इस्रायलकडून काय घ्यावे?

पंतप्रधान मोदी इस्रायलला जाऊन आले हे बरे झाले. इस्रायलकडून शिकावे असे बरेच आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था ‘ज्यू’ लोकांच्या हाती आहे. पण तरीही या सर्व सावकारांनी त्यांचा पैसा मायभूमीतील शेतीत गुंतवला. त्यामुळे पाणी कमी असूनही इस्रायल हिरवेगार दिसत आहे.

rokh-thok

पले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नुकतेच इस्रायलला भेट देऊन आले. मोदींच्या स्वागतासाठी इस्रायलचे संपूर्ण मंत्रिमंडळ बेन गुरियन विमानतळावर हजर होते. इस्रायलचे सध्याचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू हे संपूर्ण दौऱ्यात नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर वावरत होते. स्वातंत्र्यानंतर एकही पंतप्रधान इस्रायला भेट देऊ शकला नाही. ही कोंडी मोदी यांनी फोडली. इस्रायल हे आपले शेजारी राष्ट्र नाही. पण हिंदुस्थानशी भावनिक नाते ठेवणारे हे राष्ट्र आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान व कृषी, संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्ण असलेले. या राष्ट्रांकडून आपण काय शिकावे हा प्रश्न आहे. आपण जे घडवू शकलो नाही ते सर्व या चिमुकल्या देशाने ६० वर्षांत करून दाखविले. इस्रायलमध्ये आजही हिंदुस्थानी व खास करून मराठी संस्कृती जपणारे लोक आहेत. ‘मायबोली’ हे मराठी नियतकालिक तेथे प्रसिद्ध होते व लाखभर लोक ते वाचतात. ‘मायबोली’चा उल्लेख श्री. मोदी यांनी त्यांच्या भाषणात केला हे महत्त्वाचे. इस्रायल व बाजूच्या अरब राष्ट्रांचा संघर्ष सुरूच आहे व त्यांच्या असंख्य दहशतवादी हल्ल्यांच्या जखमा अंगभर घेऊन आजचे संपन्न व सुरक्षित इस्रायल उभे आहे. इंदिरा गांधींनी इस्रायलला न दुखवता बाजूच्या पॅलेस्टाईनला जवळ केले. इस्रायलची स्थापना झाली तेव्हा त्यांच्या संसदेने मंजूर केलेला पहिला ठराव हिंदुस्थानच्या अभिनंदनाचा होता. ‘‘धन्य आहे ती हिंदुस्थान भूमी. जगामधला एकमेव देश, जिथे ज्यूंचा कधीही छळ झाला नाही!’’ पण याच इस्रायलच्या विरोधात उभा ठाकलेला यासर अराफत व त्याच्या पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मान्यता देण्याचे कामही आपणच केले. यासर अराफत हा इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्लीत उतरला व लाडकी बहीण इंदिरेस शेवटचा निरोप देताना रडला, ते साऱ्या जगाने पाहिले.

न संपणारा संघर्ष!
पाकिस्तान व हिंदुस्थानमधील संघर्ष न संपणारा आहे. तसा तो पॅलेस्टाईन मुक्ती संघटना व इस्रायल सरकारमध्ये आहे. पाकिस्तानचा लढा कश्मीरसाठी आहे व पॅलेस्टिनींचा लढा जेरुसलेमसाठी आहे, जो सध्या इस्रायलच्या ताब्यात आहे. यहुदी, ख्रिश्चन व अरबांतील संघर्षांच्या ठिणग्या उडत आहेत. पण तरीही जगभरातील आपल्या नागरिकांचे संरक्षण इस्रायल करीत असते. इस्रायलचे वैशिष्ट्य असे की, तेथेही आपल्याप्रमाणे संसदीय लोकशाही आहे. परंतु तेथे मते पक्षाला दिली जातात, व्यक्तीला नाही. पक्ष आपल्या उमेदवारांची पॅनेल पद्धतीने यादी देतो. त्या पॅनेलला मते दिली जातात. निवडणुका जाहीर होतात तेव्हा जे पक्ष संसदेत असतात त्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार मिळतो. परंतु एखाद्या नव्या पक्षाला रिंगणात उतरावयाचे असेल तर त्यास देशातील अडीच हजार कायदेशीर मतदारांच्या पाठिंब्याचे निवेदन सादर करावे लागते. त्याचबरोबर अनामत रक्कम ठेवावी लागते. मतदानाच्या वेळी देशातील एकूण मतांपैकी एक ते दीड टक्का मते नव्या पक्षाला मिळाली तर त्यांचा एक प्रतिनिधी संसदेत बसतो. मते कमी पडली तर अनामत रक्कम जप्त होते. पॅनेल पद्धतीमुळे व्यक्तिगत पक्षांतर होत नाही.

ते पुढे गेले
हिंदुस्थान व इस्रायल या दोन्ही राष्ट्रांचे वयोमान सारखेच आहे. डेविड बेन गुरियन हे इस्रायलचे पहिले पंतप्रधान व भाग्यविधाते. १९४८ मध्ये ते पंतप्रधान झाले. आजचे इस्रायल हे त्यांच्याही दूरदृष्टीचे फळ आहे. फक्त १० हजार ८४० चौरस मैल क्षेत्रात असलेला हा देश. पण खंबीर व जिद्दी नेतृत्वाच्या बळावर त्याने झेप घेतली आहे. ६०-६५ वर्षांत इस्रायलने आर्थिक प्रगती केली व त्यांना कधीही नोटाबंदीसारखे प्रयोग करावे लागले नाहीत. न्यूयॉर्कमधील शेअर बाजारात इस्रायलमधील कंपन्यांचे भाव बोलले जातात. यावरून त्या देशाचे मोठेपण मानले जाते. हिंदुस्थानच्या आर्थिक नाडय़ा आज गुजराती समाजाच्या हाती आहेत. सर्व व्यापारी संस्था व आर्थिक संस्था गुजराती समाजाच्या हातात, त्यामुळे देशाचे राजकारण ते खेळवतात. पण इस्रायलमध्ये जे लोक पैसे कमवतात, उद्योग करतात त्यांची मुलेही सैन्यात असतात व ते देशासाठी लढतात. हा फरक आहे.

काय शिकावे?
इस्रायलकडून शिकावे असे बरेच आहे. जागतिक मराठी संमेलन इस्रायलला झाले व तेथील मराठी भाषिक मातृभाषेचा गजर करीत एकवटले. पण या सगळ्यांना आता ‘हिब्रू’ भाषाही येते. कोणत्याही देशातून येणाऱ्या ज्यू माणसाला सहा महिन्यांत हिब्रू भाषा बोलता येईल अशी व्यवस्था तेथे आहे व आज आपल्या देशात मातृभाषेचा अंत होताना आम्ही पाहत आहोत. हिंदी भाषेला दक्षिणेच्या सर्व राज्यांत विरोध होताच. त्यात बाजूच्या कर्नाटक राज्याची भर पडली आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या गोष्टी आपण करतो, पण भाषावादाने येथे माणुसकीच्या भिंती उभ्या केल्या आहेत. हे क्लेशदायक आहे. इस्रायलमध्ये या भिंती नाहीत व देश एक आहे, हे शिकण्यासारखे आहे.

हे घडेल काय?
अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आज ‘ज्यू’ लोकांच्या हाती आहे. शेअरबाजारात आपल्याकडे गुजराती तसे अमेरिकेत ‘ज्यू’ आहेत. जगाच्या शस्त्र् व्यवहारात व शेती क्षेत्रांत तेच आहेत. कारण त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांनी आपल्या सोयीसाठी फक्त अंबानी, अदानी निर्माण केले नाहीत. अमेरिकेत ज्या ज्यूंनी प्रचंड डॉलर्स कमावले त्यांनी तो पैसा इस्रायलच्या शेतीत ओतला. अमेरिकेत आजही ६० लाख ज्यू राहतात. त्यांनी पैसा मायभूमीतल्या शेतीत ओतला. तो कुणी हडप केला नाही. म्हणून शेते पिकली. हिरवीगार झाली. वाळवंटात फुले फुलवली. फळे पिकवली. इस्रायलच्या मदतीने हिंदुस्थानला बरेच काही करता येईल. लहान भावाचा हात पकडून मोठा भाऊ पुढे चालला आहे हे चित्र विचित्र असले तरी त्याला जबाबदार आपणच आहोत. कश्मीरातील हिंसाचार रोखण्यासाठी इस्रायल काय मदत करणार, हा पहिला प्रश्न आणि देशातील शेतीचे अर्थकारण कसे सुधारणार, हा दुसरा प्रश्न. इस्रायलची मदत येथे घेता येईल. तसे काही घडेल काय?

twiter – @rautsanjay61
[email protected]