रोखठोक: भाषणांचा धुरळा; शब्दांची सर्कस, जात-धर्माच्या निवडणुका

modi-and-rahul

rokhthokलोकसभा निवडणुकांतील प्रचार म्हणजे शब्दांची सर्कस झाली आहे. जात आणि धर्माचे इतके उघडे-नागडे प्रदर्शन याआधी कोणत्याच निवडणुकांत झाले नव्हते. मुसलमान आणि दलितांना मुख्य प्रवाहातून तोडण्यासाठी निवडणुकांचा वापर सुरू आहे. तत्त्व आणि नीती कुणालाच नाही. निवडणूक काळात एखादा भीमा-कोरेगाव पुन्हा घडू नये, हीच अपेक्षा.

देशातील निवडणुकांसाठी राजकीय पक्ष आता सज्ज झाले आहेत. शब्दांची सर्कस पाहायची असेल तर या काळातील सगळ्याच नेत्यांच्या भाषणांकडे पाहायला हवे. काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व श्री. राहुल गांधी आणि भाजपचे नेतृत्व श्री. मोदी करीत आहेत. लोकशाहीतील विजयाचे अगर पराजयाचे मानकरी या व्यक्ती असतात. व्यक्तींच्या कर्तृत्वावर इतिहास घडतो. त्यामुळे हिंदुस्थानसारख्या देशात आजही मतदान व्यक्तीला होते. काँग्रेस राजवटीत ते नेहरू, इंदिराजी व राजीव गांधींना झाले. आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत ते जयप्रकाश नारायण यांना झाले. पुढे अटलबिहारी वाजपेयींना आणि 2014 मध्ये ते मोदींना झाले. 2019 सालात राहुल गांधी व मोदी हे समोरासमोर उभे आहेत हे मान्य करायला हवे.

जीवन-मरणाचा प्रश्न
निवडणुका जिंकणे हा अनेकांसाठी जीवन-मरणाचा प्रश्न बनतो, तेव्हा लोकशाहीचा पराभव होतो. निवडणुकांतील जाहीरनामा आणि भाषणे यांतून एक दिसते की, नेत्यांच्या हाती देश सुरक्षित नाही. स्वातंत्र्य देण्याच्या लायकीचे येथील लोक नाहीत, असे तेव्हा ब्रिटनचे पंतप्रधान चर्चिल म्हणाले होते ते खरे ठरताना दिसत आहे. लखनौमधील काही पार्कांत कांशीराम व मायावतींचे पुतळे सरकारी खर्चाने उभे राहिले. जनतेच्या पैशाची ही सरळ लूट होती. मायावतींना हा प्रश्न चार दिवसांपूर्वी विचारला. तेव्हा त्या म्हणाल्या, ‘माझे पुतळे उभे राहावेत ही जनतेची इच्छा आहे. अयोध्येत प्रभू श्रीरामाची मूर्ती उभी राहते, मग माझ्या पुतळ्यास विरोध का?’ अशी वक्तव्ये करणाऱ्या नेत्यांच्या हाती देश आणि लोकशाही सुरक्षित आहे काय? पुन्हा या बाईंना आता पंतप्रधान व्हायचे आहे व तसे त्यांनी बोलून दाखवले आहे. 2014 मध्ये मायावतींचा संपूर्ण पराभव लोकसभा आणि विधानसभेत झाला. लोकांनाच आपले पुतळे हवेत असे सांगणाऱ्या मायवतींना लोकांनीच उत्तर प्रदेशात पाडले. तरीही लोकांना पुतळे हवेत असे सांगणे हा भंपकपणा आहे. मायावती या उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीबरोबर आघाडी करून निवडणुका लढत आहेत. उमेदवारांचे तिकीटवाटप त्या ‘टेंडर’ पद्धतीने करतात त्याच्या सुरस कहाण्या समोर येतात तेव्हा धक्का बसतो. तरीही फक्त जात व धर्माच्या नावावर हे नेते टिकून राहतात याची खंत वाटते.

नागडे प्रदर्शन!
महाराष्ट्रातील अनेक मतदारसंघांत हैदराबादचे ओवेसी व प्रकाश आंबेडकर यांची आघाडी झाली. वंचित बहुजन आघाडीच्या नावाखाली त्यांचे उमेदवार लढत आहेत. हे सरळ जात व धर्माचे राजकारण ठरते. जात व धर्मांचे इतके नागडे प्रदर्शन यापूर्वी कोणत्याही निवडणुकीत झाले असेल असे दिसत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्राच्या काही भागांत भीमा-कोरेगावसारखी स्थिती निर्माण होऊ नये. सोलापुरातून सुशीलकुमार शिंदे यांना आव्हान देण्यासाठी प्रकाश आंबेडकर उभे आहेत व सोलापुरात कधी नव्हे ते जातीय विद्वेषाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे आज दिसते. सर्वच पक्षांतील दलित व मुसलमान प्रकाश आंबेडकर व ओवेसी यांना पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र येतात व त्यात सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सामील होतात. प्रकाश आंबेडकर म्हणजे ‘भीमाचे रक्त’ असा प्रचार सुरू आहे. तो संयमाने व्हावा इतकीच अपेक्षा! निवडणूक संपता संपता सोलापुरात ठिणगी पडू नये व महाराष्ट्राच्या सामाजिक एकतेला पुन्हा ग्रहण लागू नये इतकीच इच्छा. सोलापूरसारखी परिस्थिती इतर काही जिल्हय़ांत निर्माण होत आहे. हे टाळायला हवे. प्रकाश आंबेडकर यांनी अनेक निवडणुका अकोल्यातून लढवल्या व त्या शांततेत पार पडल्या. तेव्हा त्यांच्यासोबत हैदराबादचे ओवेसी नव्हते. हा फरक आहे.

दलित आणि मुसलमान
दलित आणि मुसलमान यांना मुख्य प्रवाहातून वेगळे काढून निवडणुका लढवल्या जात आहेत. उत्तर प्रदेशात मायावती-अखिलेश यादव, महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर व एम.आय.एम.चे ओवेसी, प. बंगालात ममता बॅनर्जी हे सर्व करीत आहेत. काँग्रेस आणि भाजपातून ज्यांना उमेदवाऱया मिळाल्या नाहीत असे बहुतांश लोक शेवटचा पर्याय म्हणून वंचित आघाडीचा आसरा घेतात. हे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी झाले. सांगलीत गोपीचंद पडळकर हे धनगर समाजाचे नेते शेवटपर्यंत भाजपकडून उमेदवारी मिळावी म्हणून प्रयत्नशील होते. नाही झाले तेव्हा पडळकर हे वंचित आघाडीचे उमेदवार झाले. आता विरोधकांनी पडळकरांचे ‘संघ’ शाखेतील फोटो प्रसिद्ध केले व प्रकाश आंबेडकर यांना हे हिंदुत्ववादी गोपीचंद चालतील काय, असा प्रश्न विचारला. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे की, संघ म्हणजे देशद्रोही नाही व हिंदुत्ववादी असणे हा गुन्हा नाही. हिंदू विरुद्ध मुसलमान, पुन्हा वेगळे दलित अशी फाळणी करून 2019ची निवडणूक देशाला विघटनाकडे नेत आहे.

देशद्रोहाचे कलम
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यावर टीकेची झोड उठली आहे. देशद्रोहाच्या गुन्ह्याचे कलम रद्द करू असे त्या जाहीरनाम्यात आहे. देशद्रोहाचे कलम रद्द करून काँग्रेसला काय सुचवायचे आहे? देशद्रोहाच्या कलमाचा राजकीय गैरवापर होत असेल तर तो रोखायला हवा हे मान्य, पण हे कलम सरसकट रद्द कसे करता येऊ शकते? कन्हैया कुमारवर देशद्रोहाचा खटला सुरू आहे. तो लोकसभेची निवडणूक लढत आहे. मात्र त्याच वेळी हाच देशद्रोहाचा गुन्हा असलेल्या गुजरातच्या हार्दिक पटेल यास आंदोलनांत हिंसा केली म्हणून कायद्याने शिक्षा झाली व त्यामुळे तो निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरला. दुसऱ्या बाजूला भीमा-कोरेगाव प्रकरणात त्याच गुन्ह्यात मिलिंद तेलतुंबडे यांना न्यायालयानेच संरक्षण दिले. कश्मीरातील परिस्थिती पुन्हा वेगळी आहे व देशविरोधी घोषणा तेथे सुरूच आहेत. या सगळय़ांचे तुम्ही काय करणार आहात? जम्मू-कश्मीरमधून ‘कलम 370’ हटवणार नाही असे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात म्हटले. पण मग ‘370 कलम’ आम्ही हटवू व जम्मू-कश्मीरला हिंदुस्थानचे संविधान मानायला भाग पाडू असे आता भाजपने ठामपणे सांगायला हवे. भाजप नेत्यांनी श्रीनगरात सभा घेऊन हे बोलायला हवे. 370 कलम रद्द केले तर हिंदुस्थानातून फुटून निघू अशी भाषा मेहबुबा मुफ्ती यांनी केली. हा सरळ सरळ देशद्रोह आहे. हिंदुस्थानच्या पाठीत आणखी एक वार आहे, पण जे पुलवामा आणि पाकिस्तानवरील हवाई हल्ल्याबाबत बोलतात व शंका निर्माण करतात, त्यातील एकानेही मेहबुबाचा साधा निषेध
केला नाही.

370 कलम हटवू हा भाजपचा मुख्य अजेंडा होता, त्यावर माघार घेऊ नये. काँग्रेसचा जाहीरनामा धक्कादायक आहे असे कुणाचे म्हणणे असेल तर त्यावर भाजपचा उपाय काय, हे जनतेला कळू द्या. कर्ज बुडवणाऱ्या शेतकऱ्यावर ‘फौजदारी’ नाही, असेही काँग्रेसने म्हटले. मात्र हे सर्व शेवटी कागदावरच उरते. सत्ता येताच शब्द फिरवला जातो हा अनुभव जनता 70 वर्षे घेत आहे. शेवटी निवडणुका विकासाच्या, प्रगतीच्या मुद्दय़ावर कमी व जात-धर्मावर जास्त लढल्या जातात. अंतराळात स्वतःची जागा निर्माण करणाऱ्या हिंदुस्थानच्या लोकशाहीचे हे दुर्दैव नाही का?

Twitter : @rautsanjay61
Gmail : [email protected]