फुकटच्या तोफा का डागता?

rokhthokमध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांवर बंदुकीच्या गोळ्या चालवल्या. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर फुकटच्या तोफा डागून मारले जात आहे. आत्महत्या सुरूच आहेत. बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीवाल्यांचे हे सरकार शेतकरी व गावांचे स्मशान करणार काय?

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले आहे. कर्जमुक्तीसाठी शेतकरी संपावर गेला व सरकारी कार्यालयांना टाळे ठोकून तो आजही लढण्याच्या मनःस्थितीत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जंगजंग पछाडूनही त्यांना शेतकऱ्यांचा संप फोडता आला नाही व टाळता आला नाही. यावरून राज्यकर्त्यांनी एक धडा घेतला पाहिजे. सरकार व सत्ता टिकविण्यासाठी त्यांना आमदार, खासदार, नगरसेवक फोडता येतील, पण आंदोलनाचा भडका उडतो तेव्हा रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांना फोडता येत नाही. जीवनमरणाचा लढा समजून तो आज रस्त्यावर लढतो आहे. त्याच्या लढ्यास बदनाम करणारे व शेतकऱ्यांस गुन्हेगार ठरवणारेच उद्या राजकारणातून नामशेष होतील असे वातावरण आज महाराष्ट्रात आहे.

मग गरजू कोण?
मुख्यमंत्र्यांनी आता जाहीर केले आहे की, राज्यात सरसकट कर्जमाफी नाही. फक्त गरजूंनाच ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल. दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री असेही सांगत आहेत की, आतापर्यंतची ही सगळ्यात मोठी कर्जमाफी असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या प्रत्येक विधानात विसंगती आहे. फक्त अल्पभूधारकांना म्हणजे गरजूंनाच ते कर्जमुक्त करणार असतील तर ती सगळ्यात मोठी कर्जमाफी ठरणार नाही व गरजू कोण? गरजू कोणाला म्हणायचं, याची व्याख्या सरकारला ठरवता येणार नाही. महाराष्ट्रात आतापर्यंत चाळीस हजारांवर शेतकऱयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. फडणवीस सरकारच्या काळातच चार हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. कर्जाच्या ओझ्याखाली चिरडल्यानेच त्यांनी मरण पत्करले. या मरणाऱयांत मुख्यमंत्र्यांच्या व्याख्येतील अल्पभूधारक नसतील तर त्यांना गरजू मानायचे नाही काय? सरकार ठरवेल तो गरजू व सरकार ठरवेल तो शेतकरी. ‘साला’ हे असे चालणार नाही. गरजू कोण हे आता शेतकऱ्यांनाच ठरवू द्या. मुख्यमंत्र्यांची त्यास तयारी आहे काय?

अच्छे दिन का नाहीत?
एरव्ही संयमाने वागणारे मुख्यमंत्री फडणवीस हे शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत मनानं अस्थिर आणि उथळ झालेले दिसले. विरोधी पक्षात असताना घोषणा आणि मागण्या करणे ठीक असते, पण सत्तेवर येताच पहिला धडा मिळतो तो म्हणजे सिंहासन काटेरी असते व पैशाचं सोंग सहज आणता येत नाही. पुन्हा पंतप्रधान मोदी महाराष्ट्रातील शेतकऱयांना मदत करायला तयार नाहीत. तुमचे तुम्ही बघा व राज्याने स्वतःच कर्जमुक्तीची तरतूद करावी, असे आपल्या पंतप्रधानांचे मत आहे. पण शेतकरी व शेतमजुरांना ‘अच्छे दिन’ येतील असे स्वतः श्री. मोदी यांनी निवडणुकीपूर्वी सांगितले होते व त्याची आठवण करून देणारे आज गुन्हेगार ठरवले जात आहेत.

श्री. मोदी व त्यांच्या भक्तांनी टीका खिलाडूपणे स्वीकारायलाच हवी व कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनास बदनाम करणे हाच गुन्हा ठरवायला हवा. हातात सत्ता आज आहे. उद्याचा भरवसा कोणीच देऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांनी सरकारजमा झालेल्या नेत्यांना झुगारून बंद पुकारला. यावर मुख्यमंत्र्यांचे विधान धक्कादायक आहे. ‘‘बंदमधील प्रत्येक घटनेची तपशीलवार माहिती माझ्याकडे आहे. आंदोलनादरम्यान शेतमालाचे नुकसान करणारे, जाळपोळ करणारे, दगडफेक करणारे राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते होते. यात शेतकरी कोठेच नव्हता. शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे राज्यातील जनतेला पक्के ठाऊक आहे,’’ असे मुख्यमंत्री सांगतात तेव्हा विरोधी पक्षात असताना त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांचे स्मरण करायला हवे. शेतकरी हा राजकीय कार्यकर्ता नसतो हा नवा शोध फडणवीस सरकारने लावला आहे. ग्रामीण भागातील राजकीय कार्यकर्त्यांना केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू केला नसल्याने हे सर्व लोक शेतकरी किंवा शेतमजूरच आहेत व राजकीय पक्षांचे झेंडे घेऊन आपापले लढे लढत आहेत. त्यांची इतकी अवहेलना का करता?

राजकीय तोफा

शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री ज्या राजकीय तोफा डागत आहेत त्यास नाकर्तेपणा म्हणावा लागेल. शेतकऱयांचे आंदोलन राजकीय पक्षांनी हायजॅक केले, अशी तोफ श्री. फडणवीस यांनी डागली. फडणवीस हे अनेक वर्षे राजकारणात आहेत व प्रत्येक आंदोलन हे राजकीयच असते हे त्यांना माहीत असायला हवे. शेतकऱ्याने निवडणुकीपूर्वी भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेतला व मोदी यांना मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. तोच शेतकरी आज त्याच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करीत असेल तर ते राजकारण कसे? राजू शेट्टी यांच्या शेतकरी संघटनेसह भारतीय जनता पक्षाने राजकीय युती केली आहे व शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी सदाभाऊ खोत हे फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात आहेत. ही युती राजकीय लाभासाठीच झाली आहे.

सध्या श्री. राजू शेट्टी यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतो असे जाहीर केले तरी फडणवीस सदाभाऊ खोत यांना मंत्रिमंडळातून वगळणार नाहीत. कारण खोत विरुद्ध शेट्टी असा राजकीय बखेडा त्यांना राजकीय लाभासाठी उभा करायचा आहे. स्वातंत्र्य चळवळीत व संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातही शेतकरीच उतरला होता व आज महाराष्ट्रातून जे जवान सीमेवर शहीद होत आहेत ती सर्व शेतकऱ्यांचीच मुले आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या मतांवर महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन झाले, पण शेतकऱ्यांची ओंजळ रिकामीच राहिली. शेतकरी पुन्हा लाचार आणि भिकारी बनून तुमच्या दारात उभा राहिला असेल तर फुकाची तोफ का डागता?

श्रेय कोणाला?

मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यायची आहे. पण त्याचे राजकीय श्रेय फक्त त्यांच्या पक्षाला म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला द्यायचे आहे. हे सर्व राजकीय लाभासाठी सुरू आहे. इतक्या मोठ्या विषयावर ते कुणाशी बोलायला तयार नाहीत, हा संकुचितपणा आहे. उद्या अल्पभूधारकांना कर्जमाफी करूनही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहिले तर ते कसे निस्तरणार? राजकारण शेतकऱ्यांच्या सोयीचे नसेल तर ते निरर्थक ठरेल. अरविंद केजरीवाल यांनी अण्णा हजारे यांना पुढे करून भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरू केले. त्यातही राजकारण होतेच.

आज केजरीवाल यांचे सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी साफ डागाळले आहे व अण्णा हजारे यांचे महाराष्ट्रातच कोणी ऐकायला तयार नाहीत. शरद पवार हे शेतकऱ्यांचे नेते, पण शेतीचे अर्थकारण त्यांना समजते. पंतप्रधान मोदी हे अनेक वर्षे श्री. पवारांचा सल्ला घेत आहेत, असं स्वतः मोदी सांगतात. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या, असे शरद पवार यांनीही सांगितले व त्यासाठी ते पंतप्रधानांना भेटले. प्रश्न इतकाच आहे की, राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जाहीर होण्याच्या एक दिवस आधीच ते भेटले हा योगायोग समजावा काय?

प्रश्न विचारणारे कोण?

कर्जमुक्तीमुळे आत्महत्या थांबतील काय, असा प्रश्न आज विचारला जात आहे. कालपर्यंत जे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती मागत होते तेच आज हे प्रश्न विचारीत आहेत. उत्तर प्रदेशात पहिल्या झटक्यात कर्जमाफी होते, पण महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते त्या कर्जमाफीचा फक्त अभ्यास करीत आहेत. केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू मुंबईत आले व म्हणाले, शिवसेना व राजू शेट्टींनी आंदोलन करण्यापेक्षा सरकारमध्ये राहून काय करता येईल ते पाहावे. नायडू यांचे म्हणणे खरे आहे, पण यासुद्धा फुकटच्याच तोफा आहेत. त्या तोफांनी काय होणार? शेतकऱ्यांवर मध्य प्रदेशात बंदुकीच्या गोळ्या चालवल्या गेल्या व बारामतीपासून करमाळ्यापर्यंत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. सरकार काय करीत आहे, याचे उत्तर फुकटच्या तोफखान्यांनी आता द्यावे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न राज्यकर्त्यांना स्वतःच्या घरातला वाटत नाही. या प्रश्नासाठी जीव जळत नाही. बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी व समृद्धी महामार्गासारख्या शहरीकरणाच्या कामात त्यांना रस आहे. या सगळ्यासाठी ते जगातून कर्ज काढतील व त्याच कामांतील बड्या ठेकेदारांकडून कमिशन खाऊन निवडणुका लढवतील. गावांचे व शेतकऱ्यांचे स्मशान झाले तरी चालेल. फुकटच्या तोफा डागण्याचे काम सुरूच राहील!

Twitter- @rautsanjay61
Email- [email protected]