आजचा अग्रलेख : मॅनहोलचे बळी!


शेतमजुरांसह असंघटित कामगारांसाठी सात कल्याणकारी योजना राज्य सरकारने जाहीर केल्या. त्यात शेतमजूर, घरेलू कामगार, कचरा वेचक, वर्तमानपत्रे आणि दूध वाटणारे, दुकाने आणि गोदाम हमाल, रिक्षाचालक, सुतारकाम करणाऱ्यांचा असंघटित कामगारांत समावेश केला आहे व त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य, शिक्षण, घरे, अपघाती मृत्यू झाल्यास चार लाख रुपये मदत करण्याचे ठरवले आहे. हे योग्यच आहे, पण मॅनहोलमध्ये तडफडणारे कामगार त्यात आहेत काय ते सांगा. पनवेलमध्ये तीन कामगार मेले. भुयारी गटारात आणखी किती मजुरांचे बळी जाणार आहेत

पंतप्रधान मोदी हे सोलापुरात प्रचारी भाषणाचा धुरळा उडवीत असतानाच नवी मुंबईत मॅनहोलमध्ये गुदमरून तीन कामगार मरण पावले. एका बाजूला आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल सवर्णांना आरक्षण दिल्याचा आनंद साजरा केला जात आहे. दलित, शोषितांचे एकमेव तारणहार फक्त आपणच आहोत असा डांगोरा पिटला जात आहे. राज्याराज्यांत जाऊन योजनांच्या घोषणा होत आहेत आणि दुसरीकडे गरीब मजुरांना पोटाची खळगी भरण्यासाठी मॅनहोलमध्ये उतरावे लागत आहे आणि त्यात गुदमरून जीव गमवावा लागत आहे. पनवेल येथील काळुंद्रे गावात दोन दिवसांपूर्वी तीन कामगारांचा अशाच पद्धतीने मॅनहोलमध्ये जीव गुदमरल्याने मृत्यू झाला. मॅनहोलमध्ये उतरून कामगार मरण पावल्याची ही पहिलीच दुर्घटना नाही. मुंबई, ठाणे, कल्याणसह अनेक शहरांत असे प्रकार घडले व गरीब कामगारांनी आपले जीव गमावले आहेत. नाले व गटारे साफ करण्यासाठी याआधी बाल कामगारांचा वापर होत असे. त्यांचेही त्यात काही वेळेस प्राण गेले. काही तरुण मुलेही असे काम करताना मरण पावली. हे काही आजच घडले असे नाही, तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून घडत आहे. मुंबईसारख्या शहरात आगी लागतात किंवा लावल्या जातात. त्यात नागरिकांबरोबर अग्निशमन दलाचे जवानही होरपळून मरण पावतात. मंत्रालयात जाऊन

सामान्य जनता आत्महत्या

करते. कुठे शिक्षणमंत्र्यांसमोर विद्यार्थ्यांना बदडून काढले जाते. हे सत्य भीषण आहेच, पण घरची चूल पेटवण्यासाठी नाल्यात, गटारांच्या मॅनहोलमध्ये जेव्हा गरीब मजूर उतरतो व मरण पावतो तेव्हा मन जास्तच अस्वस्थ होते. मजुरांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर अशा भुयारी गटारांत उतरायचे व नशिबाने साथ दिली तर जिवंत बाहेर यायचे. पनवेल काळुंद्रे येथे तीन मजुरांना नशिबाने साथ दिली नाही व ते मरण पावले. हे मजूर ठेकेदारीवर होते व त्यांचे नाव, गाव, पत्ताही कुणास माहीत नाही. मोदी यांच्या काळात कामगार क्षेत्र मोडीत निघाले. अर्थात त्याची सुरुवात त्याआधीच झाली होती. तरीही अशा गरीब मजूर, कामगार वर्गाला ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवण्यात आले. ते स्वप्न प्रत्यक्षात काही उतरले नाही आणि मजूर वर्गाचे गुदमरून मरणे सुरूच राहिले. पनवेलप्रमाणे आतापर्यंत असे किती कामगार गटारी साफ करताना मरण पावले व त्यास जबाबदार कोण, त्या कामगारांना काय भरपाई दिली हे राज्य किंवा केंद्र सरकार सांगू शकेल काय? ही साफसफाईची कामे कंत्राटी पद्धतीने दिली जातात. म्हणजे कामगारांच्या जगण्या-मरण्याशी आपला काही संबंध नाही. ठेकेदार व त्याचे मजूर काय ते बघून घेतील. अशा पद्धतीने सरकार-प्रशासन स्वतःचे हात झटकून टाकू शकते. कश्मीरात लष्कराने मारलेल्या अतिरेक्यांना सरकारी तिजोरीतून नुकसानभरपाई मिळते, पण ‘मॅनहोल’मध्ये

गुदमरून मेलेल्यांकडे

कुणी ढुंकूनही पाहत नाही. पंतप्रधानांनी स्वच्छतेसाठी मोठे आंदोलन हाती घेतले. स्वतः हाती झाडू घेतला व त्या झाडूच्या प्रसिद्धीसाठी शे-पाचशे कोटी रुपये जाहिरातबाजीवर खर्च केले. मात्र त्याऐवजी सफाई कामगार गुदमरून का मरतात, त्यांचे प्राण वाचविण्यासाठी काय उपाययोजना करता येईल यावर खर्च झाला असता तर बरे झाले असते. रेल्वे रुळावर काम करणारे ‘गँगमन’ व भुयारी गटारांत साफसफाई करण्यासाठी उतरणाऱ्या कामगारांना कोणी वाली नाही. आजच आम्ही वाचले की, शेतमजुरांसह असंघटित कामगारांसाठी सात कल्याणकारी योजना राज्य सरकारने जाहीर केल्या. त्यात शेतमजूर, घरेलू कामगार, कचरा वेचक, वर्तमानपत्रे आणि दूध वाटणारे, अगरबत्ती आणि चपलांच्या व्यवसायातील कामगार, रंगकाम करणारे, यंत्रमाग कामगार, दुकाने आणि गोदाम हमाल, रिक्षाचालक, सुतारकाम करणाऱ्यांचा असंघटित कामगारांत समावेश केला आहे व त्यांना भविष्य निर्वाह निधी, आरोग्य, शिक्षण, घरे, अपघाती मृत्यू झाल्यास चार लाख रुपये मदत करण्याचे ठरवले आहे. हे योग्यच आहे, पण मॅनहोलमध्ये तडफडणारे कामगार त्यात आहेत काय ते सांगा. पनवेलमध्ये तीन कामगार मेले. भुयारी गटारात आणखी किती मजुरांचे बळी जाणार आहेत?







एक प्रतिक्रिया

  1. लेखात असे नमूद आहे की भूमिगत गटारे सफाईचे काम ठेक्यावर दिले जाते आणि त्यात दुर्घटना घडून कामगार /कुटुंबीय ह्यापैकी कोणाला अपघात घडला म्हणून नुकसान भरपाई द्यावी लागणार असेल तर अशा बाबतीत मुख्य मालक म्हणून असा ठेका जी संस्था देते त्या संस्थेची ती जबाबदारी असते,नुकसान भरपाई ज्या ठेकेदाराचा तो कर्मचारी असून त्याने दिली नाही तर मूळ मालकाने नुकसान भरपाई प्रथम द्यावी आणि त्या ठेकेदाराकडून ती रक्कम त्याच्या देयकातून / अन्य मार्गाने वसूल करावी, अशा स्वरूपाचे निर्णय आहेत.तसेच असा ठेका देण्यापूर्वी कामावर नेमले जाणार्या सर्व कामगारांसाठी दुर्घटना विमा घेणे अनिवार्य असते.मी महाराष्ट्र शासनाच्या एका महामंडळात नोकरीत असताना आमच्या कार्यालयाशी संबधित असाच ठेक्याने काम दिलेल्या जागी अपघात झाला होता मात्र अपघात विमा असल्याने आमच्या कार्यालयाला प्रत्यक्ष भुर्दंड पडला नव्हता.