सैल सुटलेल्या जिभांचे राजकारण, सरकारांतील नवे जंकफूड!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या कुणाच्याच जिभेला लगाम नाही. रावसाहेब दानवे यांनी तर जिभेचे जे प्रयोग केले त्यापुढे अजित पवारांचे बोलणे संयमी व सभ्य वाटू लागले. शिवसेनेबरोबर उत्तम चालले आहे असे एक विधान आता मुख्यमंत्र्यांनीही केले आहे. राजकारणात नकला, विनोदही घडत असतात ते असे!

rokhthok

हाराष्ट्राचे राजकारण कमालीचे अस्थिर व बेभरवशाचे झाले आहे. भारतीय घटनेचे १९ वे कलम प्रत्येक हिंदुस्थानीस मताचा व मतप्रसाराचा अधिकार देते. माणसाला आपली जीभ आपली म्हणता येत नसेल तर शरीराचा दुसरा कोणताच भाग आपला म्हणण्यात स्वारस्य उरत नाही, असे एका लेखकाने म्हटले आहे. सध्या राज्यात फक्त जिभेचाच वापर सुरू आहे. कृतीचे नाव नाही अशी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीस गेले व पत्रकारांना सांगितले, महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर उत्तम चालले आहे, पण मध्यावधी निवडणुकीसाठी आपण सज्ज आहोत. जर शिवसेनेबरोबर उत्तम चालले हे मान्य केले तर मध्यावधी निवडणुकांचा प्रश्न येतोच कुठे? भूगर्भातील हालचालींचा अंदाज अनेकदा येत नाही तसे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे झाले आहे. रावसाहेब दानव्यांपासून राधाकृष्ण विखे-पाटील व नारायण राणे यांच्यापर्यंतचे नेते आज जे बोलत आहेत त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील गोंधळ वाढला आहे. तूरडाळीपासून अवकाळी पावसापर्यंत अनेक प्रश्न उभे आहेत. त्यावर कुणीच गांभीर्याने बोलत नाही.

जंकफूड आणि भ्रष्टाचार
मुंबई महानगरपालिकेने शाळांमध्ये ‘जंकफूड’वर बंदी आणली. बर्फाच्या गोळ्यापासून वडापावपर्यंत कोणते पदार्थ खाऊ नयेत अशी मोठीच यादी जाहीर झाली आहे. अशा पदार्थांमुळे मुलांमधील लठ्ठपणा वाढेल ही भीती, पण जंकफूडवर बंदी आणणारे सरकार भ्रष्टाचार व लाचलुचपतीवर बंदी आणायला तयार नाही. महाराष्ट्राने भ्रष्टाचारात वरचा क्रमांक पटकावला हे लांच्छन घेऊन आपण सगळे आज वावरत आहोत. आयकर खात्याचे आयुक्त बी. व्ही.राजेंद्रप्रसाद यांना अडीच कोटींची लाच घेताना मुंबईत पकडले. पाठोपाठ उत्पादन शुल्क विभागाचे सहाय्यक आयुक्त अशोक नायक यांना सवा कोटीची लाच स्वीकारताना अटक केली. ग्रामसेवकापासून तलाठ्यापर्यंत आणि तहसीलदारापासून पोलीस, नागपूरच्या तुरुंग अधिकाऱ्यापर्यंत सगळेच जण लाचखोरीच्या जाळ्यात सापडले. दोन हजार रुपयांची लाच राज्याचा तुरुंग अधिकारी स्वीकारतो. कारण त्याची हिंमत वाढवणारे प्रताप राज्यकर्तेच करीत असतात. मुंबई महानगरपालिकेत भाजपचा महापौर व्हावा म्हणून सरकारतर्फे तुरुंगातील गुंडांना फोन लावल्याचा आरोप विरोधकांनी केला व त्याचे उत्तर कोणीच देऊ शकले नाही. भ्रष्टाचार हा जंकफूडसारखाच आहे. खाऊन माणूस लठ्ठ होतोच.

येथे वाल्यांचे वाल्मीकी करून मिळतील असे भारतीय जनता पक्षातर्फे खुलेआम जाहीर करण्यात आले. बिहार आणि उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातही गुंडगिरीस प्रतिष्ठा देण्याचा असा प्रयत्न कधी झाला नव्हता. ‘चोर, डाकू, लफंगे वगैरे सोडून भाजपात सगळ्यांना प्रवेश’ अशी भूमिका रावसाहेब दानवे यांनी मांडली ती गमतीची आहे. गेल्या काही महिन्यांत फक्त चोर व डाकूंनाच त्यांच्या पक्षात प्रवेश मिळाला आहे. विजयकुमार गावीत यांच्या गैरव्यवहाराचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारात ते मंत्री होते व भारतीय जनता पक्षाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली त्यांना सरळ ‘वाल्या’ करून टाकले. अण्णा हजारे यांनीदेखील गावीत यांच्याविरोधात मोहीम उघडली. हेच गावीत पुढे भाजपात आले. निवडणूक लढवून वाल्मीकी झाले. नव्या मंत्रिमंडळ विस्तारात श्री.गावीत यांच्या नावाची चर्चा सुरू असतानाच आदिवासी विकास विभागातील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यास गावीत हेच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवणारा चौकशी समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. राज्यातील प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयाद्वारे ऑईल इंजिन, इलेक्ट्रिक पंप व गॅस स्टोव्हचे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना वितरण न करता केवळ कागदावरच दाखवून पैशांचा अपहार केला व सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान केले. विजयकुमार गावीत यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस न्या.गायकवाड चौकशी समितीने केली. असे असंख्य ‘वाल्या’ सत्ताधारी पक्षात नेहमीच असतात व त्यांच्या आधारावरच सरकारे निर्माण होतात. त्यामुळे साधनसूचिता, पारदर्शकतेच्या गप्पा फोल ठरतात. सर्वच पक्षांतील व तुरुंगाच्या वाटेवरील सन्माननीय वाल्या आज भाजप प्रवेशासाठी रांगा लावून उभे आहेत व त्यांच्याच बळावर ते कोणत्याही क्षणी निवडणुकीसाठी सज्ज असतील. महाराष्ट्राचे रक्षण देव तरी करू शकेल काय?

वाल्यांना पायघड्या
पाकिस्तानात सध्या वास्तव्यास असलेल्या सन्माननीय दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील वगैरे वाल्या कंपनीस भाजपाकृपेने वाल्मीकी होण्याची इच्छा असेल तर कसे करायचे? असा प्रश्न आज जनतेच्या मनात निर्माण झाला असेल. महाराष्ट्राने गेल्या दोन वर्षांत कोणत्या क्षेत्रात झेप घेतली ते सरकारला सांगता येणार नाही. सर्वाधिक गलिच्छ शहरे महाराष्ट्रात घाणीचे राज्य निर्माण करीत आहेत असा केंद्र सरकारचा अहवाल आहे. पंतप्रधानांनी हातात झाडू घेतला म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हातात झाडू घेतला, पण त्यांचे नागपूर शहर स्वच्छतेच्या बाबतीत १३७ व्या क्रमांकावर घसरले आहे. स्वप्नातल्या विदर्भ राज्याची ती राजधानी आहे. पंतप्रधानांचे वाराणसी ४०० क्रमांकावरून पहिल्या पन्नासात येण्याचा चमत्कार घडवते, पण फडणवीस-गडकरींचे नागपूर स्वच्छतेच्या बाबतीत घरंगळत जाते याला जबाबदार कोण? विदर्भातील अनेक शहरांत व तालुक्यांत आज अस्वस्थता आहे. स्वतंत्र राज्याच्या स्वप्नाने शेतकऱयांचे व भुकेचे प्रश्न संपणार नाहीत, रोजगारीत वाढ होणार नाही, पण राजकीय फायद्यासाठी विदर्भवाद्यांचे वैताग आणणारे राजकारण नेहमीप्रमाणे सुरूच आहे.

दानव्यांची जीभ
भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रावसाहेब दानवे हे सध्या ज्या प्रकारची वक्तव्ये करीत आहेत तो सर्वच प्रकार किळस आणणारा आहे. दानवे हे ग्रामीण भागातील नेते आहेत व त्यांच्या भाषेत एक रांगडेपणा असू शकतो, पण दानवे हे सरळसरळ ‘बेजार’ शेतकऱ्यांची थट्टा उडवून हंशा आणि टाळ्या मिळवीत आहेत. कर्जमाफी झाल्यावर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत याची हमी दानवे राज्यातील विरोधी पक्षांकडून मागतात. ही सरकारची फजिती व शेतकऱ्यांची चेष्टा आहे. ‘‘एक लाख टन तूरडाळ खरेदी करूनही रडताय कशाला साले?’’ अशा असभ्य भाषेचा वापर दानवे हे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत करीत असतील व तरीही शेतकरी त्यांना मतदान करतोय हे चित्र न पटणारे आहे व विजयानंतर इव्हीएममध्ये घोटाळा आहे या आरोपात तथ्य वाटणारे आहे. अजित पवार हे कमालीचे सभ्य व संयमी वाटावेत अशी नादान वक्तव्ये दानवे यांच्याकडून होत आहेत. ‘‘पाणी नाहीच धरणात मुतायचं काय?’ हे वक्तव्य अजित पवारांनी करताच रान उठवणारे ‘भाजप’ दानव्यांच्या सैल जिभेवर मौन बाळगून बसले आहेत. वाल्याचे वाल्मीकी होतील तेव्हा होतील, पण सत्तेने माजलेल्या वळूंना आधी वठणीवर आणा व शेतकऱ्यांचे हे धिंडवडे थांबवा.

फक्त सत्तेसाठी
केंद्राचे सरकार पुढील लोकसभा निवडणुकीत भाजपास ३०० जागा मिळाव्यात म्हणून बांधणी करीत आहे व महाराष्ट्राचे सरकार विधानसभेत १५० जागा फक्त भाजपास मिळाव्यात म्हणून सत्ता राबवीत आहे. जनतेचे व राज्याचे प्रश्न त्यामुळे अधांतरी पडले. मिळालेली सत्ता टिकविण्यासाठी व पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठीच राबवली जाते. लोकशाहीचा हा खेळखंडोबा सर्वच पातळीवर सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत सर्वाधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यांना कर्जमाफी हवीय. जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी १ जूनपासून संपावर चालले आहेत. नाशकातील १५० गावांतील शेतकऱ्यांनी संपावर जायचा निर्णय घेतला, पण शासन डोळ्यांवरची झापडे उघडायला तयार नाही. सत्ता मिळवणे व सत्ता टिकवण्यासाठी वाटेल ते करायचे, पण शेतकरी, कष्टकरी राज्यकर्त्यांच्या खिजगणतीत नाहीत.

मुख्यमंत्री म्हणतात, शिवसेनेशी बरे चालले आहे, पण निवडणुकांसाठी तयार आहोत. सत्ता हाती आहे तोपर्यंत लोकांचे बरे चालेल असे पहा!

[email protected]