रोखठोक : मराठा आरक्षणाचे ‘राममंदिर’ होऊ नये!

rokhthok‘‘महाराष्ट्रात मराठा समाज रस्त्यावर आला व आरक्षणासाठी हिंसक झाला. त्यात सरकार बंद दाराआड लपून बसले. राजकीय नेतृत्वाचे हे अपयश. जाट, रजपूत, गुर्जर, पटेल अशा सगळ्यांनाच आरक्षण हवे. पण ‘मराठा’ आरक्षणाचे राज्यकर्त्यांनी ‘राममंदिर’ करू नये!

महाराष्ट्रात सध्या जे सुरू आहे ते सरळसरळ राजकीय नेतृत्वाचे अपयश आहे व फक्त मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दोष देऊन चालणार नाही. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी वणवा पेटवला आहे. पोलीस दलही जाळपोळ, हिंसाचार शमविण्यासाठी असमर्थ ठरले याची अनेक कारणे आहेत. याचे मुख्य कारण असे की, पोलिसांना आंदोलकांविषयी सहानुभूती वाटत आहे. एकतर्फी आरक्षणाचा सगळ्यात जास्त फटका पोलीस खात्यास बसला आहे. गृह खात्यात जातीचा शिरकाव झाला. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाला वाळवी लागली. महाराष्ट्रच काय, सर्वच राज्यांच्या पोलीस दलात जातीनुसार विभागणी झाली आहे. नोकरीत आरक्षण हवे इथपर्यंत ठीक होते, पण बढत्यांतही जातीचे आरक्षण घुसले तेव्हा गोंधळ झाला. त्यामुळे पोलीस दलात असंतोष आहे हे मान्य केले पाहिजे. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे पंढरपुरात शासकीय महापूजेला पोहोचले नाहीत, मराठा समाजाच्या आंदोलनाने मुख्यमंत्र्यांना दोन पावले मागे रेटले. ‘‘आंदोलनात ‘इतर’ लोक घुसले आहेत व ते वारीत साप सोडून गोंधळ उडवतील,’’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. हेच गृह खात्याचे अपयश आहे. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात महाराष्ट्र जळत असतानाही पोलीस दल अपयशी ठरले व आता मराठा आंदोलन पेटले असताना गृह खातेच हतबल झाले. पोलिसांचे नेतृत्व हे राजकीय असते. तेच कमजोर ठरले.

गृह खाते काय करते?
गृह खात्याचा उपयोग राजकीय फायद्यासाठी सुरू झाला की काय होते ते महाराष्ट्रातील स्थितीवरून दिसते. पोलीस दलाचा उपयोग ‘सत्ता’ टिकविण्यासाठी व राजकीय फायद्यासाठी करणे हा लोकशाहीस सुरुंग ठरतो. लष्कर आणि पोलीस दलाचे महत्त्व गेल्या काही वर्षांत आपणच कमी केले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि नंतरही लष्कराचा किंवा पोलीस दलाचा उपयोग नागरी जीवनाच्या क्षेत्रात होत नव्हता असे नाही, पण त्याचे प्रमाण थोडे होते. अगदी शेवटचा उपाय म्हणून असा उपयोग केला जात होता. आज पोलीस दलाबरोबर केंद्रीय राखीव दल, सीमा सुरक्षा दल आहेत. राज्य सरकारे त्यांचा अनेकदा उपयोग करतात. हा उपयोग अस्मानी आपत्तीच्या वेळी झाला तर त्यात काही चुकीचे नाही. पण तो राजकीय अपयश येऊन जी परिस्थिती निर्माण होते त्यासाठी केला जातो. भीमा-कोरेगावचे प्रकरण राजकीय होते. ते सरकारनेच हाताळायला हवे. आज ‘मराठा’ समाजाचे आंदोलन हे राजकीय नेतृत्वाचे अपयश आहे. समाज का चिडला व त्यात कोणी तेल ओतले? लोकांची डोकी भडकवून राज्य पेटविण्याचे ‘यंत्र’ चालू असताना राजकीय नेतृत्व पडद्यावरून अदृश्य झाले. पोलीस काय करणार! पोलीस रस्त्यावर आंदोलकांचा मार खाताना दिसतात.

समाज हिंसक का झाला?
जो मराठा समाज लाखोंचे मोर्चे शांततेने काढत होता, त्या मोर्चांनी कुणाच्या केसालाही धक्का लागला नाही, तो समाज इतका हिंसक का झाला? त्यासाठी फक्त आजचे फडणवीसांचे सरकार जबाबदार नाही, तर गेल्या पंधरा वर्षांतली सर्व सरकारे जबाबदार आहेत. पोलिसांवर त्याचा ठपका ठेवता येणार नाही. पोलिसांना राजकीय ‘एजंट’ म्हणून वापरले की काय होते ते आज महाराष्ट्रात दिसत आहे. आज पोलिसांना अनेक नामचीन गुंडांना सलाम मारावे लागत आहेत. तुरुंगातून सुटलेले लोक थेट मुख्यमंत्र्यांच्या आसपास दिसतात व ते पोलिसांना सूचना करतात. पालघरच्या पोटनिवडणुकीत देवराज नावाचा एक पोलीस अधिकारी वसई-विरारमध्ये ठाण मांडून बसला व शासकीय अधिकारी, ठेकेदार, संघटनांचे नेते यांना बोलावून ‘भाजपा’स मतदान करून घ्या, असे मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने बजावत होता. सत्ताधारी पक्षाची पालखी वाहण्यासाठी पोलिसांना हे उद्योग करावे लागतात. त्यामुळे राज्याची कायदा-सुव्यवस्था उघडय़ावर शौचाला बसावी तशी वाऱ्यावर आहे.

‘मंडल’चा धडा
आज आरक्षणाच्या प्रश्नावरून संपूर्ण देशभर अस्वस्थता आहे. १९४७ च्या हिंदू-मुसलमान फाळणीपेक्षा भयंकर स्थिती निर्माण झाली आहे. धर्माच्या नावावर एक पाकिस्तान झाला, पण जातींच्या नावावर किती ‘पाकिस्ताने’ होतील ते सांगता येत नाही. ही आंदोलने ‘मंडल’ आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर सुरू झाली. मंडल आयोग इंदिरा गांधींनी स्थापन केला, पण त्या अहवालातील भीषण सत्य पाहून त्यांनी तो प्रसिद्ध केला नाही. दिवंगत पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापसिंग यांनी आपल्या राजकीय फायद्यासाठी त्याची अंमलबजावणी केली. हे विधेयक लोकसभेत आले तेव्हा राजीव गांधी खूप भावूक होऊन म्हणाले, ‘‘देशासाठी हे योग्य नाही. मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्यास देशात उभी फाळणी होईल. देशभर दंगली उसळतील!’’ पण व्ही. पी. सिंगांनी शेवटी दंगली उसळवल्या व समाज कायमचा दुभंगला. भाजपच्या रथयात्रेने हिंदू-मुसलमानांतील दरी वाढली व दहशतवादाची सुरुवात झाली. ‘मंडल’ने जातीय अराजक निर्माण केले. राजीव गांधींनी ‘मंडल’संदर्भात घेतलेली भूमिका आज श्री. मोदी किंवा फडणवीस घेऊ शकतील काय? एकतर सगळय़ांचे सरसकट जातीय आरक्षण रद्द करा. आर्थिक निकषावर आरक्षण ठेवा. नाही तर आर्थिकदृष्टय़ा पीछेहाट सुरू असलेल्या ‘मराठा’ समाजाला ‘आरक्षण’ द्या. गुजरातमध्ये हार्दिक पटेलने तीच मागणी ‘पटेल’ समाजासाठी केली. सगळय़ांचे आरक्षण रोखा नाहीतर पटेलांना आरक्षण द्या! ते चुकीचे नाही!

फुटबॉल
‘मराठा आरक्षणा’चा आज राजकारण्यांनी फुटबॉल केला आहे. चंद्रकांत पाटील हे आज महसूलमंत्री आहेत. विरोधी पक्षात असताना ते मराठा आरक्षणाची मागणी करणारे फलक घेऊन विधिमंडळाच्या पायरीवर घोषणा देत बसत होते. आज तेच चंद्रकांत पाटील वेगळी भूमिका घेत आहेत. आरक्षण देणे न्यायालयांच्या हाती आहे, असे ते म्हणतात. मग राज्याच्या आणि मंत्रालयाच्या चाव्या न्यायालयाच्या हाती देऊन पळ काढा. श्री. शरद पवारांसह काँगेस, राष्ट्रवादीचे अनेक नेते आज ‘मराठा’ समाजास आरक्षण द्या असे सांगतात. पण आतापर्यंत १६ पैकी १०-११ मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचे होते. शरद पवार स्वतः चार वेळा मुख्यमंत्री झाले. शरद पवार यांच्या मंत्रिमंडळात शालिनीताई पाटील होत्या. ताईंनी मराठय़ांच्या आरक्षणाचा व ‘ऍट्रॉसिटी’चा विषय लावून धरला. तेव्हा श्री. पवार त्या भूमिकेशी सहमत नव्हते; पण आता राजकारण आणि वातावरण बदलले आहे. मराठा क्रांतीने राज्य ढवळून निघाले आहे व भाजप सरकारने स्वतःला कोंडून घेतले तरी सगळेच नेते ‘मराठा क्रांती’त सामील झाले.

अपयश
महाराष्ट्रातील वातावरण बिघडले हे आधी मान्य करावे लागेल. एखादे आंदोलन हिंसक झाले की, त्यात समाजकंटक घुसले असे बोलण्याची प्रथा पडली आहे. भीमा-कोरेगाव दंगलीतही समाजकंटक घुसले. आता ‘मराठा’ आंदोलनातही तेच समाजकंटक घुसले असे सरकार म्हणतेय. याचा अर्थ ‘समाजकंटक’ मोकाट आहेत व त्यांना कुणीतरी राजकीय आश्रय देत आहे. ज्यांचे राज्य असते त्यांच्या छत्राखाली समाजकंटक आश्रय घेतात हा इतिहास आहे. गुंडांना मोकाट सोडले आहे. त्यामुळे पोलिसांची पीछेहाट होताना दिसते. आंदोलन भडकले की, त्यात गुंड घुसल्याचा आरोप करून सरकारला स्वतःचा बचाव करता येणार नाही. ते अपयश ठरते.

जाट, राजपूत व इतर
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज कोल्हापूरचे संभाजीराजे हे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरले हे महत्त्वाचे. संभाजीराजे यांना भारतीय जनता पक्षाने राज्यसभेवर पाठवले. त्यामुळे त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. कोल्हापूरच्या राजर्षी शाहू महाराजांनी २६ जुलै १९०२ रोजी आपल्या राज्यातील मागासवर्गीय समाजासाठी ५० टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. देशात हे प्रथमच घडले. शाहू महाराज हे मराठा समाजाचे. त्या ५० टक्क्यांत तेव्हा ‘मराठा’ समाज नव्हता; पण अन्य समाजाला देत असलेल्या ‘मराठा’ समाजावर आज स्वतःसाठी आरक्षण मागण्याची वेळ आली. मराठा समाजातील बहुसंख्य शेतकरी आत्महत्या करतो. सावकारी पाशात तो अडकला आहे. नोकऱया व शिक्षणात गुणवत्ता असूनही त्याची पीछेहाट होते. महाराष्ट्रात जे हाल मराठा समाजाचे तेच हाल गुजरातमध्ये पटेल, हरयाणात जाट व राजस्थानात गुर्जर समाजाचे. त्यामुळे आरक्षण सगळय़ांनाच हवे आहे. महाराष्ट्रात मराठय़ांना आरक्षणाची घोषणा होईल त्या दिवशी गुजरातेत पटेल, राजस्थान-हरयाणात जाट, राजपूत, गुर्जरांना आरक्षण द्यावेच लागेल. या सर्व राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. भाजपची कोंडी झाली आहे ती इथे. ‘मराठा’ आरक्षणाचे ‘राममंदिर’ होऊ नये इतकीच अपेक्षा.

ट्विटर – @rautsanjay61
जीमेल – [email protected]