आजचा अग्रलेख : आम्ही का घसरलो?

उद्योगपती, व्यापार्‍यांचे खिसे फाडून निवडणुकांसाठी जेव्हा पैसा गोळा केला जातो तेव्हा प्रगतीची चाके दलदलीत कायमची रुतून बसतात. विकासाचे अजगरी वेटोळे महागड्या मेट्रोभोवतीच पडले आहे व काही उद्योगपतींच्या सोयीसाठी ‘अवनी’ नावाच्या वाघिणीस मारले. हेच काय ते औद्योगिक विकासाचे एकमेव पाऊल पुढे पडलेले दिसते. बाकी सर्व ठणठणाट. कर्नाटकने झेप घेतली  याचे दुःख नाही, पण आम्ही का घसरलो याचीच टोचणी आहे.

 विकासाच्या गॅसचे फुगे कितीही उडवले तरी वेळ येताच ते फुटतात. महाराष्ट्र आणि गुजरात ही राज्ये नेहमीच व्यापार-उद्योगात प्रगतशील मानली जातात, पण औद्योगिक प्रगतीत कर्नाटकने गुजरात आणि महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. गुजरातमध्ये सरकारने सरदार पटेल यांचा अति उंच पुतळा उभारला आहे व एका दिवसात पुतळ्याच्या दर्शनासाठी 28 हजार पर्यटक येतात अशी माहिती देण्यात येत आहे. त्याच गुजरातमध्ये गुंतवणूकदारांची संख्या घटली आहे. त्यामुळे गुजरात विकासाचे ‘मॉडेल’ संशयाच्या भोवऱयात सापडले आहे. गुजरात व महाराष्ट्र ही जुळी भावंडे आहेत. त्यामुळे जुळय़ांचे दुखणे महाराष्ट्रालाही भोगावे लागत आहे. गुजरातेत साडेचार हजार कोटी इतका सरकारी निधी वापरून पटेलांचा पुतळा उभा केला. तसा महाराष्ट्रात साडेतीन हजार कोटी रुपये सरकारी खर्चाने छत्रपती शिवरायांचा पुतळा उभा राहणार आहे, पण त्यास मुहूर्त सापडत नाही. पुतळे उभारले तरी आर्थिक, औद्योगिक पातळीवर दोन्ही राज्ये मागे पडत आहेत व बाजूच्या कर्नाटकने गरुडझेप घेतली. देशात जे गुंतवणुकीचे प्रस्ताव येत आहेत त्यातील पंचवीस टक्के प्रस्ताव कर्नाटकात जात आहेत. महाराष्ट्र, गुजरातपेक्षाही परकीय गुंतवणूकदारांना कर्नाटकची भुरळ पडली आहे. 2018 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत कर्नाटकात 83 हजार 237 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव आले. गुजरातमध्ये 59 हजार 089 कोटी तर महाराष्ट्रात 46 हजार 428 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव आले. येथेही महाराष्ट्र गुजरातच्या मागे आहे. गेल्या

दोनेक महिन्यांत कर्नाटककडे

एअरोस्पेस, लोखंड, स्टील, फार्मास्युटिकल, ऑटोमोबाईल, टेक्स्टाईल, आयटी अशा क्षेत्रांत 23 प्रस्ताव मिळाले आहेत. कर्नाटकात गेल्या दहा वर्षांपासून बिगर भाजप शासन सत्तेवर आहे व महाराष्ट्र, गुजरातेत भाजपचे ‘मेक इन इंडिया’ राज्य आहे. तरीही या दोन्ही राज्यांची औद्योगिक, आर्थिक घडी विस्कटलेली दिसते. काम कमी व बोलणे-डोलणे जास्त असा प्रकार भाजपशासित राज्यांबाबत दिसत असेल तर विकासाच्या डोक्यावर खिळा मारण्याचाच हा प्रकार आहे. जगभरातील राष्ट्रप्रमुखांना मोदी हे गुजरातेत घेऊन जातात व स्वराज्याचे मार्केटिंग करतात, पण जपानची बुलेट ट्रेन सोडली तर नवा कोणता उद्योग येत आहे? पुन्हा बुलेट ट्रेनचा व्यवहार आतबट्ट्याचा आहे. शेतकर्‍यांच्या सुपीक जमिनी गिळून बुलेट ट्रेन येत आहे. त्यामुळे हा प्रकार नुकसानीचा आहे. मुंबईतील अनेक व्यापार, मुख्यालये, डायमंड बाजार अहमदाबाद, बडोदा, सुरतला नेल्याची सूज तेथे दिसत आहे. पण नोटाबंदी, जीएसटीमुळे तेथील ‘टेक्स्टाईल’ व्यापारी संपला. गुजरातची अर्थवाहिनी मुंबई आहे. मुंबईचे शोषण अनेक मार्गांनी सुरूच असते, पण या लुटमारीत मुंबईचे औद्योगिक महत्त्व कमी झाले. मुंबईतील मोठे उद्योग बंद पडले. इंजिनीअरिंग, फार्मास्युटिकल, गिरणी, बांधकाम उद्योगास उतरती कळा लागली. औद्योगिक वसाहती ओसाड झाल्या व येथील भूखंड हे विकण्यासाठीच काय ते उरले. गडकरी, फडणवीस हे नेते ‘इफ्रास्ट्रक्चर’ वाढत आहे असे सांगतात, पण समृद्धी महामार्ग, मेट्रो म्हणजे औद्योगिक प्रगती नाही. हे सर्व नव्हते तेव्हा मुंबई-महाराष्ट्राची औद्योगिक घोडदौड ‘जेट’ वेगाने होती. आता

बैलगाडीचाही वेग

दिसत नाही. उद्योगपती, व्यापार्‍यांचे खिसे फाडून निवडणुकांसाठी जेव्हा पैसा गोळा केला जातो तेव्हा प्रगतीची चाके दलदलीत कायमची रुतून बसतात. गुजरात व महाराष्ट्रात जातीय दंगलीत सरकारी मालमत्ता व खासगी मालमत्तांची हानी होत आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये जातीय सलोखा बिघडला आहे. त्या वादांमुळे सामाजिक तणावाचे अनेक प्रसंग गेल्या चार वर्षांत निर्माण झाले आणि त्यावेळी दोन्ही राज्यांची सरकारे उद्योग-व्यापाराचे संरक्षण करू शकली नाहीत. उद्योग, वाहनांची राख झाली. यामुळे राज्यांत जे वातावरण बनले ते आर्थिक, उद्योगवाढीस मारक ठरले. त्यात महाराष्ट्रात पाणीटंचाई आहे. विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. वीज-पाण्याच्या अभावाने आहे त्याच उद्योगांना घरघर लागली आहे. या सर्व परिस्थितीची चर्चा औद्योगिक बाजारात होतच असते व ती ऐकूनच गुंतवणूकदार महाराष्ट्राच्या उंबरठ्यावरून परत जातात. ‘राफेल’च्या हट्टापायी नाशिक-ओझरचा ‘एच.ए.एल.’ कारखाना बंद पडत असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काय केले? पुन्हा विदर्भ विकासाचा व मागासलेपणाचा इतका गाजावाजा करून तेथे तरी उद्योगाचे भरते आले काय? विकासाचे अजगरी वेटोळे महागड्या मेट्रोभोवतीच पडले आहे व काही उद्योगपतींच्या सोयीसाठी ‘अवनी’ नावाच्या वाघिणीस मारले. हेच काय ते औद्योगिक विकासाचे एकमेव पाऊल पुढे पडलेले दिसते. बाकी सर्व ठणठणाट. कर्नाटकने झेप घेतली याचे दुःख नाही, पण आम्ही का घसरलो याचीच टोचणी आहे.

एक प्रतिक्रिया