आजचा अग्रलेख : घोषणांचा ‘मोसम’

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू व्हायला फारसा अवधी उरलेला नाही. त्यामुळेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक घोषणा केल्या जात आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की, घोषणांचा असा मोसमसुरू होतो. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय पहिल्या एकदोन वर्षांत का घेऊ नयेत? जातपात, विभिन्न समाज डोळ्य़ासमोर ठेवून निर्णय होऊ लागले तर निवडणूक वर्षात लाभ होण्यापेक्षा नुकसानच जास्त होऊ शकते!

लोकांना खूश करणाऱ्या घोषणा किंबहुना लोकप्रिय निर्णयांचा धूमधडाका होलसेलात सुरू झाला की खुशाल समजावे निवडणुका जवळ आल्या आहेत! सरकार मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो, निवडणुकीच्या तोंडावर ते अंमळ अधिकच वेगाने काम करू लागते. निवडणुका जवळ आल्या की मायबाप मतदारराजाला म्हणजेच प्रजेला सुखावणारे निर्णय लागोपाठ घेण्याचा मोह मी मी म्हणणाऱ्या पक्षांनाही सुटत नाही. पुन्हा असे निर्णय घेताना समाजातील सर्वच स्तरांतील वर्गांना काही ना काही देऊन चुचकारण्याचा प्रयत्न राज्यकर्ते करीत असतात. तसेच एकंदर सध्या केंद्रात आणि राज्यातही सुरू आहे. सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयांना विरोध असण्याचे कारण नाही, मात्र हेच चांगले निर्णय सत्ता मिळाल्यानंतर पहिल्या एक-दोन वर्षांत होऊ शकत नाहीत का, हाच काय तो कळीचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले. त्या निर्णयांचे वार्तांकन करताना बहुतांश मीडियाने ‘निवडणूक धमाका’ असेच वर्णन केले आहे. ते पुरेसे बोलके आहे. ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त जातींच्या महामंडळांना विविध योजना राबवण्यासाठी तब्बल 736 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. मकरसंक्रांतीच्या दिवशी या घसघशीत

पॅकेजच्या तीळगूळ वाटपाचा

सरकारी कार्यक्रम पार पडला. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती विकास महामंडळासाठी 300 कोटी रुपयांचे अनुदान पुढील तीन वर्षांत दिले जाईल असे सरकारने जाहीर केले. याशिवाय इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबवण्यासाठी 250 कोटी रुपये देण्याचीही घोषणा सरकारने केली. ओबीसी वर्गातील तरुण उद्योजकांना 10 ते 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज, ओबीसी मुलामुलींसाठी प्रत्येक जिह्यात एक याप्रमाणे 36 वसतिगृहे, 10वीपर्यंतच्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, बारा बलुतेदारांच्या परंपरागत व्यवसायासाठी 100 कोटी आणि वडार, पारधी, रामोशी या अतिमागास समाजाच्या विकासासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद अशा घोषणा सरकारने केल्या. या निर्णयांना किंवा घोषणांना कोणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही. मात्र हा ओबीसी समाज आणि हे सगळे वर्ग महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे राहत आहेत हे आपल्याला माहिती आहेच ना? मग आज निवडणुकांच्या तोंडावर हे जे निर्णय होत आहेत तेच जर सत्ता मिळाल्याबरोबर झाले असते तर सगळ्य़ा अनुदानांचे वाटप होऊन त्याची उत्तम फळे एव्हाना त्या त्या समाजापर्यंत पोहचली असती. निवडणूक वर्षात ओबीसींमधील तमाम वर्गांनी सरकारला डोक्यावर घेतले असते. शिवाय

इलेक्शन धमाका

म्हणून टीका करण्याची किंवा निवडणुकीपूर्वी खूश करण्याचा प्रकार म्हणून हिणवण्याची संधीही प्रसारमाध्यमांना मिळाली नसती. मात्र सरकारे कुठल्याही पक्षाची असोत, त्यांना निवडणुकीच्या वर्षांत वारेमाप घोषणा करण्याची संधी काही सोडवत नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाकडे केवळ ‘हिंदुस्थानी’ म्हणून न बघता त्याला जातीची सर्वाधिक लेबले चिकटतात ती निवडणूक काळातच. पुन्हा निवडणुका लढायच्या आणि जिंकायच्या असतील तर असे ‘कसब’ राजकीय पक्षांना बाळगावेच लागते, अशी मखलाशी विश्लेषक मंडळीही अनेकदा राष्ट्रीय वाहिन्यांवरून करतात, ही तर मोठीच मौज म्हणायची. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी आता जेमतेम तीन महिने उरले आहेत. निवडणूक आयोग तारखांचे वेळापत्रक तयार करण्याच्या कामात मशगूल आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू व्हायला फारसा अवधी उरलेला नाही त्यामुळेच केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक घोषणा केल्या जात आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की, घोषणांचा असा ‘मोसम’ सुरू होतो. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय पहिल्या एक-दोन वर्षांत का घेऊ नयेत? जात-पात, विभिन्न समाज डोळ्य़ासमोर ठेवून निर्णय होऊ लागले तर निवडणूक वर्षात लाभ होण्यापेक्षा नुकसानच जास्त होऊ शकते!