अग्रलेख : आंदोलनांचे तडाखे

आंदोलन शेतकरी – कष्टकर्‍यांचे असो, दूध उत्पादकांचे असो, कामगारांचे असो की वाहतूकदारांचे, शेवटी त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही होत असतो. मात्र ही आंदोलने होऊ न देणे सरकारची जबाबदारी आहे. आधीच आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या तडाख्यातून अद्याप पुरेशी सावरलेली नाही. त्यात सरकारच्या अनास्थेमुळे जर संप-आंदोलने सतत होतच राहिली तर देशाचे बिघडलेले अर्थचक्र सुरळीत कसे होणार? संप आणि आंदोलनांचे हे तडाखे देश आणि महाराष्ट्राच्या भल्याचे नाहीत. त्याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. 

महाराष्ट्रात सध्या एकही दिवस असा जात नाही की, कुठे काही आंदोलन सुरू नाही. दूध दरासाठी झालेले आंदोलन संपत नाही तोच आता देशभरातील वाहतूकदारांचा संप सुरू झाला आहे आणि त्याचाही फटका महाराष्ट्राला बसत आहे. वाढीव दूध दरासाठी झालेल्या आंदोलनामुळे महाराष्ट्राच्या दूध पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. मुंबईसह राज्यातील शहरांचा दूध पुरवठा ठप्प होतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र उशिरा का होईना, राज्य सरकारने दुधाला पाच रुपये वाढीव दर देण्याची मागणी मान्य केल्याने परिस्थिती हाताबाहेर गेली नाही. आंदोलकांनीही आंदोलन मागे घेतले आणि राज्यातील दूध पुरवठ्यावर आलेले अनिश्चिततेचे सावट दूर झाले. मात्र आता वाहतूकदारांचा संप सुरू झाला आहे. हे आंदोलन देशव्यापी आहे, पण त्याचा परिणाम महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यावर जास्त होणे स्वाभाविक आहे. २० जुलैपासून हा संप पुकारण्यात आला आहे. त्याला आता दोन दिवस उलटले आहेत. तो सुरूच राहिला तर मुंबईसह राज्यभरात पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, दूध, भाजीपाला, फळफळावळ आणि दैनंदिन गरजांशी निगडित इतर वस्तूंचा तुटवडा भासण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाहतूकदारांना व्यवसायात अडचणीचे ठरणारे डीपीडी धोरण रद्द करावे, जीएसटीअंतर्गत डिझेलची दरवाढ कमी करावी, राज्याच्या

टोल आणि सेसमध्ये कपात

व्हावी, डिझेलच्या किमती देशात समान असाव्यात आणि त्या दर तीन महिन्यांनी बदलण्यात याव्यात आदी मागण्यांसाठी हा संप सुरू आहे. सरकारकडे वारंवार निवेदने देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने संप पुकारावा लागला, असा संपकरी वाहतूकदार संघटनांचा दावा आहे. अर्थात तूर्त या आंदोलनाचा फटका सर्वसामान्य जनतेला जाणवला नसला तरी ते सुरूच राहिले तर एक-दोन दिवसांत नक्कीच जीवनावश्यक वस्तूंसह इंधनाची टंचाई जाणवू शकते. त्याहीपेक्षा देशभरातील बाजारपेठांतील उलाढाल आणि आर्थिक व्यवहारांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. तीन दिवस वाट पाहून या संपात पेट्रोल-डिझेल टँकर मालकही उतरणार आहेत. तसे झाले तर मंगळवारी इंधन पुरवठा करणारे बहुतेक टँकर रस्त्यावर उतरणार नाहीत आणि इंधनाची टंचाई भासेल. त्याचा फटका सामान्य जनता आणि व्यापारउदिमाला बसेल. फक्त महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर वाहतूकदारांच्या संपामुळे आताच सुमारे ६५० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. देशभरासाठी हाच आकडा चार हजार कोटींचा आहे. आंदोलनाचा हा प्रत्यक्ष परिणाम आहे. अप्रत्यक्ष परिणामांचा विचार केला तर आर्थिक नुकसान किती झाले असेल याचा अंदाज येऊ शकतो.

वाहतूकदारांच्या मागण्यांबाबत

सरकारची काही भूमिका असेलही, पण शेवटी ही कोंडी फोडणे सगळ्यांच्याच हिताचे ठरेल. महाराष्ट्रात आधीच मागील तीन वर्षे एकापाठोपाठ एक आंदोलने होत आहेत. राज्यातील सत्ताधारी प्रत्येक वेळेस आश्वासनाची पुंगी वाजवून वेळ मारून नेतात आणि पूर्ततेबाबत काहीच हालचाल होत नाही. त्यामुळे पुनःपुन्हा संप, आंदोलन करण्याची वेळ जनतेवर येते. राज्यातील सामान्य शेतकर्‍यासाठी तर रस्त्यावर उतरणे पाचवीलाच पुजले आहे. आंदोलन शेतकरी – कष्टकर्‍यांचे असो, दूध उत्पादकांचे असो, कामगारांचे असो की वाहतूकदारांचे, शेवटी त्याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवरही होत असतो. मात्र ही आंदोलने होऊ न देणे सरकारची जबाबदारी आहे. आधीच आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था नोटाबंदी आणि जीएसटीच्या तडाख्यातून अद्याप पुरेशी सावरलेली नाही. त्यात सरकारच्या अनास्थेमुळे जर संप-आंदोलने सतत होतच राहिली तर देशाचे बिघडलेले अर्थचक्र सुरळीत कसे होणार? आंदोलन चिघळणार नाही याची काळजी आंदोलकांनी घ्यायला हवीच, पण ती जबाबदारी सरकारची जास्त आहे. केंद्र आणि राज्यातील सरकार ही जबाबदारी पार पाडत आहे का? हा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात येऊ शकतो असेच वातावरण सध्या राज्यात आणि देशात आहे. संप आणि आंदोलनांचे हे तडाखे देश आणि महाराष्ट्राच्या भल्याचे नाहीत. त्याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी.