अग्रलेख : राममंदिर…संसदेत कायदा कराच!

राममंदिरासाठी साधू, संत व करसेवकांचे बलिदान झाले आहे. गुजरातेत गोध्रा कांडघडले तेसुद्धा रामभक्तांचे बळी गेल्यामुळेच. त्यामुळे संसदेच्या मैदानात राममंदिरावर चर्चा होऊ द्या. तिहेरी तलाक, ऍट्रॉसिटी अशा विषयांवर संसदेत चर्चा होते. घटना दुरुस्ती करून नवा कायदा केला जातो. मग प्रभू श्रीराम संसदेच्या पायरीवर बेवारस अवस्थेत का उभे आहेत? अयोध्येतील रामाचा उद्धार सरकार कधी करणार? लांगुलचालनाच्या राजकारणाने राममंदिराचा मार्ग खूप काळापासून रोखून धरला होता, असे श्री. मौर्य आता म्हणतात. पण हा मार्ग जनतेने खुला करून दिल्यावरही राममंदिर का होत नाही? प्रभू श्रीरामांच्या डोक्यावरही भगवी पगडी घाला. देशाची मन की बातआम्ही पुन्हा बोलून दाखवत आहोत.

भाजपच्या राज्यात राममंदिराचा फुटबॉल झाला आहे. ज्या रामाने सध्याचे ‘अच्छे दिन’ दाखवले त्यास फुटबॉलप्रमाणे इकडून तिकडे उडवले जात आहे. निवडणुका जसजशा जवळ येतात तसा हा फुटबॉलचा खेळ रंगत जातो. मंदिर निर्माणाचे सर्व पर्याय संपले तर संसदेच्या माध्यमातून मंदिर उभारण्याच्या दिशेने प्रयत्न करू, असे केशव प्रसाद मौर्य यांनी सांगितले आहे. मौर्य हे उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी जो संसदेचा अयोध्या मार्ग सांगितला आहे तो सर्व प्रकार रामभक्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा आहे. राममंदिराचा खेळ त्यांना आणखी दोन-चार निवडणुकांच्या मैदानात खेळायचा आहे. मौर्य म्हणतात, राममंदिराचा प्रश्न परस्पर सामंजस्याने   सोडवायचा प्रयत्न सुरू आहे. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा चालले आहे. हे दोन्ही मार्ग बंद होतील तेव्हा तिसऱ्या पर्यायाचा म्हणजे संसदेत कायदा वगैरे करून राममंदिराचा प्रश्न मार्गी लावू. केशव मौर्य यांनी एकप्रकारे या प्रश्नी हात झटकले आहेत. मौर्य यांनी नवीन काय सांगितले? परस्पर सामंजस्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय आधीच्या राजवटीतसुद्धा खुला होता व तशी पावले पडत होतीच. काँग्रेस किंवा समाजवादी पार्टीचे लोक राममंदिर बांधू शकले नाहीत म्हणून लोकांनी भाजपास उत्तर प्रदेशात आणि देशात सत्ता दिली. भाजपवाले आता अयोध्याप्रश्नी संसदेचा पर्याय समोर आणत आहेत. म्हणजे ते नक्की काय करणार आहेत? राममंदिरासाठी कायदा करू किंवा राष्ट्रपतीच्या सहीने आदेश काढू, असे बहुधा त्यांना म्हणायचे असावे, पण मग त्यासाठी ते कुणाची वाट पाहत आहेत? 2014 मध्ये भाजपास संपूर्ण बहुमत मिळाले व

सर्वाधिक जागा उत्तर प्रदेशात

मिळाल्या. शिवसेनेसह अनेक पक्ष राममंदिरप्रश्नी भाजपच्या मागे आहेत. त्यामुळे त्यांना मंदिर उभारण्याचा कायदा करून घेण्यात कोणतीच अडचण नव्हती. आज संसदेत तुम्हाला बहुमत आहे. 2019 मध्ये संसदेत काय चित्र असेल ते कोणीच सांगू शकत नाही. त्यामुळे राममंदिराचा कायदा होईल तो आताच व त्यासाठी संसदेचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरी हरकत नाही. ज्यांना राममंदिर अयोध्येत हवे आहे ते भाजप, शिवसेना वगैरे पक्षांचे खासदार या विशेष अधिवेशनाचे कोणतेही भत्ते वगैरे घेणार नाहीत. त्यामुळे रामाच्या बाजूने कोण व बाबराचे भक्त कोण याचा फैसला संसदेतच होऊ द्या. भाजपचे केशव मौर्य म्हणतात ते खरे असेल तर त्यासाठी आताच पावले पडायला हवीत. कारण रामाच्या नावावर जी ‘भामटेगिरी’ सुरू आहे ती कायमची थांबावी हे आमचे परखड मत आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळय़ात पंतप्रधान मोदी यांनी भगवी पगडी घालून भाषण केले. त्या पगडीमागे काय दडलंय? रामप्रभू वनवासातच आहेत आणि आम्ही फक्त भगव्या पगडय़ा घालत आहोत. खरे म्हणजे ‘राममंदिर होईपर्यंत डोक्यावर भगवी पगडी घालणार नाही’ असे आता पंतप्रधान मोदी यांनी सांगायला हवे. राममंदिराचा प्रश्न आणखी किती काळ लटकवत ठेवणार आहात आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोटे दाखवून तीच बोटे किती काळ चाटत बसणार आहात असा प्रश्न सध्या रामभक्तांच्या मनात आहे. त्याचे उत्तर केंद्रातील आणि उत्तर प्रदेशातील राज्यकर्त्यांनीच द्यायचे आहे. मुळात राममंदिराचा प्रश्न परस्पर सामंजस्याने सुटेल हे शक्य नाही. हा प्रश्न

परस्पर सामंजस्याने

सुटेल असे सांगणे म्हणजे पाकडय़ांनी कश्मीरप्रश्नी आमचा संबंध नाही, तो भाग हिंदुस्थानचाच आहे असे सांगण्यासारखे आहे. राहिला विषय सर्वोच्च न्यायालयाचा. न्यायालयाने काहीही निर्णय दिला तरी दुसरा पक्ष तो मान्य करणार नाही. पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सध्या जे गट-तट पडले आहेत ते पाहता राममंदिरप्रश्नी न्यायालयाचेही एकमत होणे कठीण आहे. त्यामुळे भाजप नेते सांगतात त्याप्रमाणे संसदेचाच पर्याय शिल्लक राहतो व तोच योग्य आहे. राममंदिर अयोध्येत होणे ही लोकभावना आहे. संसद लोकभावनेचे प्रतिबिंब आहे. बाबराची पिले संसदेत उंदरांसारखी फिरत असतील तर त्या उंदरांच्या शेपटय़ा आताच पकडता येतील. राममंदिरासाठी साधू, संत व करसेवकांचे बलिदान झाले आहे. गुजरातेत ‘गोध्रा कांड’ घडले तेसुद्धा रामभक्तांचे बळी गेल्यामुळेच. त्यामुळे संसदेच्या मैदानात राममंदिरावर चर्चा होऊ द्या. तिहेरी तलाक, ऍट्रॉसिटी अशा विषयांवर संसदेत चर्चा होते. घटना दुरुस्ती करून नवा कायदा केला जातो. मग प्रभू श्रीराम संसदेच्या पायरीवर बेवारस अवस्थेत का उभे आहेत? अयोध्येतील रामाचा उद्धार सरकार कधी करणार? लांगुलचालनाच्या राजकारणाने राममंदिराचा मार्ग खूप काळापासून रोखून धरला होता, असे श्री. मौर्य आता म्हणतात. पण हा मार्ग जनतेने खुला करून दिल्यावरही राममंदिर का होत नाही? तेव्हा बेगडी निधर्मीवाल्यांनी रोखले, पण आता तुम्हाला कोण रोखत आहे? प्रभू श्रीरामांच्या डोक्यावरही भगवी पगडी घाला. देशाची ‘मन की बात’ आम्ही पुन्हा बोलून दाखवत आहोत.