आजचा अग्रलेख : हात कसले झटकताय!

जागतिक घडामोडींचा हवाला देत इंधन दरवाढ कमी करण्याच्या जबाबदारीतून सत्ताधाऱ्यांनी अंग काढून घेऊ नये. इंधनाचा भडका उडाला म्हणून आंतरराष्ट्रीय भाषा आणि एरवी मन की बातहे बरोबर नाही. पंतप्रधान मोदी यांचा आंतरराष्ट्रीय संचार मोठा आहे. त्यामुळे तेलाचे आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण त्यांनी पाहावे. आम्हाला जनतेच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहायचा आहे. सरकारला त्यासाठी शर्थ करावी लागेल. सरकारने वेळ दवडू नये. महागाईच्या झळा कशा विझतील, इंधन दरांचा भडका कसा शांत होईल हे पाहावे. ते करायचे सोडून त्यावरून हात कसले झटकताय? लोकांनी सत्ता मिळवून दिली ती काही अशा प्रश्नावरून हात झटकण्यासाठी नाही!

इंधन दरवाढीवरून विरोधकांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’ला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. अर्थात ‘बंद’ शंभर टक्के यशस्वी झाला, जनतेने उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला, असे प्रथेप्रमाणे ‘बंद’च्या संध्याकाळी सांगितले जाते. काँग्रेसने या आशयाचे निवेदन केले आहे. महाराष्ट्राचे म्हणाल तर एखाददुसरा अपवाद वगळता सर्वकाही शांत व सुरळीत होते. राज्यात बंदला प्रतिसाद मिळाला असता तर आम्हाला आनंदच झाला असता. कारण बंद महागाईविरोधात होता व जनतेची होरपळ आम्ही पाहत आहोत. त्यामुळे लोक रस्त्यावर उतरतील व सर्व व्यवहार बंद करतील ही अपेक्षा होती, पण तसे झाले नाही. लोकांनी गणेशोत्सवाच्या तयारीत वेळ घालवला. महागाईचे चटके सोसत गणेशासाठी खरेदी केली. बंदवाल्यांनी लोकांना थांबवले नाही, पण कुठे पाच-दहा मिनिटांचे रास्ता रोको तर कुठे गाडय़ांवर दगड वगैरे मारण्याचे काम केले. विरोधकांनी बंदची तयारी नीट केली नव्हती किंवा बंद यशस्वी करणारी यंत्रणा हाताशी नव्हती. पुन्हा लोकांचे मन ते वळवू शकले नाहीत. त्यामुळे फसफसलेल्या बंदचे खापर त्यांनी शिवसेनेवर फोडले व स्वतःच्या जबाबदारीच्या काखा वर केल्या. ‘बंद’बाबत शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी वगैरे असल्याची टाळी काँग्रेसचे अशोक चव्हाण यांनी वाजवली आहे. चव्हाणांनी या विषयावर न बोललेलेच बरे. त्यांना बंद यशस्वी करण्यासाठी शिवसेना हवी, पण पालघरच्या पोटनिवडणुकीत त्यांना

भाजपविरोधी एकजुटीचे वावडे

होते. काँग्रेस किंवा डाव्यांनी तेथे उमेदवार उभा केला नसता तर भंडारा-गोंदियाप्रमाणेच पालघरचा निकालही वेगळा लागला असता. अर्थात तेव्हा आम्ही आमच्या ताकदीवर लढलो व भाजपास तसे लोळवलेच. काँग्रेस किंवा डाव्यांनी पाठिंबा दिला नाही म्हणून पराभवाचे खापर दुसऱ्यावर फोडले नाही. यालाच वाघाचे काळीज व मर्दाची लढाई म्हणतात. इंधन दरवाढीपासून अनेक प्रश्नांनी जनता त्रस्त आहे. आम्ही लोकांच्या बाजूनेच आहोत व त्यासाठी काँग्रेससारख्या पक्षाकडून प्रमाणपत्र घेण्याची गरज नाही. आम्हाला आश्चर्य वाटते ते याचे की, इकडे ‘बंद’ची धडपड सुरू असताना सरकारने पुन्हा ठणकावून सांगितले की, इंधनाचे दर वाढतच राहतील. त्यावर नियंत्रण ठेवणे आमच्या हाती नाही. सरकारचे म्हणणे असे की, पेट्रोल-डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडी आणि चढउतारांवर अवलंबून असतात आणि या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर नियंत्रण ठेवणे सरकारच्या कक्षेबाहेर आहे. सध्या तेलाच्या जागतिक बाजारात इंधनाचे दर वाढत असल्याने आपल्याही देशात पेट्रोल-डिझेलचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. थोडक्यात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होतील अशी

अपेक्षा जनतेने

सरकारकडून करू नये असेच सत्ताधाऱ्यांना म्हणायचे आहे. जनता सरकारकडून नाही तर कुणाकडून अपेक्षा करणार? जनतेच्या अपेक्षा, आशाआकांक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांचीच असते. त्यासाठीच तुम्हाला जनतेने भरभक्कम बहुमताने निवडून दिले आहे. त्यामुळे जागतिक घडामोडींचा हवाला देत इंधन दरवाढ कमी करण्याच्या जबाबदारीतून सत्ताधाऱ्यांनी अंग काढून घेऊ नये. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींचे तुणतुणे वाजविणे आता सरकारने थांबवावे आणि महागाईच्या वणव्यापासून सामान्य जनतेची कशी सुटका करता येईल याचा विचार करावा. इंधनाचा भडका उडाला म्हणून आंतरराष्ट्रीय भाषा आणि एरवी ‘मन की बात’ हे बरोबर नाही. पंतप्रधान मोदी यांचा आंतरराष्ट्रीय संचार मोठा आहे. त्यामुळे तेलाचे आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण त्यांनी पाहावे. आम्हाला जनतेच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहायचा आहे. सरकारला त्यासाठी शर्थ करावी लागेल. सरकारने वेळ दवडू नये. योग्य तो निर्णय घ्यावा. महागाईच्या झळा कशा विझतील, इंधन दरांचा भडका कसा शांत होईल हे पाहावे. ते करायचे सोडून त्यावरून हात कसले झटकताय? लोकांनी सत्ता मिळवून दिली ती काही अशा प्रश्नावरून हात झटकण्यासाठी नाही!