आजचा अग्रलेख : दुष्काळ ‘दिरंगाई’


दुष्काळग्रस्त जनता आणि शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे उपाय अमलात आणले जात आहेतच, पण तरीही राज्यातील नऊ हजार गावे दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहिली असतील तर त्याचीही दखल सरकारने तातडीने घ्यावी. दुष्काळ जेवढा गंभीर तेवढीच दुष्काळ दिरंगाईदेखील गंभीर ठरते. त्यामुळे रेंगाळलेल्या मान्सूनप्रमाणे या गावांतील शेतकऱ्यांची सरकारी मदत रेंगाळणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. मान्सूनने आता श्रीलंकेत प्रवेश केल्याचे शुभ वर्तमान दिलेच आहे. राज्यातील नऊ हजार दुष्काळग्रस्त गावांतील शेतकऱ्यांनाही अर्थसहाय्याचे शुभ संकेत सरकारकडून लवकरच मिळेल अशी खात्री आहे.

महाराष्ट्र सध्या दुष्काळाच्या तीक्र झळा सहन करीत आहे. त्यात पाणी संकटाचे ढगदेखील गडद झाले आहेत. तरीही नऊ हजार दुष्काळग्रस्त गावांना अद्याप शासकीय मदत मिळाली नसल्याची तक्रार आहे. ती जर खरी असेल तर सरकारने या तक्रारीची तातडीने दखल घ्यायला हवी. सरकारी काम म्हटले की, त्याची गती कासवाचीच असणार हे आपल्याकडे गृहीतच धरले जाते. सरकारी काम लगेच झाले तर त्याची बातमी होते. यावरूनही सरकारी कामकाज पद्धतीचा अंदाज येऊ शकतो. पुन्हा हा अनुभव पिढय़ान्पिढय़ा असल्याने सामान्य माणूस त्यातील वेळकाढूपणा किंवा टोलवाटोलवी गृहीत धरूनच सरकारी खात्याची पायरी चढतो. कोर्टाची पायरी शहाण्या माणसाने चढू नये असे म्हणतात, पण सरकारी खात्याची पायरी प्रत्येकाला केव्हा ना केव्हा चढावीच लागते. अगदी सध्याच्या ‘ऑनलाइन’च्या जमान्यातही ही पायरी चुकलेली नाही. तेव्हा मान्सून तोंडावर आला तरी राज्यातील तब्बल नऊ हजार दुष्काळग्रस्त गावे शासकीय मदतीसाठी

शासनाचे उंबरठे

झिजवत असतील तर कसे व्हायचे? यावेळी राज्य सरकारने 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला. दुष्काळ निवारणाची कामेही तातडीने सुरू केली. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, टँकरद्वारा पाणीपुरवठा, अर्थसहाय्य अशा विविध पातळय़ांवर हे कार्य सुरू आहे. इतरही अनेक सोयी, सवलती खरीप हंगामासाठी सरकारने जाहीर केल्या आहेत. केंद्र सरकारने या 151 तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना चार हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य घोषित केले. त्याचा लाभ 19 लाख शेतकऱ्यांना मिळाला. महाराष्ट्रात एकूण दुष्काळग्रस्त गावांची संख्या तब्बल 28 हजारांच्या आसपास आहे. मात्र सुमारे नऊ हजार गावे राज्य सरकारच्या मदतीपासून वंचित राहिली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या गावांतील शेतकऱ्यांना शासकीय अर्थसहाय्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र अद्याप ते ‘लाल फिती’तच अडकून पडले आहे. सरकारने निदान आता तरी हे पेंड खात असलेले मदतीचे घोडे हलवावे आणि नऊ हजार गावांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सरकारी मदतीचा प्रस्ताव मार्गी लावावा. एकीकडे पावसासाठी

देवाकडे धावा

आणि दुसरीकडे शासकीय मदतीसाठी मंत्रालयातील मायबाप सरकारकडे याचना. या कोंडीतून सरकारने बळीराजाची सुटका करायला हवी. दुष्काळ, तीक्र पाणीटंचाई, धरणांमध्ये जेमतेम राहिलेला पाणीसाठा, मान्सूनच्या विलंबाने वाढवलेली धाकधूक, खरीप हंगामाबाबत असलेली अनिश्चितता यामुळे राज्याचे ग्रामीण जनजीवन आधीच हवालदिल झाले आहे. त्यावर फुंकर घालण्याचे काम राज्य सरकार करतच आहे. दुष्काळग्रस्त जनता आणि शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे उपाय अमलात आणले जात आहेतच, पण तरीही राज्यातील नऊ हजार गावे दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहिली असतील तर त्याचीही दखल सरकारने तातडीने घ्यावी. दुष्काळ जेवढा गंभीर तेवढीच ‘दुष्काळ दिरंगाई’देखील गंभीर ठरते. त्यामुळे रेंगाळलेल्या मान्सूनप्रमाणे या गावांतील शेतकऱ्यांची सरकारी मदत रेंगाळणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. मान्सूनने आता श्रीलंकेत प्रवेश केल्याचे शुभ वर्तमान दिलेच आहे. राज्यातील नऊ हजार दुष्काळग्रस्त गावांतील शेतकऱ्यांनाही अर्थसहाय्याचे शुभ संकेत सरकारकडून लवकरच मिळेल अशी खात्री आहे.