अग्रलेख : खुशाल भीक मागा!

दारिद्रय़ाच्या शापामुळेच गरीबांना भीक मागावी लागते आणि केवळ  भाषणांचे डोस देऊन ही गरिबी संपणार नाही. ‘गरिबी हटाओच्या काँग्रेजी नाऱ्यांनीही ती हटली नाही की अच्छे दिन आनेवाले है…’च्या घोषणांनीही गरिबी संपली नाही. त्यामुळेच स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही भीक मागणे हा गुन्हा नाही, असा निर्वाळा देण्याची वेळ न्यायदेवतेवर आली. गरीबांनो, खुशाल भीक मागा!

कायद्याच्या दृष्टीने भीक मागणे हा आजवर आपल्या देशात गुन्हा मानला जात होता. अर्थात, हा कायदा पायदळी तुडवून जागोजागी उभे दिसणारे भिकारी हे आपल्या देशातील जळजळीत वास्तव आहे. मात्र यापुढे भीक मागणे हा अपराध मानला जाणार नाही, असा निर्वाळा मायबाप न्यायालयानेच आता दिला आहे. मुंबईपासून कोलकात्यापर्यंत आणि गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कुठेही जा, सगळीकडेच भिकाऱ्यांची संख्या अमर्याद वाढलेली दिसते. राज्याराज्यांमध्ये आजवर एवढी सत्तांतरे होऊनही आणि आता तर देशात इतके ‘अच्छे दिन’ वगैरे येऊनही भिकाऱ्यांची संख्या कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस का वाढतेय, हेही एक न उलगडणारेच कोडे आहे. या भिकाऱ्यांचे करायचे तरी काय, असा प्रश्न देशभरातील सर्वच राज्य सरकारांना पडला आहे. तथापि, कोणाकडूनही थारा न मिळणाऱ्या भिकाऱ्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मात्र एका फटक्यासरशी भक्कम संरक्षण देऊ केले आहे. गरीब असणे हा काही अपराध ठरवता येणार नाही. त्यामुळे भीक मागणाऱ्या गरीब लोकांना दंडुके दाखवून राजधानी दिल्लीच्या बाहेर हाकलून देता येणार नाही. उलट भिकाऱ्यांना शहराबाहेर काढणे हाच मानवतेविरुद्ध केलेला गुन्हा ठरवायला हवा, अशा शब्दात न्यायमूर्तींनी भिकाऱ्यांची पाठराखण केली आहे. देशभरातील भिकाऱ्यांसाठी

एका अर्थाने ही खूशखबरच

आहे. दिल्ली न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे भिकाऱ्यांची संख्या आणखी वाढेल आणि आधीच हाताबाहेर जात असलेली ही समस्या आणखी उग्र रूप धारण करेल, अशी भीती आता व्यक्त केली जात आहे. ही भीती अगदीच अनाठायी नसली तरी साक्षात न्यायदेवतेनेच हातोडा आपटून भीक मागणे हा गुन्हा ठरत नाही, असे बजावल्यामुळे तो निमूटपणे मान्य करण्याशिवाय काही गत्यंतरही राहिले नाही. हा विषय उपस्थित झाला तो दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका जनहित याचिकेमुळे. ‘भीक मागण्यास गुन्हय़ांच्या श्रेणीतून वगळण्यात यावे’, अशी मागणीच याचिकाकर्त्याने दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे केली आणि न्यायालयाने ती मान्यही केली. याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायमूर्तींनी दिल्ली सरकारलाच फैलावर घेतले. ‘या शहरात अपराधी, गुन्हेगार राहू शकतात, पण जगण्यासाठी ज्या लोकांना भीक मागावी लागते, त्या गरीब भिकाऱ्यांना मात्र शहराबाहेर हाकलून दिले जाते, हे आश्चर्यजनकच आहे’, असे निरीक्षण न्यायदेवतेने नोंदवले. मानवतावादी दृष्टिकोनातून विचार करता न्यायालयाने जे सांगितले त्यात चूक काहीच नाही. मात्र आजवरच्या तमाम राज्य व्यवस्थांनी गरिबी आणि दारिद्रय़ या देशातील सर्वात ज्वलंत प्रश्नावर संवेदनशीलतेने काम केले असते, तळागाळातील प्रत्येक माणसाच्या भुकेचा प्रश्न मिटवला असता तर भिकेचा प्रश्नच निर्माण झाला नसता. भूक आहे म्हणून भिकारी आहेत हेच या समस्येमागील विदारक सत्य आहे. ‘ज्याच्याकडे आयुष्य जगण्यासाठी कुठलेही साधन नाही, डोक्यावर छत नाही आणि खायला अन्न नाही अशी व्यक्ती म्हणजे भिकारी’ अशी भिकाऱ्यांची

कायदेशीर व्याख्या

केली जाते. विद्यमान केंद्रीय सरकारनेच लोकसभेत दिलेली आकडेवारी खरी मानली तर देशात ४ लाख १३ हजार ६७० भिकारी आहेत. प्रत्यक्षात शहरातील प्रत्येक सिग्नलवर, रेल्वेस्थानकांवर, बसस्थानकांवर, रस्त्यांवर किंवा कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणी दिसणाऱ्या भिकाऱ्यांची संख्या पाहता सरकारी आकडेवारीपेक्षा ती नक्कीच काही पटीने अधिक असू शकते. हातात कटोरा ही घेतलेली ही प्रजा आपल्याच देशाचा भाग आहे. अन्न, वस्र आणि निवारा या मूलभूत गरजा सरकार अथवा समाजव्यवस्थेने भागवल्या नाहीत म्हणून ते भिकारी आहेत. भीक मागण्याची हौस कुणाला असते? अर्थात काही धट्टेकट्टे लोकही कुटुंबाची गुजराण करण्यासाठी कामधंदा न करता भीक मागण्याचा बिनभांडवली धंदा करतात, लहान मुलांनाही भिकेला लावतात हे खरेच; परंतु गरिबी आणि दारिद्रय़ हेच भिकाऱ्यांच्या समस्यांचे मूळ आहे. पराकोटीच्या गरिबीतून भिकारी जन्माला येतात आणि त्यामुळे देशाची लाज जाते. जगभरातून येणारे पर्यटक दिल्ली, मुंबई किंवा कुठल्याही शहरात जातात तेव्हा हातात कटोरे घेतलेल्या भिकाऱ्यांचे जत्थे त्यांच्या मागे धावत असतात. हे लांच्छनास्पद आहे. दारिद्रय़ाच्या शापामुळेच गरीबांना भीक मागावी लागते आणि केवळ भाषणांचे डोस देऊन ही गरिबी संपणार नाही. ‘गरिबी हटाओ’च्या काँग्रेजी नाऱ्यांनीही ती हटली नाही की ‘अच्छे दिन आनेवाले है…’च्या घोषणांनीही गरिबी संपली नाही. त्यामुळेच स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही भीक मागणे हा गुन्हा नाही, असा निर्वाळा देण्याची वेळ न्यायदेवतेवर आली. गरीबांनो, खुशाल भीक मागा!

 

  • D.P.Godbole,

    सत्ता उपभोगताना जनतेचे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी नुसते प्रश्न ठणकविणारे आणि असे वागण्यात भूषण वाटणारे राज्यकर्ते असल्यावर हे असेच व्हायचे.