रोखठोक : मराठी कशी टिकेल?

rokhthok‘मराठी’ टिकावी म्हणून संयुक्त महाराष्ट्राची लढाई झाली, पण महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरही ‘मराठी’चा लढा सुरूच आहे. किंबहुना तो जास्तच तीव्र झाला आहे. मराठीचे मारेकरी घरातच आहेत. त्यामुळे बाहेरच्यांना दोष का देता?

मराठी भाषा दिनाच्या शुभेच्छांची ‘वार्षिक’ देवाणघेवाण आता संपली असेल. म्हणून या विषयावर थोडे लिहावे असे वाटले. महाराष्ट्र राज्यातच आपल्याला मराठीची लढाई आजही लढावी लागते व महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते मनापासून या लढाईत आपल्याला साथ देत नाहीत. त्यामुळे वर्षातून एकदाच शासकीय स्तरांवर मराठी भाषा दिन साजरा करण्याची वेळ आपल्यावर येते. २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा दिन साजरा होतो. यावेळी आदल्या दिवशी म्हणजे २६ फेब्रुवारीस राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू झाले. पहिल्याच दिवशी राज्यपालांनी इंग्रजीत भाषण केले. पण त्यांच्या भाषणाचा ‘मराठी’ अनुवाद करणारी माणसेच हजर नव्हती व मराठीच्या नावाने तेथे नवा शिमगा सुरू झाला. मराठीचे मारेकरी व शत्रू महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात विधिमंडळाच्या दारात आहेत. मग महाराष्ट्र राज्याची लढाई आपण का लढलो, हा प्रश्न पडतो. बडोद्यात अखिल भारतीय मराठी संमेलन याच महिन्यात पार पडले. त्याच गुजरातमध्ये १९५३ साली अहमदाबाद येथे छत्तिसावे साहित्य संमेलन पार पडले होते. वि. द. घाटे यांनी संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून त्यावेळी जे विचार मांडले ते आजही महत्त्वाचे वाटतात.

‘‘आमच्या मराठी भाषेला महाराष्ट्राच्या सर्व प्रकारच्या व सर्व क्षेत्रातल्या सार्वजनिक जीवनात तिचे स्वाभाविक स्थान मिळावे म्हणूनच आम्हाला संयुक्त महाराष्ट्र पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्रात मराठीला अग्रपूजा मिळेल. सरकारी कारभारात, न्यायालयात, विद्यापीठात, कायदे मंडळात मराठीचेच राज्य चालेल. साहित्य सकस व्हावयाचे असेल, त्याला तेज चढायचे असेल, त्याचे नाना प्रकारचे पैलू पडायचे असतील तर ते लोकांच्या जीवनातून जन्मास आले पाहिजे, वाढले पाहिजे, उंचावले पाहिजे.’’ वि. द. घाटे यांनी हे विचार मांडले तेव्हा महाराष्ट्र राज्याची स्थापना व्हायची होती. म्हणून त्यांनी ही अपेक्षा व्यक्त केली. आता राज्याची स्थापना होऊन सहा दशकांचा काळ लोटत आला आहे, पण घाटे यांनी ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत.

अनुवादक पळाले
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात मराठी भाषेचा अनुवादक नव्हता व धनंजय मुंडे हे कानाचे यंत्र वापरीत नसल्यामुळे त्यांना राज्यपालांच्या भाषणाचा अनुवाद मराठीऐवजी गुजरातीतून ऐकू आला. मराठी भाषेचे हे राजकारण असे सुरू आहे. मुंबईची भाषा ‘हिंदी’ व्हावी म्हणून काही जणांनी आधी पद्धतशीर प्रयत्न केले व मोदी-शहांचे राज्य दिल्लीत आल्यापासून मुंबई- पुण्याची भाषा गुजराती व्हावी असा प्रयत्न राजकीय लाभासाठी ज्यांनी सुरू केला त्या मोहिमेत पुढाकार घेणारे आमचे मराठी लोकच होते. मुंबई महानगरपालिकेत राजकीय लाभ मिळावा म्हणून हे कारस्थान आधी रचले व गुजराती भाषिक भागात फक्त भारतीय जनता पक्षाचेच गुजराती उमेदवार निवडून आले व तसा पद्धतशीर प्रचार करण्यात आला. मुंबईच्या सीमेवरील मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतही हेच भाषिक राजकारण केले गेले व मुख्यमंत्र्यांसह इतर सगळ्यांनी त्यास खतपाणी घातले. कारण मराठीचा पराभव झाला तरी चालेल. पण राजकीय विजय झालाच पाहिजे, या मनोवृत्तीत सगळे जगत आहेत. राज्यकर्ते, आजचे पुढारी हे मराठी भाषेचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत. ‘‘मराठी असे आमुची मायबोली, जरी ती आज राजभाषा नसे…’’ असे माधव ज्युलियन यांनी म्हटले म्हणून महाराष्ट्र सरकारने मराठी ही राजभाषा घोषित केली. राजभाषा वर्ष साजरे केले, परंतु मराठीचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल असे काहीच केले नाही. ‘‘डोक्यावर राजमान्यतेचा मुकुट आणि अंगावर फाटकी वस्त्र घालून मराठी भाषा मंत्रालयाच्या पायरीवर उभी आहे’’ असे समर्थक उद्गार कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रजांनी जागतिक मराठी परिषदेच्या पहिल्या अधिवेशनात काढले होते. ती स्थिती दुर्दैवाने आजही कायम आहे.

भाषेचा की माणसाचा विकास?
सरकार वर्षांतून एक दिवस ‘मराठी भाषा दिन’ साजरा करते. पण भाषेचा विकास म्हणजे मराठी माणसाचा विकास असे मानायला राज्यकर्ते तयार नाहीत. पुण्यातील डी. एस. कुलकर्णी यांच्या विरोधात आपलेच मराठी लोक टाळय़ा वाजवीत आहेत. पण गुजराती किंवा व्यापारी समाजाला मेहुल चोक्सी व नीरव मोदी त्यांचा हीरो वाटतो. मराठी भाषा ही कष्टकऱ्यांची व शेतकऱ्यांची, घाम गाळणाऱ्यांची, देशासाठी रक्त सांडणाऱ्यांची, हुतात्म्यांचीच राहिली. तो अभिमान आहेच, पण मुंबईसारख्या शहराच्या आर्थिक नाड्या व संपत्ती मात्र ‘बँक’ लुटणाऱ्यांच्याच हाती राहिली. मराठी माणूस येथे मागे पडला. मराठी ही क्रांतिकारकांची व ज्ञानभाषा झाली. पण व्यापार व प्रशासनाची भाषा होण्यापासून तिला अडवले गेले.

शाळा बंद पडल्या
मुंबईसह महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडत आहेत. त्यामुळे मातृभाषेतून शिक्षणाचा आग्रह आता कोणी धरायचा? इंग्रजीबरोबर मातृभाषा हवी व तेच सरकारी धोरण असायला हवे. टी. व्ही. वाहिन्यांमुळे वाचन थांबले. वृत्तपत्रे व पुस्तके आता इंटरनेटवर वाचली जात आहेत. फक्त मोठ्या लोकांचीच मुले ‘कॉन्व्हेन्ट स्कूल’मध्ये जातात असे नाही, तर मध्यमवर्गीय व सामान्य घरांतील मुलांनाही ‘मातृभाषे’पेक्षा कॉन्व्हेन्ट शिक्षणाचे वेड लागले. त्यामुळे मराठी शाळा टिकवण्यासाठी मराठी विद्यार्थी आणायचे कोठून? हे विष गावपातळीपर्यंत पोहोचले. मोदींचे सरकार ‘बुलेट ट्रेन’चे निर्णय घेते तसे प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच व्हावे, असा कायदा त्यांनी करावा. तरच भाषा, राष्ट्राभिमान व संस्कृती टिकेल आणि सर्व मंत्री व सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळेत घालण्याचा फतवा काढावा, तरच सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारेल व मराठीसह इतर भाषा टिकून राहतील. म्हणजे ‘मराठी दिवस’ महाराष्ट्रातच साजरा करण्याची वेळ येणार नाही. आधी हे करा आणि मगच जागतिक मराठी दिवस साजरा करा!

Twitter – @rautsanjay61
Gmail – [email protected]