अग्रलेख : ‘देवभूमी’तील प्रलय

केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा अंदाज ग्राहय़ मानला तर पुढील दहा वर्षांत देशात पुरामुळे 16 हजारांपेक्षा जास्त लोक मृत्युमुखी पडतील. केरळमधील प्रलय आणि तेथील हाहाकाराने दिलेला हा इशाराच आहे. हा हवामान बदलाचा एक परिणाम आहे हे खरेच, पण फक्त त्याकडे बोट दाखवून चालणार नाही. कारण उरलेली तीन बोटे या बदलांसाठी जबाबदार असलेल्या माणसाकडेच आहेत. देवभूमी उत्तरेतील असो किंवा दक्षिणेतील, तेथे येणारे प्रलय हेच सांगत आहेत. 

पाच वर्षांपूर्वी ‘देवभूमी’ उत्तराखंडमध्ये प्रचंड ढगफुटी आणि महापुरामुळे हाहाकार उडाला होता. आज दक्षिणेतील ‘देवभूमी’ म्हटल्या जाणाऱ्या केरळची अवस्था महाप्रलयामुळे तशीच झाली आहे. निसर्गसौंदर्याने नटलेले केरळ उद्ध्वस्त झाले आहे. आतापर्यंत या प्रलयाने साडेतीनशेहून अधिक लोकांचा बळी घेतला आहे. सुमारे 50 जण बेपत्ता सांगितले जात आहेत. तीन लाखांवर लोक बेघर झाले आहेत. राज्याचे 12 पैकी 11 जिल्हे पाण्याखाली गेले आहेत. 100 वर्षांतील सर्वात मोठय़ा महापुराच्या तडाख्याने केरळसारख्या छोटय़ा बेटांच्या राज्याची किती भयंकर अवस्था झाली असेल याची त्यामुळे कल्पना येते. महापुराच्या दुर्घटना आपल्या देशात नवीन नाहीत, पण सलग 10-12 दिवस संपूर्ण राज्यच महापुरामुळे पाण्याखाली जाण्याचा हा प्रकार जेवढा गंभीर तेवढाच माणसाला धोक्याचा कंदील दाखविणारा आहे. ‘केदारनाथ’ आपत्तीवेळीही निसर्गाने माणसाला इशारा दिलाच होता. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेशसह तेथील काही राज्यांमध्ये ढगफुटी, महापूर, भूस्खलन या संकटांची मालिका दरवर्षी सुरूच असते. जंगलतोड आणि जलविद्युत प्रकल्प आणि इतर विकासकामांच्या अनुषंगाने केली गेलेली ‘डोंगरतोड’ हीच तेथे येणाऱ्या नियमित नैसर्गिक आपत्तीची प्रमुख कारणे आहेत. पर्यावरणतज्ञांनी वेळोवेळी

इशारे दिले

आणि नगारे वाजवले, मात्र त्याकडे ना सरकारांनी लक्ष दिले ना जनतेने. ‘केदारनाथ’सारख्या प्रचंड आपत्तीत काही हजार लोकांचा बळी गेला, भयंकर वित्तहानी झाली. त्यावेळीही पर्यावरण नाशाच्या आणि त्यामुळे कोसळणाऱ्या आपत्तीच्या ‘शिळय़ा कढी’ला ऊत आला होताच. काही दिवस तिची उकळी कायम राहिली आणि नंतर पुन्हा सगळे शांत झाले. निसर्गाशी माणसाचा हा ‘खेळ’ असा सुरूच आहे. केरळमधील महाप्रलय याच ‘खेळा’चा एक दुष्परिणाम आहे. सध्या तेथे कोसळत असलेला पाऊस मागील शंभर वर्षांत झालेला सर्वाधिक पाऊस आहे हे खरेच, पण निसर्गाची हानीदेखील केरळच्या सध्याच्या ‘तबाही’साठी कारणीभूत ठरली आहे. बेकायदेशीर दगडखाणी आणि अनिर्बंध बांधकामे यामुळे ही देवभूमीदेखील पोखरली गेली आहे. केरळची एकंदर भौगोलिक रचना, तेथील उंचसखलपणा, डोंगराळ भाग, जास्त पर्जन्यमान यांचा मेळ विकासाच्या नादात बिघडला. त्यात शंभर वर्षांत झाला नाही एवढा पाऊस कोसळला. त्यामुळे संपूर्ण केरळ राज्य प्रलयाच्या तडाख्यात सापडले. राज्यांचा आणि जनतेचा विकास व्हायलाच हवा, मात्र त्यासाठी पर्यावरणाची किती हानी होऊ द्यायची, ही हानी भरून काढत पर्यावरण समतोल कसा साधायचा यावर आपल्याकडे विचारच होत नाही. त्यातूनच

कधी ‘केदारनाथ’

घडते, कधी महाराष्ट्रातील ‘माळीण’सारखे अख्खे गाव भूस्खलनामध्ये ‘गडप’ होते तर कधी केरळसारखे संपूर्ण राज्य सलग 10-12 दिवस महापुराच्या पाण्यात बुडते. केरळमध्ये आता मदतीचा महापूर आला आहे. आपल्या सैन्यदलाने केदारनाथ, जम्मू-कश्मीरमधील महापुराप्रमाणेच केरळातील बचावकार्यातही प्रचंड साहस आणि बांधिलकीचा प्रत्यय दिला आहे. महाराष्ट्रातूनही हजारो-लाखो मदतीचे हात पुढे आले आहेत. शिवसेना तर मदतीचा   ‘महाराष्ट्र धर्म’ नेहमीच पाळत असते. केरळमधील पूरग्रस्तांसाठीही शिवसेना धावून गेली आहेच. प्रश्न इतकाच आहे की, आपले अत्याधुनिक उपग्रह, संदेशवहन यंत्रणा यांचा उपयोग आपण आपत्ती निवारणाची सुसज्ज तयारी आधीच करण्यासाठी कधी करून घेणार आहोत? आजही अनेक राज्ये याबाबतीत प्रचंड उदासीन आहेत. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा अंदाज ग्राहय़ मानला आणि आपत्ती निवारणाची यंत्रणा आणि व्यवस्था उदासीन राहिली तर पुढील दहा वर्षांत देशात पुरामुळे 16 हजारांपेक्षा जास्त लोक मृत्युमुखी पडतील. वित्तहानीचा आकडा 45-50 हजार कोटींच्या आसपास असेल. केरळमधील प्रलय आणि तेथील हाहाकाराने दिलेला हा इशाराच आहे. हा हवामान बदलाचा एक परिणाम आहे हे खरेच, पण फक्त त्याकडे बोट दाखवून चालणार नाही. कारण उरलेली तीन बोटे या बदलांसाठी जबाबदार असलेल्या माणसाकडेच आहेत. देवभूमी उत्तरेतील असो किंवा दक्षिणेतील, तेथे येणारे प्रलय हेच सांगत आहेत. प्रश्न फक्त निसर्गाने त्याचे रौद्ररूप दाखवूनही आपण जागे कधी होणार एवढाच आहे.