रोखठोक : बेकायदेशीर ‘सीबीआय’ला रोखायचे कोणी?

rokhthok‘सीबीआय’वरून सध्या देशाचे वातावरण तापले आहे. सत्ताधाऱ्यांचा ‘पोपट’ असा सीबीआयचा लौकिक आहे. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठीच अलीकडे सीबीआयचा वापर होतो, पण सीबीआय ही संस्थाच घटनाविरोधी आणि बेकायदेशीर आहे. त्यावर हा प्रकाशझोत…

‘सीबीआय’ म्हणजे केंद्रीय गुप्तचर संस्थेवरून देशभरात गोंधळ उडाला आहे. ज्यांची सत्ता दिल्लीत येते त्यांचा ‘पोपट’ म्हणून काम करणारी संस्था असा सीबीआयचा लौकिक आहे. भाजपचे राज्य आज आहे, पण काँग्रेसचे राज्य होते तेव्हा सीबीआयच्या गैरवापरावर भाजपवाले जोरदार टीका करीत होते. आज भाजपची राजवट वेगळे काय करीत आहे? सीबीआयसारख्या संस्थांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय विरोधकांना जेरबंद करायचे व स्वतःच्या मार्गातील काटे दूर करायचे असा प्रकार सुरू आहे. पुन्हा सीबीआयला आदेश देणारे कोण? ते प्रत्यक्ष मंत्री म्हणून सरकारात नाहीत, पण पक्षाच्या कार्यालयात बसून ही सर्व सूत्रे हलवीत असतात. कोलकाता येथे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरी सीबीआयचे पथक अचानक गेले. त्यांना शारदा चिट फंड प्रकरणाचा तपास करायचा होता, पण पोलीस आयुक्तांची झाडाझडती घेण्यासाठी पोहचलेल्या सीबीआयकडे ‘समन्स’ नव्हते. त्यामुळे कोलकाता पोलिसांनी सीबीआयलाच अटक केली व कोठडीत पाठवले. त्यानंतर प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता रस्त्यावर उतरल्या व सगळाच तमाशा जगाने पाहिला. या सर्व प्रकरणात जी लक्तरे निघाली ती दुर्दैवी! सीबीआयसारख्या संस्था आज ‘बेइमान’ ठरल्या त्या राजकीय वापरांमुळे. कोलकात्यात सीबीआयला अटक झाली, पण दोन महिन्यांपूर्वी सीबीआयच्या कार्यालयालाच सीबीआयने टाळे लावले व आपल्याच बड्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले. हे गुन्हे खंडणी, लाचलुचपतीचे आहेत हे पाहिले तर राजकारणाची भ्रष्ट गंगा साफ करण्याचा अधिकार सीबीआयला राहतो काय?
राज्यकर्ते सैतान होतात

सीबीआयसारख्या संस्था राज्यकर्त्यांच्या हातची कळसूत्री बाहुली बनत आहेत व त्यांना ‘ईडी’ म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालयाची साथ मिळते तेव्हा राज्यकर्ते सैतान बनतात. निवडणुका जिंकण्यासाठी व राज्य उलथवण्यासाठी अशा संस्थांचा सरळ गैरवापर होतो. नैतिकता व साधनशूचिता हे शब्द राजकारणात ज्यांनी वापरले तेच नैतिकतेचे मारेकरी ठरले. कारण कोणतीही राज्यव्यवस्था शेवटी माणसे चालवतात. राजेशाही, हुकूमशाही, राष्ट्राध्यक्ष पद्धतीची लोकशाही किंवा संसदीय लोकशाही या प्रत्येक राज्यपद्धतीमध्ये काही गुणदोष आहेत. परंतु एखादी राज्यपद्धती यशस्वी होईल किंवा नाही हे त्या पद्धतीच्या अंगभूत गुणदोषांइतकेच ती पद्धत राबविणाऱ्या व्यक्तींच्या गुणदोषांवर बरेच अवलंबून असते हे आता पुन्हा सिद्ध झाले. राज्यव्यवस्था बदलते तेव्हा पंतप्रधान सर्वप्रथम सीबीआय व गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखपदी आपला माणूस आणतो. मग अशा पद्धतीने तो निवडणूक आयोग व रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख बदलून स्वतःच्या अंगठय़ाखालची माणसे आणून बसवतो. विरोध करणाऱयांच्या मनात भीती निर्माण करणे हा त्यामागचा हेतू. प. बंगालात चिट फंड घोटाळय़ाने 20 लाख लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले व प. बंगालच्या राजकारणातील सर्वच पक्षांच्या लोकांनी शारदा चिट फंड कंपनीकडून ‘लाभ’ घेतला. शारदा चिट फंडमधील प्रमुख लाभार्थी मुकुल रॉय हे कालपर्यंत ममता बॅनर्जींचे उजवे हात होते. ते आरोपी आहेत. आज त्यांनी भारतीय जनता पक्षात उडी मारली व चिट फंड घोटाळय़ाचे डाग तसेच ठेवून ते वाल्मीकी बनले. दुसरे प्रमुख आरोपी हेमंत बिस्व सरमा यांना तीन कोटींचा लाभ झाला व तसे पुरावे आहेत. हे महाशय भाजपमध्ये गेले व आता आसामचे उपमुख्यमंत्री आहेत. सीबीआयने त्यांना सरळ अभय दिले व कोलकाता आयुक्तांच्या दारात जेव्हा सीबीआय गेली तेव्हा राजकारण रस्त्यावर आले. प. बंगालात ममताने आधी अमित शहांची रथयात्रा रोखली. मोदी यांना विरोध केला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचे हेलिकॉप्टर उतरू दिले नाही, तेव्हा भाजपने पोलीस आयुक्तांच्या घरी सीबीआयचे लोक पाठवले असा आरोप आहे. ममता बॅनर्जी व त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसने उद्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील होण्याचा निर्णय घेतला तर याच ममताबाई भाजपसाठी ‘संत’ ठरतील. उत्तर प्रदेशात मायावती व अखिलेश यादवांच्या युतीमुळे राजकीय संकट निर्माण होताच दोघांच्याही घरांत ‘ईडी’चे अधिकारी घुसले. श्री. लालू यादव चारा घोटाळाप्रकरणी तुरुंगात आहेत. त्यांना जामीन मिळू दिला जात नाही. ‘‘2019 च्या निवडणुका होईपर्यंत लालू यादव यांना जामीन मिळू दिला जाणार नाही. सीबीआयला तसे आदेश आहेत,’’ असे आता दिल्लीच्या वर्तुळात खुलेआम बोलले जाते. न्यायालयांपासून रिझर्व्ह बँकेपर्यंत व सीबीआयपासून निवडणूक आयोगापर्यंतच्या संस्थांचा ऱहास सुरू आहे व त्यावर कुणी बोलले की तो गुन्हेगार ठरतो. मध्य प्रदेशात पोलीस महासंचालक पदावरून ज्या ऋषी कुमार शुक्ला नावाच्या अधिकाऱयास तेथील मुख्यमंत्र्यांनी दूर केले त्यांनाच आता सीबीआयचे नवे संचालक नेमले, ते काँग्रेसला डिवचण्यासाठी. श्री. शुक्ला यांच्या कार्यक्षमतेबाबत शंका नाही, पण मोठय़ा पदांचे राजकारण होते व प्रतिष्ठा घसरते.

सर्वच बेकायदेशीर
प. बंगालात सीबीआयचे पथक बेकायदेशीरपणे पोलीस आयुक्तांच्या घरात घुसले. हे घटनाबाह्य असल्याचे ममता बॅनर्जी म्हणतात. देशाचे संविधान खतऱ्यात असा नारा त्यामुळे दिला गेला, पण प्रत्यक्ष सीबीआयला घटनेची मान्यता आहे काय, हा प्रश्न नेहमीच चर्चेला येत असतो. गौहत्ती हायकोर्टाने आपल्या एका निकालाने ‘सीबीआय’ला बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठरवले आहे. हा निकाल आजही कायम आहे आणि केंद्र सरकार हायकोर्टात धड उत्तर देऊ शकले नाही. 9 नोव्हेंबर 2013 रोजी गौहत्ती हायकोर्टाने हा निकाल दिला तेव्हा केंद्राने या निर्णयाला फक्त ‘स्टे’ घेतला. कायद्याच्या राज्यात सीबीआयसारख्या संस्थांना स्थान नाही. सीबीआय हा मारूनमुटकून केलेला फौजदार आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे केंद्राकडे ‘सीबीआय’सारखे पोलीस असण्याचे तर्कसंगत कारण नाही. पण केंद्रीय विभागातील तपासकार्यासाठी पोलीस हवेत म्हणून ‘सीबीआय’ प्रकरण लटकवून ठेवले. राज्याराज्यांतील सरकारे ज्याप्रमाणे पोलिसांचा गैरवापर करतात तसाच गैरवापर केंद्र सरकार सीबीआयचा करीत आली आहे.

प्रतिमा का बिघडली?
सीबीआय हा सत्ताधाऱयांचा ‘पोपट’ आहे ही प्रतिमा धुऊन काढण्याऐवजी गडद झाली आहे. सरकारने एकदा न्यायालयात सांगितले की, दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट (डीएसपीई) अॅक्ट 1946 नुसार सीबीआयचे गठन हे केंद्राच्या अधिकारात येते. पण खास बात अशी की, ‘डीएसपीई’ ऍक्टमध्ये ‘सीबीआय’ शब्दाचा पुसटसा उल्लेख नाही. या ‘अॅक्ट’मध्ये अनेकदा संशोधन झाले, पण सीबीआयचा नामोल्लेख झाला नाही. हा कायदा ब्रिटिशांनी बनवला होता. दुसऱ्या महायुद्धानंतर भ्रष्टाचाराचे काही मामले व त्याचा तपास हा हेतू होता. नंतर इतर भ्रष्टाचारांचे मामले त्यात घुसवण्यात आले. राज्य भारतीय घटनेनुसार चालते असे जे रोज बोलतात त्यांनी एक लक्षात घेतले पाहिजे की, संविधान किंवा घटनेच्या कोणत्याही प्रकरणात सीबीआय निर्मितीचा कोठेच संदर्भ नाही. त्यामुळे आजही सीबीआयला केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणून कायदेशीर किंवा घटनात्मक दर्जा मिळू शकला नाही. 1963 ला एका प्रशासकीय आदेशाने (Executive Order) सीबीआय निर्माण झाली. घटनासभेचे सदस्य नजिरुद्दीन अहमद आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ‘सीबीआय’सारख्या संस्थेबाबत आपले मत व्यक्त करताना म्हटले आहे, ‘‘अशी एजन्सी केंद्र सरकारच्या ‘संघसूची’त राहील. या एजन्सीचे कार्य मर्यादित राहील. क्रिमिनल केसेसच्या नोंदी करणे किंवा गुन्हेगारांना अटक करणे हे त्यांचे काम नसेल. केंद्र सरकारकडे अनेक गुन्हय़ांसंदर्भात निवेदने व तपासाच्या मागण्या येतात. त्या ‘क्रॉस चेक’ करणे एवढेच त्यांचे कार्य राहील.’’

सुप्रीम कोर्टाचे एक वकील डॉ. एन. एस. चौधरी यांनी सीबीआयच्या वैधतेलाच आव्हान दिले होते. त्यानुसार गौहत्ती हायकोर्टाने 6 नोव्हेंबर 2013 ला नरेंद्र कुमार विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात निर्णय दिला होता की, सीबीआय घटनात्मक किंवा कायदेशीर संस्था नाही. त्यांच्याकडे कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार नाही. हायकोर्टाने पुढे सांगितले ते महत्त्वाचे. घटनेनुसार केंद्र सरकार अशी एजन्सी किंवा फोर्स ठेवू शकत नाही. हायकोर्टाने ‘सीबीआय’ला संपूर्णपणे बेकायदेशीर घोषित केले होते. जर सीबीआयला पोलिसांप्रमाणे अधिकार द्यायचेच असतील तर त्यातील संविधानाच्या ‘समवर्ती सूची’त सामील करावे लागेल. सीबीआयला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोनतृतीयांश बहुमताने प्रस्ताव मंजूर करावा लागेल. जोपर्यंत ही कायदेशीर प्रक्रिया घडत नाही तोपर्यंत सीबीआय ही एक अशी संस्था राहील की, जी फक्त सत्ताधाऱयांच्या कटकारस्थानांच्या पायावर आणि राजकीय मेहेरबानीवर टिकली आहे. वेगळय़ा भाषेत सांगायचे तर सीबीआय म्हणजे केंद्राचे बेकायदेशीर पोलीस दल आहे व राज्यांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करण्यासाठी, कायद्यात ढवळाढवळ करण्यासाठी आणि विरोधकांना धाकात ठेवण्यासाठीच ती बनवली आहे.

सीबीआय म्हणजे कायद्याची श्रद्धाळू रक्षक नाही. सीबीआयचे बहुतेक अधिकारी वादाच्या भोवऱयात अडकले. संचालक पदावरील व्यक्तींची कारस्थाने उघड झाली व अनेक बडे उद्योगपती सीबीआयच्या संचालकपदी आपला माणूस यावा म्हणून लॉबिंग करीत असतात.

मोदींच्या राज्यात हे सर्व बदलेल असे वाटत होते, पण बेकायदेशीर पोलीस जास्तच चेकाळले.

कोणाकडून काय अपेक्षा करावी!

Twitter – @rautsanjay61
Gmail – [email protected]

2 प्रतिक्रिया

  1. आपले सर्व विवेचन खरे मानले तरीही एक प्रश्न उरतोच तो म्हणजे सी.बी.आय हे बेकायदेशीर गठन आहे असे एका घटनात्मक संस्थेने म्हणजेच गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने जाहीर केल्यानंतरही त्याचा आपणहून विचार न करता सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच संस्थेला शारदा चीट फंड घोटाळ्यात पुढे चौकशी करण्याला का सांगितले आणि त्या संस्थेच्या अधिकार्यापुढे चौकशीला गुमानपणे सामोरे जा असे एका राज्याच्या पोलीस प्रमुखाला का आदेश दिले?

  2. अहो राउत साहेब, आपण खासदार आहात ना? ममता दीदीचा भाउ फेक करन्सी रॅकेट चालवत होता हे आपणास माहित नाही का? त्रुणमूलचे २-३ नेते जेलमध्ये जाउन आले आणी आपण म्हणतात सी.बी.आय.ला रोखायचे कोणी? आपला भाजपा विरोध समजू शकतो पण भ्रष्टाचार्यांना पाठीस घालू नका.