वंदेमातरम् नको; हिंदीही नको, धर्मांधता व ‘प्रांतीयत’चे विष वाढत आहे!

हिंदुस्थानचा स्वातंत्र्यदिन सोहळा पार पडला. कुणी ‘वंदे मातरम्’ म्हणायला तयार नाही, कुणी हिंदीच्या विरोधात लढाई करायला उभे राहिले आहेत. ‘‘इंग्रजी व इतर परदेशी भाषा चालतील, पण हिंदी नको’’ अशी मानसिकता दक्षिणेतील राज्यांची बनली आहे. हे घातक आहे, असे आता आजच्या दिल्लीश्वरांनाही वाटत नाही. ‘जय महाराष्ट्र’ बोलणे हा प्रांतीयवाद अशी टीका करणारेही अशा वेळी गप्प बसतात. देशातील सध्याचे वातावरण चिंता निर्माण करणारे आहे, असे कवी गुलजार यांनी सांगितले ते खरेच वाटते.

rokhthokहिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यदिनाचा सोहळा पार पडला. स्वातंत्र्यदिनाची वर्षे आता फक्त मोजली जातात, पण पंतप्रधानांसह राष्ट्रपती आणि प्रमुख नेते सुरक्षेच्या पिंजऱ्यात उभे राहून राष्ट्रीय एकात्मतेचे संदेश देत आहेत, हे चित्र अद्यापि बदललेले नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर कवी गुलजार यांचे वक्तव्य मला महत्त्वाचे वाटते. बंगळुरू येथे स्वातंत्र्यदिनापूर्वी त्यांनी मांडलेले हे विचार आहेत. ‘‘देशातलं सध्याचं वातावरण चिंता निर्माण करणारं आहे. धर्म हा माणुसकीपेक्षा मोठा झाला आहे. असं वातावरण याआधी देशात कधी पाहिलं होतं?’’ गुलजार पुढे बोलले ते त्याहून महत्त्वाचं. ते सांगतात, ‘‘देशात याआधी कोणीही माणूस बिनधास्त आपलं म्हणणं मांडू शकत होता. आता मात्र तशी स्थिती राहिली नाही. देशासमोर आर्थिक संकट होतं, मात्र धार्मिक संकट कधीही नव्हतं. आपल्या देशात नाव विचारण्याआधी माणसाचा धर्म विचारला जातो. ही परिस्थिती दुर्दैवी आहे!’’ जात, धर्म आणि भाषा यामुळे दुभंगलेल्या व भांडणाऱ्या देशात स्वातंत्र्य सुरक्षित आहे काय?

हिंदी विरोध
निवडणुका जिंकायच्या आहेत म्हणून कर्नाटकातही आता हिंदीविरोधी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. तामीळप्रमाणे आता कानडी लोकांनाही हिंदीचे स्तोम आणि आक्रमण नको आहे. त्यांना इंग्रजी चालते, पण हिंदी नको हे विचित्र आहे. बंगळुरात कानडी संघटनांनी हिंदीविरोधात आंदोलन केले व कर्नाटकात हिंदी चालणार नाही असे बजावले हे योग्य नाही. पुन्हा या मंडळींना बेळगावसह संपूर्ण सीमा भागातून ‘मराठी’ भाषा व मराठी माणसाचेही उच्चाटन करायचे आहे. त्यांनी मराठी शाळा बंद पाडल्या. बेळगावच्या महानगरपालिका व पंचायतीतून मराठी भाषेत कारभार नाही. म्हणून सरकारी दबावाचे प्रकार सुरूच आहेत. इंग्रजीची गुलामी चालते, पण हिंदुस्थानी भाषा चालवू द्यायच्या नाहीत. ‘वंदे मातरम्’ नाकारणे व हिंदुस्थानी भाषांना विरोध करणे हा एकाच प्रकारचा गुन्हा आहे. तामीळनाडूचा जुनाट रोग कर्नाटकास लागला व हा उद्या इतर राज्यांत पसरला तर काय होईल, याचा विचार आजच केला पाहिजे.

kerala-hindiसर्व भाषा राष्ट्रीय!
आपल्या देशात तामीळ, गुजराती, मराठी, बंगाली यांसह अनेक भाषांना प्रांतीय भाषांचा दर्जा दिला जातो, पण या भाषांना प्रांतीय म्हणणे चूक आहे. या भाषा देशातल्या प्रमुख भाषा आहेत व त्याही एक प्रकारे राष्ट्रीय भाषाच आहेत, असे श्री. गुलजार यांनी बंगळुरू येथे सांगितले. पण हिंदी भाषा त्याच्याही वर आहे हे मान्य करायला हवे. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा व दिल्ली अशा प्रमुख राज्यांची भाषा हिंदी आहे. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात मराठीनंतर हिंदीचे वर्चस्व आहे. देशाची ती संपर्क भाषा आहे व सामान्यांना ती सोयीची आहे. राष्ट्रपतींपासून पंतप्रधानांपर्यंत आज प्रत्येकजण हिंदीतून भावना व्यक्त करतो. त्या हिंदीस आज विरोध होतो हे बरे नाही. याउलट अरुणाचल, मेघालयसह ईशान्येकडील अनेक राज्यांत राष्ट्रभक्ती म्हणून हिंदीचाच वापर सगळ्यात जास्त होतो. कारण ही राज्ये चीन, बांगलादेशी सीमेवरची आहेत. हिंदी ही त्यांच्या राष्ट्रभक्तीचे प्रतीक बनली आहे. दिल्लीत असलेले ईशान्येकडील खासदार व मंत्री हे आवर्जून हिंदीत बोलतात हे पाहिल्यावर कर्नाटक-तामीळनाडूच्या हिंदीविरोधाची कीव येते.

तेलगू अस्मिता पहा
प्रांतीयता आमच्या रक्तात किती भिनली आहे त्याचे प्रात्यक्षिक ११ ऑगस्टला संसदेत पाहता आले. आंध्र प्रदेशचे व्यंकय्या हे देशाचे उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आले व ११ ऑगस्टला शपथ घेऊन ते राज्यसभेच्या सभापतीपदी विराजमान झाले आणि सर्वच पक्षांच्या सदस्यांनी नायडू यांच्या ‘राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्वा’चे कौतुक करणारी भाषणे केली. पण आंध्रच्या सर्वच खासदारांनी त्या दिवशी ‘तेलगू’त भाषणे केली. सीताराम येचुरी हे भाषणासाठी उभे राहिले व त्यांच्या फर्ड्या इंग्रजीत त्यांनी नायडूंचे अभिनंदन सुरू करताच काँग्रेसच्या नेत्या रेणुका चौधरी यांनी येचुरींना सांगितले, तेलगूतून बोला. आज आंध्र-तेलगू अस्मितेचा आनंदी दिवस आहे व येच्युरी यांनीही पुढचे संपूर्ण भाषण ‘तेलगू’तून केले. शेवटी राष्ट्रीय एकात्मता व ऐक्याच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी प्रांतीयता मनातून जात नाही. पण तीच प्रांतीयता व मराठी अस्मिता मराठी लोकांनी दाखवली तर तो गुन्हा ठरतो. मराठी माणूस हा अधिक सहिष्णू व मोकळ्या विचारांचा आहे व तो सगळ्यांना एकत्र घेऊन पुढे जात असतो. श्री. नायडू हे ३० वर्षे राष्ट्रीय राजकारणात आहेत व त्यांच्याविषयी सगळ्यांनाच आदराची भावना आहे. पण श्री. नायडू यांना उपराष्ट्रपती होण्याबाबतचे संकेत मिळाल्याची बातमी सर्वप्रथम आंध्रातील वृत्तपत्रांनी छापली व मग ती राष्ट्रीय पातळीवर पसरली. कानडी, तेलगू, मराठी ही भावंडेच आहेत. आंध्रात व कर्नाटकात मराठी भाषिक लाखोंच्या संख्येने आहेत. नरसिंह राव हे अनेक निवडणुका विदर्भातून लढले. रामटेक हा त्यांचा मतदारसंघ. पण राजकारणातून निवृत्त झाल्यावर त्यांना अचानक पंतप्रधानपद मिळाले ते राजीव गांधींच्या हत्येमुळे. त्यावेळी श्री. नरसिंह राव यांनी महाराष्ट्र सोडला व लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी आंध्रची वाट धरली, तेव्हा आंध्रवाल्यांना ‘तेलगू बिड्डा’ म्हणजे तेलगू सुपुत्राची आठवण झाली, हेसुद्धा विसरता येणार नाही.

चिंताजनक!
‘द्रमुक’ पक्षाचे अध्यक्ष करुणानिधी यांची कन्या कनिमोझी संसदेत आहे. ११ ऑगस्टला त्यांनी कळवळून प्रश्न विचारला, ‘‘आम्ही हिंदीला विरोध करतोय म्हणून देशद्रोही ठरवले जातोय, हे योग्य आहे काय?’’ भाषा येत नाही यास देशद्रोह म्हणता येणार नाही, पण राष्ट्रभाषेचा दर्जा असलेल्या हिंदीला टोकाचा विरोध करणे हे देशविघातक नक्कीच आहे. तामीळ मच्छीमार हिंदुस्थानची सागरी हद्द पार करून श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत घुसतात व त्यांना तिथे अटक केली जाते. त्यावेळी संपूर्ण देशाने द्रमुक-अण्णा द्रमुक पक्षांच्या मागे उभे राहावे अशी त्यांची अपेक्षा असते व इतर वेळी हे हिंदीला विरोध करतात आणि स्वतःच्या तामीळ अस्मितेच्या कोशात गुंतून पडतात. तामीळ विद्यार्थी परदेशी भाषा शिकतात, पण त्यांना हिंदी चालत नाही हे चिंताजनक आहे. मराठी माणूस इतक्या खालच्या थराला कधीच घसरला नाही, हा त्याचा गुन्हा समजावा काय?

महाराष्ट्र सदनात मराठी
या सर्व अस्मितेच्या लढाईत मराठी माणूस आता पिछाडीला पडला आहे. दिल्लीतील मराठी खासदार आता संसदेतही एक नाहीत. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार आज दुसऱ्याच बेटावर वावरताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रातून केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या व भारतीय नागरी सेवेत दाखल झालेल्या तरुण मराठी अधिकाऱ्यांची एक बैठक दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनात पार पडली. भारतीय परराष्ट्र सेवेतील ‘सचिव’ दर्जाचे अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या पुढाकाराने हे सर्व घडले. तरुण अधिकारी हिंदुस्थानी प्रशासकीय सेवेत दिल्लीदरबारी दिसू लागले आहेत. १४० मराठी अधिकारी या बैठकीस हजर होते. त्यात बहुसंख्य महिला होत्या. आयकर विभागापासून परराष्ट्र सेवेपर्यंत हे तरुण मराठी अधिकारी आज आहेत व दिल्लीत ते मराठी म्हणून एकत्र आले आहेत. ‘मराठी’ म्हणून ते एकत्र आले हे महत्त्वाचे.

महिन्यातून एकदा ते भेटतील व दिल्लीत मराठीचा विस्तार करतील, पण आम्हाला एकत्र भेटण्यासाठी दिल्लीत एक जागा हवी ही त्यांची मागणी. महाराष्ट्र सदनात बसून त्यांनी ही मागणी करावी याचे दुःख वाटले. महाराष्ट्र सदन ही वास्तू दिल्लीतील मराठी अधिकाऱ्यांनाच आपली वाटत नाही. महाराष्ट्र सदन दिल्लीतील नव्या मराठी अधिकाऱ्यांना आपले वाटेल तो दिवस आनंदाचा ठरो!

मोदी यांच्या उदयानंतर सर्व गुजराती समाज एक झाला हे चांगलेच घडले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी अस्मितेचे बीज रोवले. त्याचा डेरेदार वृक्ष झाला. त्या झाडाखाली कोण उभे आहेत? फळे कोण ओरबाडीत आहेत?

Twitter – @rautsanjay61
[email protected]