अग्रलेख : एक लाखाचे ‘ठिगळ’

केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी निवडणुकीपूर्वी दरवर्षी एक कोटी रोजगार देऊ असे आश्वासन दिले होते. त्या हिशेबाने मागील चार वर्षांत किमान चार कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्या होत्या. प्रत्यक्षात आज देशात तीन कोटी तरुण बेरोजगार आहेत आणि २४ लाख सरकारी जागाही रिक्त आहेत. देशातील बेरोजगारांचा कारवाँहा एका सरकारमागून दुसऱ्या सरकारमागे असाच सुरू आहे. तो थांबलेला नाही. उलट वर्षागणिक मोठाच होत चालला आहे. ‘आयुष्मानमुळे त्यातील एक लाख बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळणार असतील तर चांगलेच आहे, पण एक लाखाचे ठिगळकसे पुरणार? एक कोटी रोजगारांचे आश्वासन देणाऱ्यांच्या राज्यातही रोजगाराचे घोडे पेंडच खात असेल तर कसे व्हायचे?

केंद्रातील सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी म्हटल्या जाणाऱ्या ‘आयुष्मान भारत’ या योजनेमुळे देशात एक लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील, अशी बातमी सोमवारी प्रसिद्ध झाली. त्याच वेळी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये सुमारे २४ लाख जागा रिक्त असून तीन कोटी तरुण देशात बेरोजगार आहेत, अशी दुसरी एक बातमी समोर आली आहे. एकाच दिवशी आलेल्या या बातम्या देशातील बेरोजगारीचे आणि रोजगारनिर्मितीचे भीषण वास्तव समोर आणणाऱ्या आहेत. वास्तविक या बातम्यांत नवीन असे काही नाही. फक्त सत्तेवर येण्यापूर्वी दरवर्षी एक कोटी नोकऱ्या देण्याची आश्वासने देणाऱ्यांच्या कारकीर्दीतही परिस्थिती बदललेली नाही इतकेच. या काळात रोजगारनिर्मितीचे नवनवीन फुगे अनेकदा सोडले गेले. मात्र आता जाहीर झालेली सरकारी जागांची रिक्त संख्या आणि देशातील बेरोजगारांचा आकडा या हवेतल्या फुग्यांना जमिनीवर आणणारा आहे. विद्यमान सरकारचे नोकऱ्यांचे दावे आणि टीकाकारांचे आक्षेप यात नेहमीच तफावत राहिली आहे. पुन्हा नोटाबंदी आणि ‘जीएसटी’सारख्या निर्णयांमुळे लाखो लोकांचा होता तो रोजगारही मागील दोन वर्षांत बुडाला. त्यामुळे सरकार रोजगारनिर्मितीचे कितीही हाकारे-नगारे बडवत असले आणि नवनवीन रोजगारांचे फुगे हवेत सोडत असले तरी नवीन नोकऱ्या नेमक्या किती निर्माण झाल्या आणि किती गेल्या, हा

वादाचाच विषय

राहिला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या २४ लाख रिक्त जागांनी या वादालाच नव्याने फोडणी दिली आहे. बरे, या जागा भरण्याबाबत सरकार आजपर्यंत ढिम्म का राहिले हादेखील प्रश्न आहे. म्हणजे एकीकडे रोजगाराचे नवीन ‘आकडे’ लावले जात आहेत आणि दुसरीकडे सरकारी लाखो जागा रिक्त ठेवल्या जात आहेत. आता ‘आयुष्मान’ योजनेमुळे देशात एक लाख नोकऱ्या उपलब्ध होतील, असे सांगण्यात आले आहे. सरकारची, त्यातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. देशातील १० कोटी कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचे आरोग्य विमा – संरक्षण पुरवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतून खासगी आणि सरकारी इस्पितळांमध्ये एक लाख ‘आयुष्मान मित्रां’ची नियुक्ती केली जाणार आहे. या योजनेचे फायदे गरीब रुग्णांना मिळावेत यासाठी रुग्ण आणि इस्पितळ यांच्यातील दुवा आणि समन्वयक म्हणून हा ‘मित्र’ काम करील. या रोजगारांबद्दल आक्षेप असण्याचे कारण नाही. फक्त रोजगाराच्या इतर दाव्यांप्रमाणे याचेही होऊ नये इतकेच. पुन्हा या ‘मित्रां’च्या नोकरीचे नेमके स्वरूप काय, ती कंत्राटी पद्धतीची असेल की कायम स्वरूपाची, त्यांना वेतन आणि इतर लाभ अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मिळणार का, अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरेही मिळायला हवीत. तरच या

नव्या नोकऱ्यांचे अप्रूप

म्हणता येईल. दुसरीकडे रोजगारनिर्मितीच्या मंदगतीचे काय, हा प्रश्नही उरतोच. केंद्रातील राज्यकर्त्यांनी निवडणुकीपूर्वी दरवर्षी एक कोटी रोजगार देऊ असे आश्वासन दिले होते. त्या हिशेबाने मागील चार वर्षांत किमान चार कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्या होत्या. प्रत्यक्षात आज देशात तीन कोटी तरुण बेरोजगार आहेत आणि २४ लाख सरकारी जागाही रिक्त आहेत. केंद्रातीलच एक ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी एका प्रश्नावर उत्तर देताना (बोलण्याच्या ओघात का असेना) ‘नोकऱ्या कुठे आहेत?’ असे म्हणाले. त्याचा संदर्भ वेगळा असला तरी ते खरंच बोलले. गडकरींच्या या वक्तव्यावर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी टोमणा हाणला असला तरी काँग्रेसच्या राजवटींमध्येही बेरोजगारीचे वास्तव असेच भीषण होते हे त्यांनी विसरू नये. देशातील बेरोजगारांचा ‘कारवाँ’ हा एका सरकारमागून दुसऱ्या सरकारमागे असाच सुरू आहे. तो थांबलेला नाही. उलट वर्षागणिक मोठाच होत चालला आहे. ‘आयुष्मान’मुळे त्यातील एक लाख बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळणार असतील तर चांगलेच आहे, पण एक लाखाचे ‘ठिगळ’ कसे पुरणार? एक कोटी रोजगारांचे आश्वासन देणाऱ्यांच्या राज्यातही रोजगाराचे घोडे पेंडच खात असेल तर कसे व्हायचे?