आजचा अग्रलेख : शंभरपैकी दोनशे गुण

370 कलमाने कश्मीरला दिलेला विशेष अधिकार व त्या विशेष अधिकारातून तेथे निर्माण झालेल्या हिंदुस्थानविरोधी मस्तवालपणाचे समर्थन कुणालाच करता येणार नाही. हिंदुस्थानची अखंडता व सार्वभौमत्व यांच्याशी तडजोड करता येणार नाही. अयोध्येतील भव्य राममंदिर निर्माणासाठी 2019 ही शेवटची संधी आहे. समान नागरी कायदा व 370 कलमाबाबत जे आता तडजोड करतील त्यांना इतिहास माफ करणार नाही. भाजपचे संकल्पपत्र हे राष्ट्रीय भावनेचे संकल्पपत्र आहे. शिवसेनेच्या सर्व मागण्या व भूमिकांचे प्रतिबिंब त्यात पडले आहे. आम्ही संकल्पपत्रास शंभरपैकी दोनशे गुण देत आहोत.

भारतीय जनता पक्षाने त्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला व त्यावर विरोधकांकडून टीकेचे वार सुरू आहेत. शिवसेनेचा जाहीरनामा नसतो, वचननामा असतो. भाजपने या वेळी जाहीरनाम्यास ‘संकल्पपत्र’ असे नाव दिले आहे. 2022 मध्ये देशाच्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानुसार स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या महापुरुषांच्या स्वप्नातील हिंदुस्थान निर्माण करण्यासाठी 75 उद्दिष्टे निश्चित केल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले आहे. शेती, गरिबी, छोटे दुकानदार, शिक्षण या विषयांना भाजपच्या संकल्पपत्रात प्राधान्य दिले आहे. ‘दिल्लीत ‘एसी’त बसणारे लोक गरिबी दूर करू शकत नाहीत. गरीबच गरिबीवर मात करू शकतो’ असा मंत्र या संकल्पपत्रातून मोदी यांनी दिला असला तरी त्यांचा खरा जोर अयोध्येतील राममंदिर आणि कश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द करण्यावर आहे. म्हणजे इतर जीवनावश्यक बाबींबरोबर ‘राष्ट्रवाद’ आणि ‘मंदिर’ हे विषय अधिक महत्त्वाचे ठरले आहेत. दहशतवादाविरोधात पंतप्रधानांनी ‘झीरो टॉलरन्स’ची भूमिका मांडली व ती योग्य आहे. पुलवामा हल्ला आणि पाकडय़ांवरील हवाई हल्ल्यानंतर ‘राष्ट्रवाद’ या एकाच विषयाभोवती देशाची निवडणूक फिरते आहे. 370 कलम रद्द केले तर कश्मीर हिंदुस्थानातून फुटून निघेल, कश्मीरला वेगळा पंतप्रधान हवा, अशी

बेबंद भाषा

मेहबुबा मुफ्ती व फारुख अब्दुल्लांसारखे लोक करीत आहेत. त्यांची तोंडे कायमची बंद करणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या महापुरुषांच्या स्वप्नातील हिंदुस्थान मोदी-शहा यांना निर्माण करायचा आहे व त्यासाठी सर्वप्रथम राज्यघटनेतील कलम 370, 35 (अ) या कलमांवर घाव घालावाच लागेल. या कलमाने कश्मीरला विशेष दर्जा दिला व हिंदुस्थानचे संविधान कायदे-कानून तेथे लागू होत नाहीत. जम्मू-कश्मीरचे ‘निशाण’ही वेगळे आहे. डॉ. अब्दुल्ला यांनी आता अशी धमकी दिली आहे की, 370 कलम रद्द करून दाखवा. कश्मीरात कोण तिरंगा फडकवतोय ते पाहू. अशी धमकी देणाऱ्यांच्या जिभा हासडून काढल्या पाहिजेत. कश्मीरसाठी ज्या महापुरुषांनी बलिदान दिले त्यात ‘संघ’ विचाराचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचा त्याग व संघर्ष मोलाचा आहे. त्यामुळे संकल्पपत्रानुसार 370 कलम रद्द झालेच पाहिजे. मोदी यांनी ‘औसा’ येथील सभेत भावनिक आवाहन केले आहे की, भाजपला मत देऊन पाकिस्तानवर हल्ला करणाऱ्या वीर जवानांना मानवंदना द्या. आम्ही या भूमिकेशी सहमत आहोत, पण या मानवंदनेनंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नव्या सरकारच्या पहिल्याच ‘कॅबिनेट’मध्ये 370 कलम हटवण्यावर निर्णय झाला तर ती वीर जवानांना खरीखुरी ‘सलामी’ ठरेल. कश्मीर हे अब्दुल्ला किंवा मेहबुबा

पिलावळीच्या बापजाद्यांचे

नाही. सरकारने देशात समान नागरी कायदा लागू करावा आणि 370 कलम रद्द करावे ही देशभावना तर आहेच, पण प्रखर राष्ट्रभक्तीच त्यातून प्रकट होत आहे. त्यामुळे हे निर्णय घेऊन या प्रखर राष्ट्रीय भावनेचा आदर करणे उचितच ठरेल. 370 कलम रद्द करणार नाही असे काँग्रेसने स्पष्ट केले आहे. अर्थात त्या पक्षाचे ते पूर्वापार धोरण आहे, पण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील नितीशकुमारांचा जनता दल (यू)ही याबाबत वेगळी भूमिका घेत आहे. कलम 370, रामजन्मभूमी मंदिर यावर ‘जदयु’चे मत भाजपपेक्षा वेगळे असल्याचे त्या मंडळींचे सांगणे आहे. वेगळे मत म्हणजे नक्की काय? कश्मीरसाठी वेगळा पंतप्रधान हवा, या अब्दुल्लांच्या मताशी नितीशकुमारांचा पक्ष सहमत आहे काय? 370 कलमाने कश्मीरला दिलेला विशेष अधिकार व त्या विशेष अधिकारातून तेथे निर्माण झालेल्या हिंदुस्थानविरोधी मस्तवालपणाचे समर्थन कुणालाच करता येणार नाही. हिंदुस्थानची अखंडता व सार्वभौमत्व यांच्याशी तडजोड करता येणार नाही. अयोध्येतील भव्य राममंदिर निर्माणासाठी 2019 ही शेवटची संधी आहे. समान नागरी कायदा व 370 कलमाबाबत जे आता तडजोड करतील त्यांना इतिहास माफ करणार नाही. भाजपचे संकल्पपत्र हे राष्ट्रीय भावनेचे संकल्पपत्र आहे. शिवसेनेच्या सर्व मागण्या व भूमिकांचे प्रतिबिंब त्यात पडले आहे. आम्ही संकल्पपत्रास शंभरपैकी दोनशे गुण देत आहोत.