आजचा अग्रलेख : मराठा आरक्षणाचा पेच! आता काय करायचे?

वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या यंदाच्या प्रवेशांबाबत निर्माण झालेला मराठा आरक्षणाचा पेच सुटावा यासाठी सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागतील. अध्यादेश काढून ही कोंडी सोडविण्याच्या पर्यायाचाही सरकारी पातळीवर गांभीर्याने विचार केला जात आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटणार नाही व महाराष्ट्राचे वातावरण भडकणार नाही ही जबाबदारी सगळय़ांचीच आहे. ‘मराठाविद्यार्थ्यांना न्याय मिळायलाच पाहिजे. तो नक्कीच मिळेल.

मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयातही टिकेल असा विश्वास सरकारतर्फे देण्यात आला होता, पण काहीतरी घोळ अथवा घोटाळा झाल्याचे दिसत आहे. वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना या वर्षी आरक्षण नाकारले आहे व मराठा क्रांती मोर्चाने पुन्हा संघर्ष करण्याचे ठरवले आहे. विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले आहेत. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी व त्यांच्या संघटना संतप्त झाल्या व प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी धडक देण्यापर्यंत गेले. मराठा समाज आक्रमक होतो म्हणजे नक्की काय होते याचा अनुभव महाराष्ट्राने एकदा घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षणांतर्गत देण्यात आलेल्या 213 विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द झाले आहेत. आता हा प्रश्न फक्त 213 विद्यार्थ्यांचा राहिला नसून संपूर्ण मराठा समाजाने पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातून मराठा संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी मुंबईत आले आहेत व आझाद मैदानास रणभूमीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. मराठा समाजाचा एक गट दिल्लीत तर दुसरा मुंबईत उतरला असून हा विषय पुन्हा पेटू नये व पेचातून मार्ग निघावा असे आमचे म्हणणे आहे. मराठा समाजामध्ये आज कमालीची अस्वस्थता आहे. आपण पुन्हा फसवले गेलो असल्याची ठिणगी त्या अस्वस्थ मनावर पडू नये. कायदेशीर कसोटीवर आरक्षण टिकेल असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांनीही ‘‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी

कायदेशीर मार्गांचा अवलंब

सरकार करीत आहे. त्यामुळे हे आरक्षण आम्हीच देऊ आणि ते कायदेशीर असेल,’’ अशी ग्वाही दिली होती. या आरक्षणासाठी विधानसभेत सरकार आणि विरोधक एकत्र आले व मराठा आरक्षणाचा ठराव एकमताने मंजूर केला. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक प्रवेश यातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला व राज्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. काँग्रेसला जे पन्नास वर्षांत जमले नाही ते विद्यमान सरकारने करून दाखवले, पण आता हा जो 213 वैद्यकीय जागांचा नवा पेच निर्माण झाला आहे तो कसा दूर करणार? सरकारने शब्द दिला आहे. विधिमंडळात त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा मान राखला गेला पाहिजे. हा प्रश्न आता राजकीय नसून सामाजिक आहे. आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेपण मराठा समाजातही आहे व शेती हाच ज्यांचा उपजीविकेचा एकमेव आधार आहे अशा वर्गात मराठा समाजाची होरपळ सगळय़ात जास्त आहे. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा अधिकार मारला जाऊ नये. देशात लोकसभा निवडणुकांचा माहौल आजही आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुका संपल्या आहेत, पण राज्यात दुष्काळाने होरपळ सुरू आहे. दुष्काळाशी सामना करावा लागेल व त्यासाठी संपूर्ण राजशकट घाण्यास जुंपावा लागेल. सरकार दुष्काळाच्या प्रश्नात अडकले असताना मराठा क्रांती मोर्चाने रस्त्यावर उतरायचे ठरवले तर परिस्थिती चिघळू शकते. मुख्यमंत्र्यांना याची जाणीव असावी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतून ज्यांचे प्रवेश आता

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे

रद्द झाले आहेत त्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्याची व त्या विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी भरण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे, पण त्यामुळे 213 विद्यार्थ्यांचा प्रश्न खरंच सुटेल का? व आज ही आग विझविण्याचे प्रयत्न झाले तरी कायद्याच्या कसोटीवर आज रद्द झालेले प्रवेश उद्या मार्गी लागतील का, याची खात्री कोणी द्यावी? आज वातावरण पेटले आहे व त्या पेटलेल्या चुलीवर आपल्या आधीच करपलेल्या भाकऱ्या शेकण्याचे राजकारण सुरू झाले आहे. आझाद मैदानात मराठा समाजाची मुले आंदोलनास बसली आहेत व राजकीय पुढाऱयांची पावले तिकडे वळू लागली आहेत. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या यंदाच्या प्रवेशांबाबत निर्माण झालेला मराठा आरक्षणाचा पेच सुटावा यासाठी सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागतील. अध्यादेश काढून ही कोंडी सोडविण्याच्या पर्यायाचाही सरकारी पातळीवर गांभीर्याने विचार केला जात आहे. राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेतच, पण हा पेच लवकर सुटेल आणि मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटणार नाही व महाराष्ट्राचे वातावरण भडकणार नाही ही जबाबदारी सगळय़ांचीच आहे. ‘मराठा’ विद्यार्थ्यांना न्याय मिळायलाच पाहिजे. तो नक्कीच मिळेल. आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळाने केला. लोकभावनेच्या विरोधात कोणत्याही न्यायालयात जाता येणार नाही.