आजचा अग्रलेख : पाक सैन्याची खर्चकपात, दिवाळखोरीचा पुरावा

3

आर्थिकदृष्टय़ा कंगाल झालेला हा देश भिकेचा कटोरा हाती घेऊन जागतिक पातळीवर आर्थिक मदतीची याचना करत फिरतो आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दारात कदापि भीक मागण्यासाठी पाऊल ठेवणार नाही, असा शब्द इम्रान खान यांनी निवडून येण्यापूर्वी पाकिस्तानी जनतेला दिला होता. मात्र अलीकडेच नाणेनिधीचे उंबरठे झिजवून पाकिस्तानने सहा अब्ज डॉलरचे बेल आऊट पॅकेजमिळवले. त्या पॅकेजमधील अटीनुसार पाकिस्तानी सैन्याला खर्चात कपात करावी लागली हेच सत्य आहे. बाकी काटकसर वगैरे झूठ आहे. पाकिस्तानच्या दिवाळखोरीचा हा पुरावा आहे.

पाकिस्तानातून येणाऱ्या बातम्यांकडे कितीही दुर्लक्ष करायचे म्हटले तरी शेजारी देश म्हणून पाकिस्तानातील घडामोडींवर आणि स्थित्यंतरांवर नजर ठेवावीच लागते. ताजी बातमी आहे ती पाकिस्तानच्या बरबादीची.  पाकिस्तानची तिजोरी पूर्णपणे रिकामी झाली असून देशाचा कारभार चालवायचा तरी कसा, असा प्रश्न तेथील पंतप्रधान इम्रान खान यांना पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘कमीत कमी खर्च करा’, असे एका ओळीचे कळकळीचे आवाहन पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी तमाम सरकारी यंत्रणांना केले आहे. खर्चात कपात, आर्थिक काटकसर वगैरे शब्दांशी पाकिस्तानचे सरकार आणि तेथील खरे सत्ताधीश असलेले पाकिस्तानी लष्कर यांचा आजवर कधी संबंधच आला नव्हता. मात्र आर्थिक दिवाळखोरीने पाकिस्तानी सैन्य आणि तेथील राज्यकर्त्यांचे विमान कधी नव्हे ते जमिनीवर आले आहे. पाकिस्तानातील दारिद्रय़ नष्ट करण्यासाठी पैसे खर्च करण्यापेक्षा शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीवर वारेमाप उधळपट्टी करायची, हेच आजवर पाकिस्तानचे धोरण राहिले आहे. मात्र पाकिस्तानातून आलेल्या ताज्या बातमीनुसार तेथील सैन्य प्रशासनाने प्रथमच लष्करी खर्चात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेल्यानंतर का होईना, पाकिस्तानी सैन्याला हे शहाणपण सुचले ही मोठीच गोष्ट म्हणावी लागेल. अर्थात पाकिस्तानसमोरचे आर्थिक संकटच इतके भयंकर आहे की, असे काटकसरीचे निर्णय घेण्यावाचून कुठला पर्यायच उरलेला नाही. त्यामुळेच

पाकिस्तानी सैन्याला

संरक्षण विभागाच्या म्हणजेच सैन्य दलांच्या खर्चाला कात्री लावण्याची घोषणा करावी लागली. पाकिस्तानी लष्कराचा हा निर्णय एका वरिष्ठ सैन्य अधिकाऱ्याने ट्विटरच्या माध्यमातून जाहीर केला. मात्र इथेही ‘गिरे तो भी टांग उपर’ या पद्धतीने ‘आम्ही स्वतःहून हा निर्णय घेतला आहे’, अशी मखलाशी पाकिस्तानी सैन्याने केली आहे. सरकारच्या दबावामुळे हा निर्णय घेतलेला नाही, तर लष्कराने तो स्वेच्छेने घेतला आणि सरकारपेक्षा पाकिस्तानचे लष्करच कसे श्रेष्ठ आहे असे दाखविण्याचा हा प्रयत्न असावा. सैन्य दलांवर होणाऱ्या खर्चातील कपातीचा आकडा मात्र पाक सैन्याने जाहीर केला नाही. तो आकडा सार्वजनिक केला तर पाकिस्तानी लष्कराची कुचंबणा होईल असा विचार त्यामागे असू शकतो. पुन्हा लष्करी खर्चात कपात होणार असली तरी देशाच्या सुरक्षेशी कोणताही समझोता आम्ही करणार नाही, असा दावा या निर्णयात आवर्जून करण्यात आला आहे. पाकिस्तानात खायला दाणा नाही, अशी परिस्थिती असतानाही पाकिस्तानी सैन्याची खुमखुमी काही कमी होत नाही, हाच या मुजोर आणि मग्रूर भाषेचा अर्थ. पाकिस्तानी सैन्याच्या या खर्चकपातीच्या निर्णयामुळे पंतप्रधान इम्रान खान यांना जणू हर्षवायूच होणे बाकी आहे. सुरक्षा दलांसमोर अनेक आव्हाने असतानाही देशासमोरील आर्थिक संकट ओळखून घेतलेला हा निर्णय कौतुकास्पद आहे, असे इम्रान खान यांनी म्हटले आहे. ज्या पाकिस्तानी सैन्याने

पंतप्रधानांच्या खुर्चीवर

बसवले त्यांचे कौतुक करण्याशिवाय इम्रान खान दुसरे करणार तरी काय? पाकिस्तानची आज जी कंगाल अवस्था झाली त्याला पाकिस्तानी लष्करशहा आणि राज्यकर्तेच सर्वाधिक जबाबदार आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा या पाकिस्तानी जनतेच्या मूलभूत गरजांवर पैसे खर्च करण्याऐवजी बंदूक, बॉम्ब आणि जिहाद यावरच पाकची तिजोरी सदैव रिकामी होत राहिली. उद्योगधंदे, विकास याला फाटा मारून दहशतवाद आणि युद्धाची खुमखुमी यावरच पाकिस्तानी सैन्याने पैसा उधळला. सैन्याच्या या उधळपट्टीमुळेच पाकिस्तानची आर्थिक दुर्दशा झाली हे सत्य सैन्य दलांना ठणकावून सांगण्याएवढे धैर्य इम्रान खान यांच्याकडे आहे काय? पाकिस्तानात आज महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. डॉलरच्या तुलनेत नेपाळ आणि बांगलादेशसारख्या गरीब देशांपेक्षाही पाकिस्तानी रुपयाची किंमत खाली घसरली. त्यामुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था हा जगभरात टिंगलटवाळीचा विषय ठरू लागला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा कंगाल झालेला हा देश भिकेचा कटोरा हाती घेऊन जागतिक पातळीवर आर्थिक मदतीची याचना करत फिरतो आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दारात कदापि भीक मागण्यासाठी पाऊल ठेवणार नाही, असा शब्द इम्रान खान यांनी निवडून येण्यापूर्वी पाकिस्तानी जनतेला दिला होता. मात्र अलीकडेच ‘नाणेनिधी’चे उंबरठे झिजवून पाकिस्तानने सहा अब्ज डॉलरचे ‘बेल आऊट पॅकेज’ मिळवले. त्या पॅकेजमधील अटीनुसार पाकिस्तानी सैन्याला खर्चात कपात करावी लागली हेच सत्य आहे. बाकी काटकसर वगैरे झूठ आहे. पाकिस्तानच्या दिवाळखोरीचा हा पुरावा आहे.