आजचा अग्रलेख : तलवारी म्यान

लघुमध्यम उद्योगांचा गळा आवळला नोटाबंदीसारख्या धोरणांनी आणि तो मोकळा करायचा रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीने असा तिढा असल्याने संघर्ष निर्माण झाला. तो अपरिहार्यच होता. सुदैवाने सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आणि रिझर्व्ह बँकेनेही मध्यम मार्गकाढला. त्यामुळे सध्या तरी सरकार व रिझर्व्ह बँकेतील संघर्षाच्या तलवारी म्यानझाल्या आहेत.

देशातील सर्वच सर्वोच्च सरकारी यंत्रणा आणि संस्थांमध्ये सध्या अनागोंदी माजल्यासारखे चित्र आहे. अर्थव्यवस्थेची सुकाणू म्हटली जाणारी रिझर्व्ह बँकदेखील या वावटळीत सापडते की काय अशी शक्यता मधल्या काळात निर्माण झाली होती. मात्र सुदैवाने तसे घडले नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची सोमवारची बैठक कोणत्याही वादंगाशिवाय पार पडली आणि ‘वादग्रस्त’ मुद्यांबाबत ‘मध्यम मार्ग’ काढणारे निर्णय घेतले गेले. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक दोघांनीही तुटेपर्यंत ताणले नाही. त्यामुळे हिंदुस्थानच्या आर्थिक इतिहासात सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात जो ‘न भूतो…’ संघर्ष निर्माण होण्याची भीती होती ती फोल ठरली. संघर्षाच्या वावटळीत सापडलेले सरकार – रिझर्व्ह बँक संबंध निदान बिघडलेले नसल्याचे दिसून आले. सरकारनेही सातव्या कलमाचा वापर केला नाही आणि रिझर्व्ह बँकेनेही ताठर भूमिका घेतली नाही. त्यानुसार अर्थव्यवस्थेतील चलनटंचाई कमी करण्यासाठी बाजारातून आठ हजार कोटींचे सरकारी रोखे खरेदी करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आहे. त्यामुळे बिगरवित्तीय संस्थांची चलनकोंडी थोडीफार सुटू शकेल. दुसरा वाद होता तो लघु आणि मध्यम उद्योगांना सुलभ कर्ज देण्यावरून आणि त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेतील

राखीव निधीचा काही हिस्सा

वापरण्यावरून. रिझर्व्ह बँकेकडे सध्या 9.69 लाख कोटींचा राखीव निधी आहे. त्यातील 3.60 लाख कोटी रुपये बँकेने सरकारला द्यावेत, असा सरकारचा आग्रह असल्याचे सांगण्यात येत होते. सरकारतर्फे त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यात आले असले तरी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी एका भाषणात तसे सूचित केल्याने हा संघर्ष चव्हाटय़ावर आला होता. रिझर्व्ह बँकेकडील राखीव निधीचा काही भाग लघु आणि मध्यम उद्योगांना देण्याच्या सुलभ कर्जासाठी वापरला जावा, असा सरकारचा आग्रह असल्याचे सांगितले गेले. या आग्रहामागे आगामी निवडणुका आणि लघु-मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्यास प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण कारणीभूत असू शकते. असा आग्रह धरण्यात जसे गैर नाही तसेच रिझर्व्ह बँकेचीही याबाबत काही भूमिका असणे अस्वाभाविक नाही. शेवटी लघु आणि मध्यम उद्योग हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आणि उद्योग क्षेत्राचा महत्त्वाचा खांब आहे. मात्र हा खांब डळमळीत का झाला? देशातील लघु-मध्यम उद्योगांचा श्वास कशामुळे कोंडला? तुमच्या नोटाबंदीमुळेच ना? त्यामुळेच हे क्षेत्र मोडीत निघाले, सेवा क्षेत्रावर संक्रांत आली, बांधकाम क्षेत्राला तडाखा बसला. त्याचाच परिणाम म्हणून बाजारपेठेला, खरेदी-विक्रीला मरगळ आली. बाजारातील रोकड तरलता कमी झाली. त्यात जीएसटी आणि इतर धोरणांचेही

तडाखे उद्योग क्षेत्राला

बसले. तेव्हा आज सरकार लघु-मध्यम उद्योगांच्या नावाने जो गळा काढत आहे तो आवळला गेला सरकारच्याच धोरणांनी. बडय़ा उद्योगांचे 10 लाख कोटींचे बुडीत कर्ज भले यूपीए सरकारचे पाप असेल, पण लघु-उद्योग क्षेत्राला बसलेला गळफास हे आधीच्या सरकारचे ‘कर्तृत्व’ कसे म्हणता येईल? हा धोंडा आपणच आपल्या पायावर पाडून घेतला हे राज्यकर्त्यांना कदाचित उमगले असावे आणि म्हणून आता लघु-मध्यम उद्योगांना सुलभ कर्ज देण्याचे धोरण आखले गेले असावे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा काही राखीव निधी वापरायचा आग्रह धरला गेला असावा. मात्र लघु-मध्यम उद्योगांचा गळा आवळला नोटाबंदीसारख्या धोरणांनी आणि तो मोकळा करायचा रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीने असा तिढा असल्याने संघर्ष निर्माण झाला. तो अपरिहार्यच होता. सुदैवाने सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आणि रिझर्व्ह बँकेनेही ‘मध्यम मार्ग’ काढला. त्यामुळे सध्या तरी सरकार व रिझर्व्ह बँकेतील संघर्षाच्या तलवारी ‘म्यान’ झाल्या आहेत. कळीचा मुद्दा असलेल्या राखीव निधीबाबत रिझर्व्ह बँकेने तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो काहींना ‘आजचे मरण उद्यावर’ असा वाटू शकतो. मात्र सरकार-रिझर्व्ह बँक यांच्यातील संघर्षाच्या वादळाने दिशा बदलली असेल आणि कालांतराने ते शांत होणार असेल तर चांगलेच आहे.