रोखठोक: पंतप्रधानांचे परदेश दौरे थांबवा, थोडे तरी इंधन वाचेल

rokhthokपेट्रोल-डिझेलचे भाव गगनाला फाडून पुढे गेले आहेत. लोकांनी गाड्या विकून प्रवासासाठी घोडे व सायकली घेतल्या. देशात आर्थिक अराजकासारखीच स्थिती दिसत आहे. सामान्य माणूस पेट्रोल-डिझेलच्या वणव्यात होरपळत असताना आमच्या पंतप्रधानांचे परदेश दौरे थांबलेले नाहीत. पंतप्रधानांची हवाई झेप थांबली तरी इंधनाचे भाव कमी होतील.

देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे भाव भडकले आहेत व त्यामुळे सर्वच थरांवर महागाईने पेट घेतला आहे. गुरुवारी मुंबई शहरातील पेट्रोलचा भाव ८५ रुपये प्रतिलिटर, डिझेल ७३ रुपये इतका होता. त्यामुळे लवकरच पेट्रोल शंभरी पार करेल अशी स्थिती दिसत आहे. लोकांना आता गाड्या चालवणे परवडत नाही; पण देशातील ‘पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’ही इतके भयंकर की, रेल्वेपासून रस्ते वाहतुकीपर्यंत सर्वत्रच गोंधळ आहे. सवाशे कोटी लोकसंख्येच्या देशात लोकांना धड नीटपणे प्रवास करता येत नाही. रस्तेबांधणीचे काम केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली जोरात सुरू आहे; पण त्या रस्त्यांचे करायचे काय, असा प्रश्न भविष्यात निर्माण होऊ शकतो. गाडय़ा बाळगणे व चालवणे यापुढे परवडणार नाही. आतापर्यंत गाडी खरेदीसाठी ‘लोन’ देणाऱ्या खासगी वित्त पुरवठा कंपन्या होत्या. आता त्यातील ‘श्रीराम फायनान्स’ या कंपनीने पेट्रोल-डिझेलसाठी कर्ज देण्याची नवी योजना समोर आणली आहे. ही सरकारची नामुष्की आहे.

जर्मनीत काय घडले?
जर्मनीत सरकारने पेट्रोलच्या किमतीत वाढ करताच तेथे काय घडले? टीव्हीच्या वृत्तवाहिन्यांवर तासन्तास चर्चा घडवल्या नाहीत, तर राजकारण्यांची पर्वा न करता तेथील जनता गाड्या घेऊन आधी रस्त्यांवर उतरली व पेट्रोलचे भाव वाढवण्याच्या निषेधार्थ आपल्या गाड्या रस्त्यांवर सोडून निघून गेली. त्यामुळे संपूर्ण जर्मनीत ‘चक्का जाम’ झाला व सरकारला भाव खाली आणावे लागले. महागाईविरुद्ध कोणतीही बोंब न मारता जनतेने आंदोलन केले व ते यशस्वी झाले. आता महागाईविरोधातील लढाई रस्त्यावर नाही, तर सोशल मीडिया आणि वृत्तवाहिन्यांवर सुरू आहे. भाजप व विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत व पेट्रोलचे भाव मात्र रोज वाढताना दिसत आहेत. मुंबईतील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डय़ांची जे चिंता वाहतात व त्यासाठी शिवसेनेला जबाबदार धरतात ते सर्व लोक पेट्रोल व डिझेलच्या भाववाढीविरोधात एक शब्द बोलायला तयार नाहीत. पेट्रोलचा दर का वाढतोय याचे खुलासे केले जात आहेत; पण मनमोहन सिंग यांच्या काळात असे खुलासे केले जात होते तेव्हा भाजपवाले ऐकायला तयार नव्हते.

पंतप्रधान कोठे आहेत?
हिंदुस्थानची आर्थिक स्थिती साफ खालावलेली आहे. पेट्रोलचे भाव व इतर महागाई भडकत असताना आपले प्रिय पंतप्रधान कोठे आहेत? श्री. मोदी हे रशियाच्या दौऱयावर गेले व राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्याबरोबर ‘गुफ्तगू’ करताना दिसले. पुतीन यांच्याशी भेट आटोपल्यावर आमच्या पंतप्रधानांनी सांगितले, ‘‘पुतीन हे माझे मित्र आहेत.’’ हे मित्र पेट्रोलचे भाव खाली आणायला काही मदत करीत आहेत काय? आजही कश्मीरप्रश्नी पुतीन हे हिंदुस्थानच्या बाजूने ठामपणे उभे राहायला तयार नाहीत. रमजानच्या महिन्यात इस्लामचा आदर म्हणून आपण एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली, पण पाकचे सैन्य व अतिरेकी आमच्या जवानांवर हल्ले करीतच आहेत. हे सर्व पुतीन किंवा डोनाल्ड ट्रम्प थांबवू शकत नाहीत. मग त्या मैत्रीचा फायदा काय? हिंदुस्थानवर आता राष्ट्रीय कर्जाचा डोंगर आहे. परकीय चलनाच्या खात्यात खडखडाट आहे व पंतप्रधानांचे जगभ्रमण थांबलेले नाही. जनता ‘महागाई’ सोसून जो कर भरत आहे त्यातून राज्यकर्त्यांचे परदेश दौरे सुरू असतात तेव्हा वाईट वाटते. पूर्वी राष्ट्रपती परदेश दौऱयांवर जात असत. आता राष्ट्रपती, विदेश मंत्री यांनी करायचे परदेश दौरेही पंतप्रधान करू लागले. लोकांनी शंभर रुपये दराने पेट्रोल खरेदी करायचे व राज्यकर्त्यांनी रशियापासून अमेरिकेपर्यंत विमाने उडवायची. पंतप्रधानांच्या विदेश दौऱयांना आता जनतेतूनच विरोध व्हायला हवा व त्यासाठी तुमच्या सोशल मीडियावर मोहीम चालवावयास हवी. पेट्रोलचा भाव पन्नास रुपयांखाली आणत नाही तोपर्यंत पंतप्रधान व मंत्र्यांचा विदेश दौरा होणार नाही, अशी भूमिका आता जनतेनेच घ्यायला हवी. पण हे सर्व आपल्याकडे घडत नाही. मोदी नामाच्या भांगेने लोकांना एकप्रकारची गुंगी आली आहे व शंभर रुपये लिटरचे पेट्रोल खरेदी करणे हीच काहीजणांना राष्ट्रभक्ती वाटत आहे.

कर्जाचा डोंगर
चार हजार ८०५ कोटी रुपये मोदी सरकारने स्वतःच्या जाहिरातबाजीवर उडवले, तेही चार वर्षांत. परदेश दौऱयांवर चारशे कोटी खर्च होत आहेत आणि जनता मात्र ८४ रुपये दराने पेट्रोल-डिझेल खरेदी करीत आहे. पंतप्रधान जगात फिरतात, पण परकीय गुंतवणूक किती आली? वस्तुस्थिती अशी आहे की, परदेशी भांडवलदार आणि उद्योगपती सध्या हिंदुस्थानबद्दल तोंड मिटून बसले आहेत. भाजीपाल्याच्या किमती दोनशे पटीने, फळांच्या तीनशे पटींनी वाढल्या त्या केवळ डिझेलमुळे. ‘तिजोरी रिकामी’ व ‘देश कर्जात बुडाला’ असे ओरडत मोदी सत्तेवर आले; पण चार वर्षांत हे कर्ज कमी होण्याऐवजी वाढले व रुपयाचे अवमूल्यन झाले ते वेगळेच. देशात १६ कोटी लोक बेकार झाले आहेत. नोटाबंदीनंतर लहान-मोठे दोन लाखांवर कारखाने बंद पडलेले आहेत. निवडणुकांसाठी उद्योगपतींना पिळून पैसा काढला जातो. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा कर्ज अधिक या स्थितीत आपण चाललो आहोत. मोदी यांचे वृत्तवाहिन्यांवरील रोजचे दर्शन पाहिले तर ते स्वतःच्या जगभ्रमंती व सुरक्षेसाठी वेळ, पैसा आणि पेट्रोल किती खर्च करीत आहेत हे लक्षात येते.

श्रीमंतांची चैन
मुरबाडमधील एका शेतकऱयाने पेट्रोल परवडत नाही म्हणून ‘घोडा’ घेतला. आता तो घोडय़ावरून प्रवास करीत आहे, पण ज्यांना एस.टी.चे तिकीटही महागाईमुळे परवडत नाही त्यांनी काय विकायचे? कोणते वाहन घ्यायचे? जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत हिंदुस्थान सहाव्या क्रमाकांवर आला. देशातील मूठभर श्रीमंत लोकच आता पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदीची चैन करू शकतात. डिझेल दरवाढीमुळे एस.टी. महामंडळावर ४६० कोटी रुपयांचा भार वाढणार आहे. त्यामुळे तिकिटांच्या दरात किमान १५ टक्के वाढ होईल. भाजीपाला, शिक्षण सर्वच महाग होईल व श्री. पुतीन किंवा श्री. ट्रम्प यांच्या मैत्रीमुळे ही भाववाढ कमी होणार नाही. इराकमधील तेलसाठय़ांवर आता अमेरिकी कंपन्यांचा ताबा आहे. त्यातील काही साठे श्री. ट्रम्प हे त्यांचे मित्र मोदी यांच्या हवाली करणार आहेत काय? आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलाच्या दरावरच देशातील इंधन दर अवलंबून असतात, असे सरकार सांगत असते; पण गेल्या चार वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीत घट होत गेली. तेव्हाही सरकारने इंधनाचे भाव खाली आणले नाहीत. जनतेच्या खिशात हात घालून सरकार तिजोरी भरत राहिले. कारण यातूनच पंतप्रधानांचे परदेश दौरे सुरू आहेत. ‘महागाई’मुळे ज्या उद्योगांची भरभराट होत आहे ते सर्व लोक भारतीय जनता पक्षाला मोठा निधी देत असतात. कर्नाटकात या अर्थव्यवहाराचे दृश्यस्वरूप जगाने पाहिले. इंधन दरवाढीवर पंतप्रधान किंवा पेट्रोलियम मंत्री बोलत नाहीत. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा पत्रकार परिषद घेऊन फुंकर मारीत आहेत. सरकारचा खर्च वाढत आहे. पंतप्रधानांनी मंत्र्यांचे लाल दिवे काढून घेतले. आता स्वतःचे परदेश दौरे कमी करून ‘इंधन वाचवा, पैसे वाचवा’ हे धोरण स्वीकारावे.

नाहीतर लोकच परदेश दौऱ्यांना विरोध करतील!

ट्विटर – @rautsanjay61
जीमेल – [email protected]