आजचा अग्रलेख : शिवस्मारकाचा छळ!

शिवस्मारकाच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने 2011 मध्ये सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली. (तेव्हा भाजपचे राज्य नव्हते.) या दुरुस्तीला द कन्झर्वेशन ऍक्शन ट्रस्टने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हापासून ही याचिका शिवस्मारकास छळत आहे. एरवी सरकार राजकीय निर्णय वेगाने घेते, पण इथे हलगर्जीपणाच आहे. भाजपला आडवे येतील त्यांना पटकूनटाकू अशी भाषा वापरणाऱ्यांचे राज्य महाराष्ट्रात आहे. मग शिवस्मारकाचा छळ करणाऱ्यांनाही पटकून टाका.

अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा थांबवले आहे. हे वारंवार घडत आहे. शिवस्मारक उभारणीबाबत सरकार गंभीर आहे काय? हा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. गुजरातमध्ये नर्मदेच्या तीरावर सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जागतिक उंचीचा पुतळा उभा राहिला. तेथे ना पर्यावरणाची समस्या निर्माण झाली ना कोणता तांत्रिक मुद्दा आडवा आला. केंद्राने सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण खास घटना दुरुस्ती करून बहाल केले. मुस्लिम महिलांसाठी तिहेरी तलाकचा विषयही घटनेत बदल करून संपवला, पण अयोध्येत राममंदिर होत नाही व मुंबईच्या अरबी समुद्रात शिवरायांचे स्मारक होत नाही. तेथे न्यायालय आडवे येते की न्यायालयाची ढाल पुढे करून कोणी ही स्मारके होऊ देत नाही? शिवस्मारकाचे भूमिपूजन गुप्त पद्धतीने करण्याचा घाट मागे घातला गेला. मात्र त्यासाठी समुद्रात निघालेली बोटच खडकावर आपटून फुटली व बुडाली. त्यात एका निरपराध तरुणाचा नाहक बळी गेला. शिवस्मारकाच्या उभारणीत विघ्ने येत आहेत व सरकार त्यावर मूग गिळून बसले आहे. 3600 कोटी रुपयांचा हा भव्य प्रकल्प आहे, पण पहिल्या दिवसापासून सरकार या कार्याबाबत गंभीर नाही. शिवस्मारक ही महाराष्ट्राची अस्मिता आहे. महाराष्ट्राच्या एकजुटीचे ते प्रतीक आहे, पण

महाराष्ट्राच्या दैवतांबाबत कोर्टबाजी

करून अडचणी निर्माण करण्याचे दुकान काही मंडळींनी उघडले. मग ते शिवस्मारक असो, नाही तर शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक. अशा स्मारकांची गरज काय? असे प्रश्न विचारले जातात तेव्हा आश्चर्य वाटते. छत्रपती शिवाजी महाराज नसते तर पाकिस्तानच्या सीमा तुमच्या दारापर्यंत आल्या असत्या व बाळासाहेब ठाकरे नसते तर हिंदूंनाही नमाज पढावा लागला असता. ‘ऊठ मराठय़ा ऊठ’ ही अस्मितेची डरकाळी कधीच घुमली नसती. त्यामुळे या वीर पुरुषांची स्मारके व्हायला हवी. त्यात राजकारण आणू नये. इंदू मिलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे भव्य स्मारकही असेच रखडले आहे. छत्रपती शिवराय, डॉ. आंबेडकर व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ही तीन दैवते महाराष्ट्राची आहेत व राहतील, पण शिवराय सगळय़ांचे शिखर आहेत. त्यांचे स्मारक कोर्ट-कज्ज्यांत अडकणे हे आपल्यासाठी लाजीरवाणे आहे. शिवस्मारकाची बाजू मांडण्यात सरकारचे अधिकारी कमी पडल्याचा आरोप शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला आहे. त्यांच्या या प्रश्नाचे उत्तर सरकारनेच द्यायचे आहे. पुन्हा शिवस्मारकासंदर्भात पर्यावरणाच्या ज्या काही शंका काढल्या गेल्या आहेत त्यांचे

निरसन सरकारला

करावे लागणार आहे. शिवाय कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे, त्याविषयीदेखील स्पष्टीकरण देण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. मात्र शिवस्मारकाची बाजू मांडण्यास सरकार कमी का पडत आहे? हा प्रश्न आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. इतर सर्व राजकीय चढाओढीत राज्य सरकार कुठेच कमी पडत नाही. निवडणुकांत विजय विकत घेण्यापासून इतर सर्व व्यवहारांत सरकार कमी पडले नाही. पण प्रश्न सीमाबांधवांच्या न्यायालयीन लढय़ाचा असो अथवा शिवस्मारकाच्या कायदेशीर बाबींचा, सरकार नेमके इथेच का कमी पडत आहे? शिवस्मारकाच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारने 2011 मध्ये सीआरझेड नियमावलीत दुरुस्ती केली. (तेव्हा भाजपचे राज्य नव्हते.) या दुरुस्तीला ‘द कन्झर्वेशन ऍक्शन ट्रस्ट’ने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हापासून ही याचिका शिवस्मारकास छळत आहे. एरवी सरकार राजकीय निर्णय वेगाने घेते, पण इथे हलगर्जीपणाच आहे. भाजपला आडवे येतील त्यांना ‘पटकून’ टाकू अशी भाषा वापरणाऱ्यांचे राज्य महाराष्ट्रात आहे. मग शिवस्मारकाचा छळ करणाऱ्यांनाही पटकून टाका.