उरलीसुरली मुंबई बिल्डरांच्या घशात, हे ‘चेंज ऑफ युजर्स’ कोणासाठी?

[email protected]

twitter – @rautsanjay61

‘‘मुंबईतील उद्योग संपलाच आहे. त्यामुळे कामगारांची शक्ती संपली. कामगारवर्ग प्रामुख्याने मराठी. तो टिकवण्यासाठी उद्योग निर्माण झाला पाहिजे. पण उद्योगांचे रिकामे भूखंडही घरबांधणीसाठी दिले. ‘चेंज ऑफ युजर्स’चा नियम हा मुंबईच्या अस्तित्वावरच हल्ला आहे. हे थांबवायलाच हवे!!’’

‘मुंबई कुणाची’ हा प्रश्न महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून विचारला जात आहे. मुंबई महाराष्ट्राला मिळूनही हा प्रश्न विचारला जात आहे हेच धोक्याचे लक्षण आहे.

शिवसेनेच्या एका शिबिरात आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले की, ‘‘पुढची २० वर्षे शिवसेनेला कुणी टक्कर देऊ शकत नाही.’’ मुंबईत केलेल्या विकासकामांबाबत त्यांचे हे मत आहे, पण निवडणुकांत विकासकामांचे मोल आज उरले नाही व शेवटी जात, प्रांत व आपल्या प्रांताचा माणूस यावर मतदान होते. मुंबईसारख्या शहरात भारतीय जनता पक्षाला मिळालेल्या यशाचे रहस्य तेच आहे. दादरचे आमदार श्री. सदा सरवणकर बुधवारी ‘सामना’ कार्यालयात भेटायला आले. मराठी माणसांची पीछेहाट अशीच सुरू राहिली तर निवडणुका लढणे दिवसेंदिवस कठीण होईल व त्यासाठी घरबांधणीसंदर्भात सरकारी धोरण बदलण्यासाठी शिवसेनेने दबाव आणावा हे त्यांचे मत पडले. प्रभादेवीत जिथे ‘सामना’चे कार्यालय आहे त्याच्या बाजूला ‘ओरिएंटल गिरणी’ होती. ती बंद पडली व तिथे सुमेर नावाचे बिल्डर पंचतारांकित वसाहत उभी करीत आहेत. या वसाहतीत ४५० फ्लॅटस् आहेत व त्यात फक्त दोन मराठी लोक आहेत. हा धोका मुंबईला आणि शिवसेनेला आहे. यावर आता विचार करण्याची वेळ आली आहे.

rokhthok

शिवसेनाच का?
मुंबईच्या भविष्याचा विचार शिवसेना जितकी करते तेवढा इतर कोणी करीत असेल असे वाटत नाही. मुंबई महाराष्ट्राला मिळावी यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र समिती स्थापन झाली व पुढे मुंबई महाराष्ट्रातच राहावी या रखवालीसाठी शिवसेनेची निर्मिती झाली. कोणी कितीही टीकेचा सूर काढला तरी शिवसेना नसती तर मुंबई आणि मराठी माणसाचे हाल बिकट झाले असते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसारख्या पक्षांतील मराठी नेते हे उघडपणे मान्य करतात. पण मुंबईचे औद्योगिक नगरी हे महत्त्व आता साफ संपवण्यात आले आहे. उद्योग संपल्यामुळे कामगार संपला व कामगार संपल्याने मराठी माणसांचा दबाव संपला. त्याचा फटका मुंबईच्या संस्कृतीला बसत आहे. सदा सरवणकर यांनी फडणवीस सरकारचा एक आदेश माझ्या समोर ठेवला व मुंबईतील उरल्यासुरल्या मराठी माणसांच्या अंत्ययात्रेची ही तयारी असल्याचे माझे मत त्यावर झाले. श्री. सरवणकर सांगतात, ‘‘शनिवार १५ एप्रिल २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत एक आदेश जारी झाला. तो गंभीर आहे.

ब्रिटिशकाळापासून मुंबई बंदर हे व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्यामुळे अनेक उद्योगधंद्यांची निर्मिती मुंबई शहरात झाली. त्यामुळे मुंबईची ओळख उद्योगनगरी अशी होती तसेच राज्याची आर्थिक व्यवस्था या उद्योगधंद्यांवर अवलंबून होती. रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असल्यामुळे ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात कष्टकरी लोकांचे लोंढे मुंबई शहराकडे उपजीविकेसाठी येत होते. मागील काही वर्षांपासून राज्याची आर्थिक व्यवस्था सेवा उद्योगाने प्रभावित झाल्याकारणाने पूर्वापार चालू असलेल्या उद्योगधंद्यांना लागलेली उतरती कळा व गिरणी कामगारांच्या संपानंतर स्थानिक कामगारांचे उपजीविकेचे साधन संपुष्टात येऊन अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. उद्योगधंदे बंद करून त्या जागेचा आणि गिरण्यांच्या जागेचा वापर पुन्हा औद्योगिक कारणास्तव न करता गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी करण्यासंबंधी धोरणास शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत निर्गमित झालेल्या शासन निर्णय क्र. जमीन-०१/२०१३/प्र.क्र.२६/ज-१ ने मान्यता देण्यात आली आहे.

सदर निर्णय भविष्यकाळात मुंबई शहरासाठी अत्यंत दुर्दैवी ठरणार असून या निर्णयाने सदर जागेचा वापर गृह प्रकल्पासाठी केल्याने त्याचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा श्रीमंतांनाच होणार आहे. तसेच मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबे मुंबईबाहेर नाइलाजाने स्थलांतरित होऊन मराठी कुटुंबांची टक्केवारी कमी होण्याची भीती नाकारता येत नाही. कारण येथे बांधण्यात येणारी घरकुले खरेदी करणे मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर असणार आहे याबाबत दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. त्यामुळे मुंबईतील अनेक मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर होऊन कुटुंबातील तरुण पिढी रोजगार उपलब्ध होत नसल्यामुळे अनैतिक व गुन्हेगारी मार्गाकडे वळण्याची भीतीसुद्धा निर्माण होते. त्याचबरोबर कायदा आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. जगाच्या पाठीवर असलेली औद्योगिक शहर म्हणून मुंबईची ओळख संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.’’

श्री. सरवणकर यांनी ‘चेंज ऑफ युजर्स’संदर्भात विधासभेत केलेले भाषण याच स्तंभात प्रसिद्ध केले आहे. ज्यांना मुंबईविषयी ममत्व आहे व धमन्यांत मराठी रक्त आहे त्या प्रत्येकाने ते जरूर वाचायला हवे.

चेहरा बदलून जाईल
उद्योगांच्या भूखंडांवर घरबांधणीची योजना हा मुंबईचा सांस्कृतिक, सामाजिक चेहरा बदलण्याचा प्रयत्न आहे. मुंबई बिल्डरांच्या मुठीत आधी होतीच ती आता पूर्णपणे घशात गेली. हे सर्व भूखंड बहुसंख्येने दक्षिण मुंबईतील म्हणजे मराठी आणि मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत. शिवसेना मुंबईत आज मराठी माणसांच्या पाठिंब्यावर टक्कर देत आहे. हा मराठी माणूसही एकसंध नाही. आता गिरण्या, उद्योगांच्या भूखंडांवरही आलिशान गृहसंकुले निर्माण झाली तर त्यात मराठी माणसे नसतील. एकेक गृहसंकुल एक हजार ते पाच हजार फ्लॅटचे असते व त्यात बहुसंख्य अमराठी लोक आहेत. ते एकगठ्ठा मतदान करतात व मुंबई, महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी त्यांना काहीच देणेघेणे नाही. त्यामुळे यावर पर्याय असा की, उद्योगधंद्यांच्या जमिनी सरसकट बिल्डरांना देता कामा नयेत. या शासन निर्णयास विरोध केला पाहिजे. उद्योगांच्या जमिनीवर उद्योगच निर्माण व्हावा. तरच मुंबईतील रोजगार टिकेल, मराठी माणूस टिकेल. लढाऊ कामगार मुंबईत होता म्हणून संयुक्त महाराष्ट्रापासून शिवसेनेपर्यंत लढे देता आले. मुंबईतील १०० गिरण्यांचे भूखंड आज बिल्डरांचे धन झाले. पश्चिम आणि मध्य उपनगरांतील उद्योग बंद पडले. त्यामुळे कामगारांची शक्ती नष्ट झाली. कामगार चळवळीचा अस्त झाला. ब्रिटिशांना जे कळत होते ते स्वकीयांना कळत नाही व एकप्रकारे त्यांनी स्वातंत्र्यच विकून खाल्ले. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना घरबांधणीत रस आहे, पण या घरात मुंबईचा सामान्य मराठी माणूस जाऊ शकत नाही. बिल्डरांकडून पैसे घेऊन राजकारण करता येईल व निवडणुका लढवता येतील, पण शेवटी मुंबईचा बळी घेऊन.

सिमेंटचा काळाबाजार
‘नोटाबंदी’मुळे मुंबईसारख्या शहरांतील घरांच्या किमती कोसळतील असे सांगण्यात आले. तसे झाले नाही. किमती खाली आल्याच नाहीत व सामान्यांना घरे घेता आली नाहीत. बिल्डरांचा धमाका सुरूच आहे. भरमसाट किंमत वसूलणाऱ्या सिमेंट कंपन्यांना वठणीवर आणू अशी भूमिका श्री. नितीन गडकरी यांनी नागपुरातील एका कार्यक्रमात मांडली. श्री. गडकरी यांनी पुढे जो विचार मांडला तो महत्त्वाचा. ते म्हणाले, ‘स्वातंत्र्योत्तर काळात समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार करण्यात आला, पण त्या अर्थव्यवस्थेने केवळ इन्स्पेक्टरराजला बळकटी दिली. या व्यवस्थेने केवळ भ्रष्टाचार वाढविण्याचे काम केले. त्यातून कायदे सामान्यांचे शोषणकर्ते झाले. उद्योग येईनासे झाले व रोजगार निर्माण झालाच नाही. त्यामुळे गरीब जनतेचा श्रीमंत देश अशी स्थिती निर्माण झाली. त्यामुळेच सेवा क्षेत्रातील अशा सप्लाय चेन पद्धतीच्या अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार होणे आवश्यक आहे. त्यातून मोठी रोजगारनिर्मिती होऊ शकते.

फक्त घरबांधणीतून व उद्योगांच्या जमिनी बिल्डरांना देऊनही नवा रोजगार निर्माण होणार नाही हेसुद्धा राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे!

सिमेंटचे महत्त्व आज सामान्यांना राहिलेले नाही. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूरसारख्या शहरांतील घरे सामान्यांच्या आवाक्यातील राहिलेली नाहीत. मुंबईतून मराठी माणसाने कायमचे हद्दपार व्हावे यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर कारस्थान सतत रचले गेले. ते आजही सुरूच आहे. सुरत-मुंबई अशा बुलेट ट्रेनची मराठी माणसाला गरज नाही. ज्यांना ती हवी आहे त्यांना मुंबईचे ‘मनी सेंटर’ करायचे आहे. परळ-लालबाग भुईसपाट झाले आहे. गिरगाव केव्हाच पडले आहे. दादर पडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. उद्योगधंदा राहिला नाही व कामगार उरला नाही, पण उद्योगांच्या भूखंडांवर घरबांधणीचे प्रकल्प नक्की कोणासाठी हे ठरल्याशिवाय ‘मुंबापुरी कुणाची’ या प्रश्नाचे उत्तर मिळणार नाही.

मुंबईबाबत निर्णय घेताना काँग्रेसही जपून पावले टाकत होती व सोन्याचे अंडे खाताना सावधानता बाळगत होती. विद्यमान सरकारने सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडीच कापायला घेतली आहे. ‘मुंबईतील जमिनी’चा ‘चेंज ऑफ युजर्स’ उद्या मुंबईचे ‘चेंज ऑफ प्रोप्रायटरीज’ होण्याची भीती मला वाटते. मुंबईचे मराठीपण संपवण्याचा हा डाव आहे. ज्यांना मुंबईच्या व महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी देणेघेणे नाही तेच लोक असा निर्णय घेऊ शकतात. सरसकट घरबांधणी करण्यापेक्षा उद्योग उभारणी करून मुंबई वाचवा! ती महाराष्ट्रासाठी वाचवली तरच मराठीपण टिकेल व शिवसेनेला मोठी टक्कर मारता येईल!