रोखठोक : (नकली) हिंदुत्वाचे चेहरे आणि मुखवटे

rokhthokनिधर्मी हिंदुस्थानात कालपर्यंत मशिदींचे राजकारण झाले, आता मंदिरांचे राजकारण सुरू झाले आहे. राममंदिराच्या घंटा नव्याने बडवल्या जात आहेत, पण शबरीमाला मंदिर महिलांसाठी खुले करण्याचा न्यायालयीन निर्णय भाजप मानायला तयार नाही. त्याच भाजपने कोल्हापूरच्या अंबाबाई व शनिशिंगणापूर मंदिरांबाबत नेमकी उलटी भूमिका घेतली आहे.

आपला हिंदुस्थान हे निधर्मी राष्ट्र आहे, पण धर्माचे राजकारण जेवढे आपण करतो तेवढे कोणी करीत नसेल. अयोध्येत राममंदिर उभारण्याचा प्रश्न पंचवीस वर्षांपासून लटकत पडला आहे. प्रत्येक निवडणुकीत आता राममंदिराचे राजकारण होते, पण मंदिर काही उभे राहत नाही. राजकारणी आपल्या सोयीनुसार श्रद्धांचे विषय कसे राजकीय करतात याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे केरळचे शबरीमाला मंदिर. हिंदू धर्मातील रूढी आणि परंपरा कठोरपणे पाळणारे हे मंदिर. येथे महिलांना प्रवेश नाही. महाराष्ट्रातील महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱयात महिलांना जाता येत नाही. शनिशिंगणापूरच्या चौथऱयावर महिलांना बंदी होती. त्याचप्रमाणे केरळातील शबरीमाला मंदिर महिलांना बंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे सर्व प्रकरण गेले व न्यायालयाने महिलांना शबरीमाला मंदिरात जाण्यापासून रोखू नये असा निर्वाळा दिला. मंदिर महिलांसाठी खुले केले. यावर केरळात भडका उडाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध महिलाच रस्त्यावर उतरल्या व त्यांनी केरळचे जनजीवन ठप्प केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासन अपुरे पडले व निकाल अधांतरीच लटकत राहिला. जे हिंदुत्ववादी राममंदिरावर उघडपणे भूमिका घ्यायला कचरतात व राममंदिराचा प्रश्न न्यायालयात आहे असे सांगून पळ काढतात ते भाजप नेते शबरीमाला मंदिराचा निर्णय मानायला तयार नाहीत व न्यायालयाने श्रद्धा व आस्थांच्या विषयात लुडबुड करू नये असे जाहीरपणे सांगतात तेव्हा आश्चर्य वाटते.

महाराष्ट्रात काय?
शबरीमाला प्रकरणात भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी सरळ न्यायालयास आव्हान देण्याची भूमिका घेतली. लोक स्वीकारतील असेच निर्णय न्यायालयांनी द्यावेत असे त्यांनी सांगितले, पण त्यामुळे महाराष्ट्रात घडलेल्या अशा दोन घटनांवर प्रकाश पाडणे गरजेचे आहे. शबरीमाला मंदिराबाबत एक व इतर मंदिरांत महिला प्रवेशाबाबत दुसरी भूमिका, हे कसे?

महालक्ष्मी मंदिर (कोल्हापूर) –
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक जीवनात महालक्ष्मी मंदिरास महत्त्वाचे स्थान आहे. अंबाबाई म्हणून हे देवस्थान देशभरात प्रख्यात आहे. या मंदिराच्या गाभाऱयात महिलांना प्रवेश नाही. ही शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. संपूर्ण समाजाने त्यास मान्यता दिली व महिलांनीही गाभाऱयात शिरण्याचा आडमुठेपणा कधी केला नाही, पण महिलांनाही अंबाबाईच्या गाभाऱयात प्रवेश हवा असे आंदोलन भाजपच्या महिला पुढारी नीता केळकर, राम कदम यांनी सुरू केले. अंबाबाईच्या गाभाऱयात त्या जबरदस्तीने घुसल्या. आपणच महिलांचे व पुरोगामित्वाचे ‘कैवारी’ असल्याचे जाहीर केले. मंदिराच्या पुजाऱयांनी, विश्वस्तांनी केलेला विरोध सरकारी (भाजप) मदतीने मोडून काढला. महिलांचा हा मोठा विजय असल्याचे तेव्हा भाजपतर्फे सांगण्यात आले व त्या बदल्यात नीता केळकर यांना महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (मराविमं) या सूत्रधार कंपनीत स्वतंत्र संचालक म्हणून नेमणुकीचे बक्षीस मिळाले. अर्थात मंदिरातील महिला प्रवेशाबाबत त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय धोरण पुरोगामी महाराष्ट्राच्या विरुद्ध आहे. महालक्ष्मी मंदिराच्या गाभाऱयात घुसलेल्या नीता केळकर, राम कदम वगैरेंनी महाराष्ट्रातील भाजप महिला आघाडीस घेऊन शबरीमाला मंदिरात घुसायला हवे.

ढोंगाचे थडगे!
त्र्यंबकेश्वर मंदिर व शनिशिंगणापूर मंदिराबाबतही सरकारी भाजपचा हाच दुटप्पीपणा उघडा पडला. शनिशिंगणापूर मंदिराचे दर्शन घेण्यास महिलांना मज्जाव नाही. मी स्वतः अनेकदा घरातील महिलांसह तिथे गेलो व महिलांना दर्शनापासून कुणीच रोखले नाही, पण मंदिराच्या चौथऱयावर प्रवेश करण्यापासून महिलांना रोखले जाते. हे सर्व प्रकरण काही चळवळ्या महिलांनी उच्च न्यायालयात नेले व कोर्टाने शनिशिंगणापूर देवस्थानाच्या चौथऱ्यावरही महिलांना प्रवेश द्यावा असा निर्णय देताच भाजपच्या महिला आघाडीने या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले. महिला शक्तीचा हा विजय जणू फक्त भाजपमुळेच मिळाला असे तुणतुणे ‘वाजवण्यात’ आले. इतर प्रमुख महिला नेत्यांप्रमाणे भाजपच्या नेत्या व राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी असे सांगितले की, ‘‘महिला सबलीकरण व पुरुष-महिला भेदभाव संपविणारा हा निर्णय आहे.’’ ‘‘Rightful move towards gender equality’’ असे त्या म्हणाल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या अनेक सामाजिक उपक्रमांत आघाडीवर असतात. शनिशिंगणापुरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी एक महिला म्हणून स्वागत केले. महिलांना त्यांचा अधिकार मिळण्याबाबत हा महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे सौ. फडणवीस म्हणाल्या. पुरोगामी महाराष्ट्राचा हा विजय असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. जणू महिलांच्या भावनांचे नेतृत्वच त्यांनी केले. हाच प्रकार त्र्यंबकेश्वर मंदिरात झाला, पण या सर्व मंदिरांत महिलांनी घुसावे असे सांगणाऱयांनी शबरीमाला मंदिरात महिलांना जाण्याचा अधिकार नाही व न्यायालयाने यात पडू नये असे सांगावे हे ढोंग आता उघडे पडले. दलितांना प्रवेश नाकारणाऱया मंदिराविरोधात आंदोलन करणारा हा महाराष्ट्र आहे. मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू करणारा महाराष्ट्र हाच आहे. कोणत्याही उंच पुतळय़ाशिवाय महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाची उंची उत्तुंग आहे. महाराष्ट्राने ढोंगांचे थडगे बांधले. ते ढोंग ‘शबरीमाला’ मंदिर प्रकरणात थडग्यातून बाहेर पडले.

पुरोगामी कोण?
पालन करता येतील असेच निर्णय कोर्टाने द्यावेत असे अमित शहा म्हणाले. मी त्यांच्या भूमिकेचे स्वागत करतो. श्रद्धा व आस्था या विषयात न्यायालयाने पडू नये अशी भूमिका राममंदिरप्रश्नी शिवसेनेने आधीच घेतली आहे. त्यास बळकटी देणारे मत अमित शहा यांनी व्यक्त केले. मी स्वतः अंधश्रद्धा मानत नाही, पण ज्यांना श्रद्धा जपायच्या आहेत त्यांच्यावर पुरोगामित्वाच्या नावाखाली कायद्याचे दंडुके चालवता येणार नाहीत. महाराष्ट्रात जे पुरोगामित्व ठरते ते केरळात धर्मद्रोही कसे ठरेल? याचे उत्तर मिळावे. शबरीमाला, अंबाबाई, शनिशिंगणापूरचा धर्म व आस्था वेगळय़ा नाहीत आणि न्यायालयाचा निर्णय वेगळा नाही. ज्या आदेशांचे पालन करता येईल असेच निर्णय कोर्ट व सरकारने दिले पाहिजेत. लोकांच्या आस्थेला ठेच पोहोचवणारे आदेश देऊ नयेत. संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चे नेहमीच उदाहरण दिले जाते. तसेच अनुच्छेद 25 आणि 26 नुसार धर्माचे पालन करण्याचा अधिकार असल्याचेही सांगितले जाते, पण एक अधिकार दुसऱया अधिकाराच्या विरोधी कसा असू शकतो? हिंदू धर्माने कधीच परंपरेच्या नावाखाली महिलांवर अन्याय केला नाही. उलट त्यांना देवीचा दर्जा देऊन त्यांची पूजा केली आहे असे अमित शहा म्हणतात ते खरेच आहे. देशातील अनेक मंदिरे अशी आहेत की, जिथे केवळ महिलांनाच प्रवेश दिला जातो, पुरुषांना प्रवेश दिला जात नाही. मात्र सर्वजण शबरीमालाच्याच निर्णयाच्या मागे लागले आहेत असे अमित शहा सांगतात. त्यांनी आता अंबाबाई, शनिशिंगणापूर, त्र्यंबकेश्वर मंदिरांबाबतही हीच भूमिका घ्यावी.

TWITTER : @rautsanjay61
GMAIL : [email protected]