आजचा अग्रलेख : मंदिर पुन्हा कुलूपबंद!

28
ram-mandir

विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मंदिराचा विषय टाळावा ही त्यांची मजबुरी असेल किंवा अंतर्गत बाब. शेवटी सोयीसाठी चुली वेगळय़ा असल्या तरी एकमेकांशी ठरवूनच त्यांचे विषय मागे किंवा पुढे केले जातात. कोलकात्यात अमित शहांची रथयात्रा रोखली म्हणून तेथे हिंदुत्वाचा हुंकार दिला जातो, पण अयोध्येतील राममंदिराचा विषय मात्र कुलूपबंद केला जातोय. निवडणुकीनंतर मंदिराचे पाहू असे बोलणे म्हणजे शरयूत ज्यांनी रक्त, बलिदान दिले त्यांच्या बलिदानास नाकारण्यासारखे आहे.

अयोध्येतील राममंदिराबाबत मोदींचे सरकार टोलवाटोलवी करीत आहे. आता विश्व हिंदू परिषद आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेही मंदिराच्या बाबतीत अंगचोरक्या सुरू केल्या आहेत. केंद्रात कोणाचेही सरकार असो लोकसभा निवडणुकीनंतर ‘संघ’ राममंदिर उभारणीस सुरुवात करेल असे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांनी जाहीर केले आहे. दोन दिवसांपूर्वी विश्व हिंदू परिषदेने नेमकी हीच भूमिका मांडली. याचा अर्थ असा की, राममंदिराचा विषय हिंदुत्ववादी संघटनांनीच गुंडाळून ठेवला आहे. 2019 च्या निवडणुकीत राममंदिर हा अडचणीचा मुद्दा मोदी परिवारासाठी ठरू नये. यासाठी संघ परिवाराने ही भूमिका घेतली आहे काय? राममंदिर हा राजकीय मुद्दा बनू नये व मोदी परिवारास यावर लोकांसमोर जाताना अडचणी निर्माण होऊ नयेत असे आता एकंदरीत दिसते. निवडणुकीनंतर मंदिराचे बघू म्हणजे काय बघणार? मोदी सरकारने 2019 च्या आधी अध्यादेश काढून अयोध्येत राममंदिर उभारणी सुरू करावी अशी श्री. मोहनराव भागवंतांचीच मागणी होती. विश्व हिंदू परिषदेने  देशभरात ज्या सभा धर्म संसदेच्या नावाखाली घेतल्या. त्यातील ही मागणी अयोध्येतील राममंदिरासाठी अध्यादेश काढावा हीच होती. धर्म संसदेचा दबाव असाही होता की, मंदिर निर्माणाची तारीख सांगा. धर्म संसदेत तर मंदिरप्रश्नी

आंदोलनाची तयारी

सुरू होती व त्यासाठी देशभरात हुंकार सभांचे प्रयोजन केले. खासकरून आम्ही अयोध्येत जाऊन येताच या धर्मसभा व हुंकार सभांचा जोर वाढला व शिवसेना अयोध्या प्रश्न धसास लावण्यासाठी लढा देत आहे म्हटल्यावर ‘हुंकारवाल्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. आम्ही तेव्हाही सांगितले व आजही सांगत आहोत. राममंदिर उभारणीच्या श्रेयवादात आम्हाला पडायचे नाही. शतप्रतिशत श्रेय तुम्हीच घ्या, पण एकदाचा प्रभू श्रीरामाचा वनवास संपवा. 2019 च्या निवडणुकांत राममंदिराचा विषय शिल्लक राहता कामा नये ही आमचीच भूमिका होती. याचा अर्थ तलवारी ‘म्यान’ करून मंदिर प्रश्न लटकवत ठेवायचा असे नाही. राममंदिराचे राजकारण निवडणुकीत नको म्हणून निवडणुकीनंतर पाहू असे संघ परिवाराचे म्हणणे आहे, पण पंचवीस-तीस वर्षे मंदिर प्रश्नाचा वापर निवडणूक मुद्दा म्हणूनच झाला म्हणून ‘आपण’ सगळे इथपर्यंत पोहोचलो. आपण शिखरावर विराजमान झालो आहोत ते राममंदिराचे राजकारण केल्यामुळेच. त्यामुळे आता राजकारण नको हा नवीन जुमला काय आहे? 2019 च्या निवडणुकांत बहुमत मिळेल असे वाटत नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील नितीश कुमार, रामविलास पासवान यांची राममंदिराबाबतची

भूमिका नेमकी काय?

त्यांना राममंदिर हवे की नको? हे आताच समजून घेतले पाहिजे. हे दोन्ही नेते ‘बाबरी’वादी आहेत व पासवान यांनी मंदिरप्रश्नी सतत विरोधी भूमिका घेतली म्हणूनच आज भाजपकडे बहुमत आहे. तेव्हा आजच हा विषय धसास लावा ही आमची मागणी आहेच. सरकारने वादग्रस्त नसलेल्या 62 एकर जागेचा विषय कोर्टाकडे नेला आहे. ही जमीन वादग्रस्त नसल्याने रामजन्मभूमी न्यासाकडे देण्याची परवानगी कोर्टाकडे मागितली. मुळात या जमिनीचे अधिग्रहण सरकारने केले व जागा केंद्राकडेच आहे. त्यामुळे कोर्टाला न विचारता या 62 एकर जमिनीचा ताबा परस्पर रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यायला हरकत नव्हती, पण सरकारने त्यासाठी कोर्टाची परवानगी मागितली. एकंदरीत प्रभू श्रीरामांचा वनवास संपायची लक्षणे दिसत नाहीत. विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मंदिराचा विषय टाळावा ही त्यांची मजबुरी असेल किंवा अंतर्गत बाब. शेवटी सोयीसाठी चुली वेगळय़ा असल्या तरी एकमेकांशी ठरवूनच त्यांचे विषय मागे किंवा पुढे केले जातात. कोलकात्यात अमित शहांची रथयात्रा रोखली म्हणून तेथे हिंदुत्वाचा हुंकार दिला जातो, पण अयोध्येतील राममंदिराचा विषय मात्र कुलूपबंद केला जातोय. शेवटी हिंदुत्वापासून प्रभू श्रीरामापर्यंत सगळेच कट सोय म्हणून केले जातात. निवडणुकीनंतर मंदिराचे पाहू असे बोलणे म्हणजे शरयूत ज्यांनी रक्त, बलिदान दिले त्यांच्या बलिदानास नाकारण्यासारखे आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या