आजचा अग्रलेख : आधी सजा, मग न्यायालय, सीबीआयचा अंत!

जर सीव्हीसीरिपोर्टनुसार सरकारला सीबीआयचे माजी संचालक आलोक वर्मा हे भ्रष्टाचारीवाटत असतील तर सरकारने त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई का नाही केली? मुळात सीव्हीसीही काही रामशास्त्री बाण्याची न्यायसंस्था नाही. ‘सीव्हीसीअपयशी ठरल्यानेच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपालअसावा अशी मागणी होत आहे. म्हणजे वर्मा यांना हटविण्यासाठी मोदी सरकारने फक्त सीव्हीसीचा वापरच केला असे नाही, तर त्याआधारे देशाच्या मुख्य तपास यंत्रणेस खांदा देण्याचे सोपस्कारही पार पाडले. सीबीआय संचालकांना हटवल्याचे दुःख नाही, पण त्यांना हटवताना मोदी सरकारने चुकीचे पायंडे पाडले.

मुझको पहले सजा दी गई,

फिर अदालत में लाया गया

सीबीआयच्या संचालकपदावरून तडकाफडकी हटवलेल्या आलोक वर्मांच्या मनात याच भावना उसळल्या असतील. एखाद्या अधिकाऱयास हटवण्याचा आणि बदलण्याचा संपूर्ण अधिकार पंतप्रधान कार्यालयास आहे. त्याच अधिकारात वर्मा यांची उचलबांगडी झाली आहे. सीबीआय संचालकांना हटवल्याचे दुःख नाही, पण त्यांना हटवताना मोदी सरकारने चुकीचे पायंडे पाडले. वर्मा यांना बचावाची, त्यांची भूमिका मांडण्याची संधी दिली नाही. ‘सीव्हीसी’ रिपोर्टच्या आधारे सरकार सीबीआय संचालकांना हटवू शकत नाही असे मत भाजपचेच एक खासदार डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी मांडले आहे. पुन्हा जर या ‘सीव्हीसी’ रिपोर्टनुसार सरकारला सीबीआयचे माजी संचालक आलोक वर्मा हे ‘भ्रष्टाचारी’ वाटत असतील तर सरकारने त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई का नाही केली? त्यांच्याविरोधात गुन्हा का नाही दाखल केला? जर ते ‘भ्रष्ट’च होते तर त्यांची महासंचालक, अग्निशमन या मोठय़ा पदावर नियुक्ती का केली गेली? असेही अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत आणि त्याची उत्तरे सरकारला द्यावी लागतील. मुळात ‘सीव्हीसी’ ही काही रामशास्त्री बाण्याची न्यायसंस्था नाही. ‘सीव्हीसी’ अपयशी ठरल्यानेच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ‘लोकपाल’ असावा अशी मागणी होत आहे. म्हणजे वर्मा यांना हटविण्यासाठी मोदी सरकारने फक्त ‘सीव्हीसी’चा वापरच केला असे नाही, तर त्याआधारे देशाच्या मुख्य तपास यंत्रणेस खांदा देण्याचे सोपस्कारही पार पाडले. राफेल प्रकरणात मोदी यांच्यावर आरोप सुरू आहेत. त्यामुळे बचावासाठी ते एकही व्यासपीठ सोडत नाहीत. राहुल गांधी यांनी निर्माण केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मोदींच्या वकिलांकडे नाहीत, पण

बचावाचा गलबला

सुरू आहे. मग ही संधी सीबीआय प्रमुखास का मिळू नये? त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे राहुल अस्थाना यांना मोदी सरकारने ‘सीबीआय’मध्ये घुसवले व अस्थाना यांनी सीबीआयची संपूर्ण यंत्रणाच सरकारी गुलाम करण्याचा प्रयत्न केला. दोन बडय़ा अधिकाऱयांच्या वादात पंतप्रधानांनी तेव्हाच हस्तक्षेप करायला हवा होता, पण अस्थाना यांना पंतप्रधान कार्यालयाचे संपूर्ण पाठबळ होते. आजही आहे. अस्थाना यांना वाचविण्यासाठीच वर्मा यांना उडवले. वर्मा व अस्थाना यांना आधी सुट्टीवर पाठवले. आज वर्मा यांना हटवून त्यांची नियुक्ती अग्निशमन दलात केली. वाद चिघळत असतानाच वर्मा किंवा अस्थाना यांना नव्या जागेवर पाठवायला हवे होते, पण वर्मा यांना हटवायचेच असल्याने वाद पूर्ण चिघळू दिला. वर्मा गेले. आता अस्थाना यांना वाचवले जाईल, पण राफेल प्रकरणात सीबीआय संचालक वर्मा हे सरकारला आरोपी करतील, एखाद्या गुह्याची नोंद सीबीआय दफ्तरी करतील या भयाने त्यांना हटवले काय, या आरोपाचे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मा यांना पुन्हा अधिकार बहाल केले, पण पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पुढच्या चोवीस तासांत त्यांना दूर केले. वर्मा हे 31 जानेवारीस निवृत्त होणारच होते, पण सरकारने तेवढीही कळ सोसली नाही. सीबीआयची सूत्रे एक दिवस जरी वर्मांच्या हाती राहिली तर दडपलेल्या अनेक गोष्टींना वाचा फुटेल अशी भीती कुणाच्या मनात होती काय? सरकारच्या कृतीचे आम्हाला आश्चर्य वाटत नाही. आरोपांनी घेरलेल्या एका भयभीत सरकारकडून दुसरी कोणतीही कृती अपेक्षित नाही. देशाचे आंतरिक चैतन्य उद्ध्वस्त करण्याचा हा प्रकार आहे. हुकूमशाही किंवा

एकाधिकारशाहीचा अंधकार

देशात पसरतो तेव्हा प्रकाशाची ठिणगी सामान्य जनताच टाकते. लाचारी आणि लालसा यांचे थैमान हुकूमशाहीत सुरू होते. स्वातंत्र्याचा जन्म कारावासात किंवा अंधकारातच होत असतो. देशात काय घडते आहे हे जाणून घेण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. लोकशाहीतील तो पहिला धडा असतो. सरदार पटेल ज्या भूमीतून आले त्याच भूमीतून आलेले सध्याचे राज्यकर्ते आहेत. सरदारांनी संस्थानिक व त्यांची मग्रुरी मोडून काढली. संस्थानिकांना दिलेल्या आश्वासनांबाबत 10 ऑक्टोबर 1949 रोजी बोलताना सरदार पटेल संसद सदस्यांना उद्देशून म्हणाले होते, ‘‘तुम्ही इतिहास वाचला नाही का? की इतिहास घडवायला तुम्ही प्रारंभ केल्यानंतर तुम्हाला ताज्या इतिहासाचा विसर पडला आहे? तुम्ही जर अलीकडचाच इतिहास विसरलात तर आपले भवितव्य अंधकारमय होईल हे विसरू नका. तुम्ही दिलेल्या शब्दाला जागा. तुम्हाला मागे जाता येणार नाही. नव्या संसदेत नीतिमत्तेला काहीच स्थान नाही का? आपण आपले नवे स्वातंत्र्य असेच राबविणार आहोत काय?’’ ‘आम्ही तुम्हाला हमी कशासाठी द्यायची? आमची संसद सार्वभौम आहे’, असे हातात लाठी घेऊन म्हणणार आहात काय? तुम्हाला काय सर्वच बाबतीत सर्वाधिकार मिळाले आहेत काय? शब्द फिरविण्याचाही अधिकार तुम्हाला मिळाला आहे काय? तुम्ही असेच करत राहिलात तर तुमच्यावरील विश्वास संपून जाईल व काही दिवसांच्या आतच तुमचे सार्वभौमत्व नष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही!’’ सीबीआय संचालकांच्या उचलबांगडीने पटेलांनी निर्माण केलेले प्रश्न पुन्हा उभे राहिले आहेत. अहमदाबादमधील सरदारांचा पुतळा काही मार्गदर्शन करील काय?

  • D.P.Godbole,

    मराठीत एक वाक्प्रचार आहे त्यानुसार कावीळ झालेल्या व्यक्तीला सारेच पिवळे दिसते,मोदी विरोध ह्या एकाच भावनेने लिहिला गेलेला लेख आहे.आर्थिक नाड्या आवळत चालल्या म्हणून अनेक जण आरडओरडा करत आहेत,आपण त्यातलेच आहात असा समज अशा लेखामुळे वाढतो.२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा झाला अथवा बोफोर्स झाले हे आर्थिक घोटाळे होते,औगस्ता हेलीकोप्तर घोटाळ्याची चौकशी चालू आहेच पहिल्या नमूद घोटाळ्यातील आरोपी पर्यंत पोचण्यात यश आले का ? श्री वर्मा मुरलेले सनदी/पोलीस अधिकारी संपूर्ण सेवा सफेद कोलार वाल्या सम्भावितांशी सामना केलेला असणार,त्यांना करून सावरून नामानिराळे राहण्याच्या युक्त्या माहिती नसतील असे मानणे भाबडेपणा होय.काही वेळा “म्हातारी मेल्याचे दु:ख करत न बसता काळ सोकावू नये ह्याची काळजी उच्च पदावरील व्यक्तींना घ्यावीच लागते.चाणक्याने राजनीती वेगळे काही सांगितले नाही..

    • Vikas Deshpande

      हसमुख आढिया व भास्कर खुल्बे ह्या पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील दोन अधिकार्यांच्या भ्रष्टाचारची चौकशी आलोक वर्मा करत होते. ३१ जानेवारी पर्यंत राहिले असते तर त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाची _ _ मारली असती. शिवाय राफेल प्रकरणाचीही चौकशी चालू होणार होती. त्यामुळे त्यांची घाईघाईने दुसरीकडे बदली करण्यात आली.

    • shivhari

      tumachi andhabhati disali, shabas