आजचा अग्रलेख : तोफा शांत झाल्या!


38 दिवसांच्या प्रचार काळात सर्व पक्षीय नेत्यांनी प्रचाराचा शिमगाकेल्याने सार्वत्रिक निवडणुकांना लोकशाहीचा पवित्र सण का म्हणायचे, हा तसा प्रश्नच आहे. तथापि मतदानाचा घटनात्मक हक्क बजावून जनतेला हवे ते राज्यकर्ते सत्तेत बसवण्याची, देशाचे भवितव्य सुरक्षित करण्याची हीच संधी असते. तेव्हा प्रचाराची पातळी वगैरे घसरली असली तरी आता या प्रचाराच्या तोफा शांत झाल्या आहेत. टीव्हीच्या पडद्यावरून कानाच्या पडद्यावर आदळणारे गोंगाटाचे थेट प्रक्षेपणही थांबले आहे.

तब्बल 38 दिवसांपासून सुरू असलेला लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार अखेर संपुष्टात आला आहे. दिल्लीच्या तख्तावर कोण विराजमान होणार याचा फैसला करणारी ही निवडणूक असल्याने अटीतटीचा प्रचार होणार हे अपेक्षितच होते. मात्र त्याही पलीकडे प्रचाराची पातळी घसरली. महिनाभराहून अधिक काळ चाललेला प्रचाराचा कोलाहल, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी, शाब्दिक बाचाबाची आणि हातघाईवर आलेली प्रचार मोहीम आता थंडावली आहे. त्यामुळे देशातील जनतेने नक्कीच सुटकेचा निःश्वास सोडला असेल. सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यासाठी उद्या रविवारी लोकसभेच्या 59 जागांवर मतदान होणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारी सायंकाळी या सर्व जागांवरील प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या आणि त्याबरोबरच 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील दावे-प्रतिदावे आणि एकमेकांना शड्डू ठोकून आव्हान देणे थांबले. अर्थात जाहीर व्यासपीठांवरून, सभा, रोड शो आणि रॅलीजमधून एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या काढणे थांबले असले तरी 23 मे रोजी निवडणुकांचे प्रत्यक्ष निकाल जाहीर होईपर्यंत न्यूज चॅनेल्सच्या स्टुडिओंमधील वातावरण थंड व्हायला अद्याप आठवडाभराचा अवकाश आहे. निवडणुकीतील प्रचाराने पातळी ओलांडून गाठलेला खालचा स्तर, प्रचारात वापरली गेलेली अभद्र भाषा, धमक्या, सोशल मीडियावरून वाजवल्या गेलेल्या बदनामीच्या सुपाऱ्या यामुळे यंदाचा निवडणूक प्रचार रंगला कमी आणि काळवंडला जास्त.

लोकसभेची निवडणूक म्हणजे

देशाचे सरकार ठरवणारी, देशाचा पंतप्रधान ठरवणारी निवडणूक. विविध भाषा, विविध राज्ये, अनेक धर्म, जातीसमूह असे वैविध्य असूनही राष्ट्र म्हणून सगळे एक असलेल्या हिंदुस्थानसारख्या खंडप्राय देशातील सार्वत्रिक निवडणूक म्हणजे एक सोहळाच असतो. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही अशी बिरुदावली अभिमानाने मिरवणाऱ्या देशातील सर्वात मोठा सण असे लोकसभा निवडणुकांचे वर्णन नेहमीच केले जाते. इतर सगळे सण दरवर्षी येत असले तरी लोकशाहीचा हा सण पाच वर्षांतून एकदा येतो. त्यामुळे तो इतर सणांपेक्षाही अधिक उत्साहाचा, चैतन्याचा, आनंदाचा आणि निकोप स्पर्धेचा का असू नये? पण तसे न होता लोकशाहीच्या या पवित्र सणाचे रूपांतर शिव्यांची लाखोली वाहणाऱ्या शिमग्याच्या सणात झाले. पुन्हा त्यासाठी कुठल्याही एका राजकीय पक्षाला जबाबदार धरून चालणार नाही. सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी आपापल्या परीने निवडणुकीचा शिमगा करण्यास हातभार लावला. शेवटी निवडणूक आयोगालाच कठोर व्हावे लागले. आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून आयोगाला या वेळच्या निवडणुकीत बेताल भाषा वापरणाऱ्या, व्यक्तिगत निंदानालस्ती करणाऱ्या आणि गलिच्छ स्वरूपाची टीका करणाऱ्या अनेक नेत्यांना, उमेदवारांना तीन तीन दिवस प्रचार करण्यास बंदी घालावी लागली. राजकारण म्हणजे वैर किंवा शत्रुत्व नव्हे. पण लोकशाहीच्या या सणात

राजकीय वैर

इतके टोकाला पोहोचले की विरोधी विचारांच्या कार्यकर्त्यांची हत्या करण्यापर्यंत मजल गेली. प. बंगालमध्ये जे झाले ते तर लोकशाहीला काळिमा फासणारे होते. भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना सभेसाठी परवानगी द्यायची नाही, उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनाही सभेची परवानगी नाकारायची असे आक्रस्ताळे प्रकार प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केले. भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या रोड शोदरम्यान झालेला हिंसक प्रकार तर गंभीरच होता. शेवटी येथेही निवडणूक आयोगालाच प. बंगालमधील प्रचाराचा कालावधी एक दिवसाने कमी करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा लागला. 38 दिवसांच्या प्रचार काळात सर्व पक्षीय नेत्यांनी प्रचाराचा ‘शिमगा’ केल्याने सार्वत्रिक निवडणुकांना लोकशाहीचा पवित्र सण का म्हणायचे, हा तसा प्रश्नच आहे. तथापि मतदानाचा घटनात्मक हक्क बजावून जनतेला हवे ते राज्यकर्ते सत्तेत बसवण्याची, देशाचे भवितव्य सुरक्षित करण्याची हीच संधी असते. तेव्हा प्रचाराची पातळी वगैरे घसरली असली तरी आता या प्रचाराच्या तोफा शांत झाल्या आहेत. टीव्हीच्या पडद्यावरून कानाच्या पडद्यावर आदळणारे गोंगाटाचे थेट प्रक्षेपणही थांबले आहे. असभ्य भाषा, शिवीगाळ, टोकाचा द्वेष पसरवणारा प्रचार संपला आहे. काँग्रेस, महाआघाडी किंवा कोणीही काहीही म्हणू देत, देशातील जनतेने मात्र ‘फिर एक बार…’च्या घोषणेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. 23 तारखेला ते दिसेलच!