. महाराष्ट्रात ‘तलाक’नंतरचे नांदणे सुरू आहे. ‘युती’ होणार नाही असे श्री. उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले आहे. उत्तम स्वराज्यनिर्मितीसाठी पडलेले हे महत्त्वाचे पाऊल ठरावे!

ट्विटर – @rautsanjay61
जीमेल – [email protected]