अग्रलेख : झिंगलेल्या माकडाची गोष्ट

रिझर्व्ह बँक ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची संरक्षक असते. विद्यमान राजवटीत रिझर्व्ह बँकेचे झिंगलेले माकड झाले आहे. नोटाबंदीच्या निमित्ताने देशप्रेमाचे धडे देण्यासाठी भगतगणपुढे पुढे करीत होते. मात्र झिंगलेल्या माकडालाही नोटाबंदीचे सत्यलपवणे अवघड झाले आणि हे वास्तवत्याच्या अहवालातून समोर आले. नोटाबंदी हा फियास्कोच होता हे झिंगलेल्या माकडानेच मान्य केले आहे. झिंगलेल्या माकडाची ही गोष्ट आहे. ती लिहिणे इसापलाही जमले नसते.

‘‘मैंने देश से सिर्फ 50 दिन मांगे है. उसके बाद अगर मेरी कोई गलती निकल जाए, गलत इरादे निकल जाए, कोई कमी रह जाए तो जिस चौराहे पर खडा करेंगे, वहाँ खडा होकर देश जो सजा देगा उसे भुगतने के लिए तैयार हूं।’’

नोटाबंदीवर पंतप्रधान मोदी

बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले’ असे आपल्या संतसज्जनांनी म्हटले आहे. सपशेल फसलेल्या नोटाबंदीने देशाला आर्थिक अराजकात ढकलले. त्यामुळे देशाला दिलेल्या वचनास जागून पंतप्रधान मोदी हे आता कोणते प्रायश्चित्त घेणार आहेत? नोटाबंदीचा निर्णय हा सवंग लोकप्रियतेचा होता. हा निर्णय म्हणजे देशप्रेम नव्हते, तर देशाला धोका होता. अर्थव्यवस्थेबाबतचे निर्णय इतक्या घिसाडघाईने घ्यायचे नसतात. नोटाबंदी ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उद्ध्वस्त करणारी ‘कसाई’गिरी होती यावर रिझर्व्ह बँकेनेच शिक्का मारला आहे. मोदी यांनी एका रात्रीत ‘मोठय़ा’ नोटा रद्द केल्या. हजार, पाचशेच्या नोटांची आता रद्दी झाली आहे असे ते म्हणाले. भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बनावट नोटांचे दुकान कायमचे बंद करण्यासाठी ‘नोटाबंदी’ आहे, असे सांगितले, पण ही दुकानदारी गेल्या दोन वर्षांत आधीपेक्षा जास्त वाढली. दहशतवाद्यांना मिळणारी रसद नोटाबंदीमुळे बंद पडेल व कश्मीरात शांतता नांदेल हे बोलणेसुद्धा फोल ठरले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतला काळा पैसा, बनावट नोटा बाहेर पडल्या नाहीत. कारण ते सर्व फुगवून सांगितलेले आकडे होते. एकूण 15 लाख 41 हजार कोटींच्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांपैकी तब्बल 99.30 टक्के नोटा नोटाबंदीनंतर बँकांमध्ये जमा झाल्या. फक्त दहा हजार कोटींच्याच नोटा रद्द झाल्या असे रिझर्व्ह बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. म्हणजे

डोंगर पोखरून उंदीरदेखील

निघाला नाही आणि हा नसलेला उंदीर मारण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय तिजोरीचे व जनतेचे नुकसान केले. देशातील लघुउद्योग मोडीत निघाले. सेवा उद्योगावर गंडांतर आले. बांधकाम व्यवसायावर पहाड कोसळला. छोटय़ा आणि मध्यम शेतकऱयांचे नुकसान झाले. बँकांच्या रांगेत लोकांना दोनेक महिने उभे राहावे लागले. त्यात शंभरावर लोकांचे मृत्यू झाले. देशाचा विकास दर घसरला व रुपयाची पत जागतिक बाजारात साफ कोसळली. डॉलर्सच्या तुलनेत रुपयाने गेल्या 70 वर्षांतील नीचांक गाठला. म्हणजे ‘नोटाबंदी’च्या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेला जणू भडाग्नीच देण्यात आला. जुन्या नोटा रद्द करून नव्या नोटा छापण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत पंधरा हजार कोटी इतका भुर्दंड सहन करावा लागला. देशभरातील एटीएम बदलण्यासाठी 700 कोटी रुपये खर्च झाले ते वेगळेच. छापलेल्या नव्या नोटांचे देशभरात वितरण करण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले. हे सर्व भयंकर आहे. देशाचे इतके प्रचंड व अघोरी नुकसान करूनही राज्यकर्ते विकासाच्या तुताऱया फुंकत असतील तर रोम जळत असताना ‘फिडल’ वाजविणाऱया नीरोसारखीच त्यांची मानसिकता दिसते. ‘नोटाबंदी’ हा अघोरी प्रयोग होता व त्यामुळे देशाचे सवादोन लाख कोटींचे नुकसान झाले. हा भ्रष्टाचार आहे. देशाच्या तिजोरीची लूट आहे व रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनी ही लूट रोखली नाही म्हणून त्यांना न्यायासनासमोर उभे केले पाहिजे. रिझर्व्ह बँक ही देशाच्या

अर्थव्यवस्थेची संरक्षक

असते. विद्यमान राजवटीत रिझर्व्ह बँकेचे झिंगलेले माकड झाले आहे. त्या माकडाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच आग लावली. ‘नोटाबंदी’ हे जणू क्रांतिकारक पाऊल आहे व त्यामुळे काळा पैसा कायमचा नष्ट होईल हे स्वप्न दाखवले गेले. हा शेकडो कोटींचा काळा पैसा राजकारण्यांच्या बँकेत जमा झाला. गुजरातमधील दोन-तीन बँकांत हा पैसा प्रामुख्याने जमा झाला. हजार-पाचशेच्या नोटा रद्द होत असल्याची बातमी गुजरातमधील वर्तमानपत्रात आधीच प्रसिद्ध झाली होती. हा प्रकारसुद्धा धक्कादायक आहे. नोटाबंदीच्या निमित्ताने देशप्रेमाचे धडे देण्यासाठी ‘भगतगण’ पुढे पुढे करीत होते. मात्र ‘झिंगलेल्या माकडा’लाही नोटाबंदीचे ‘सत्य’ लपवणे अवघड झाले आणि हे ‘वास्तव’ त्याच्या अहवालातून समोर आले. मुळात काळय़ा पैशांचे कुणी ढिगारे रचून ठेवत नाही आणि नोटाबंदी झाली म्हणून हा पैसा नष्टदेखील होत नाही हे ग्यानबाचे साधेसोपे अर्थशास्त्र्ा आहे. ज्यांना हे समजले नाही त्यांनी मनमोहन सिंगांना मूर्ख ठरवले. मात्र आता सत्य समोर आले आहे. झिंगलेल्या माकडाने नोटाबंदीच्या झाकल्या पडद्याला चूड लावली आहे. नोटाबंदी हा फियास्कोच होता हे ‘झिंगलेल्या माकडा’नेच मान्य केले आहे. झिंगलेल्या माकडाची ही गोष्ट आहे. ती लिहिणे इसापलाही जमले नसते. अर्थात या माकडाच्या म्हणजे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाची तरफदारी जो करेल तो देशद्रोही ठरवला जाईल आणि या देशद्रोहाचे समर्थनही कुणी करू नये.