आजचा अग्रलेख : रोजगारनिर्मितीचा ढोल फुटला, बेरोजगारांची थट्टा

रोजगार निर्मितीच्या दाव्याचा मोदी सरकारचा ढोल सीएमआयईया संस्थेच्या अहवालाने आता फोडला आहे. आपल्या देशात बेरोजगारीची समस्या मोठी आहे आणि वाढत्या लोकसंख्येने ती अधिक गंभीर केली आहे हे खरेच, पण त्या टोपीखाली मोदी सरकारला आपले अपयश झाकता येणार नाही. रोजगाराची जुमलेबाजीकरून सत्य तात्पुरते झाकता येईलही, पण देशातील बेरोजगार तरुणांची अशी थट्टा करू नका. गेल्या निवडणुकीत याच हातांनी मोठय़ा अपेक्षेने तुम्हाला बहुमताने दिल्लीच्या तख्तावर बसवले होते. जे हात सत्तेच्या तख्तावर बसवतात तेच उद्या हे तख्त फोडूदेखील शकतात, हे कुणीही विसरू नये.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवडय़ात दिलेल्या मुलाखतीत रोजगारनिर्मितीचे जे दावे केले होते ते फोल ठरविणारी माहिती आता समोर आली आहे. पंतप्रधानांनी त्या मुलाखतीत संघटित क्षेत्रात सात दशलक्ष रोजगार निर्माण झाले असे म्हटले होते. असंघटित क्षेत्रातही मोठी रोजगारनिर्मिती कशी झाली याचे दाखले त्यांनी दिले होते. मात्र आता ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या संस्थेच्या अहवालात पंतप्रधानांनी केलेल्या दाव्याच्या अगदी उलट माहिती समोर आली आहे. ‘सरत्या वर्षात देशातील एक कोटी नऊ लाख कामगारांना आपला रोजगार गमवावा लागला असून त्याचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागाला बसला आहे. नोकऱ्या गमावणाऱ्या महिलांची संख्या थोडीथोडकी नसून तब्बल 65 लाख एवढी आहे’ असे सीएमआयईच्या अहवालात म्हटले आहे. म्हणजे पंतप्रधान म्हणतात मोठी रोजगार निर्मिती केली व करीत आहे तर सीएमआयईचा अहवाल म्हणतो रोजगार निर्मिती सोडा, एक कोटी नऊ लाख कामगारांचा आहे तो रोजगार बुडाला. डिसेंबर महिन्यात 39 कोटी 70 लाख कामगारांची नोंद झाली. ती गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एक कोटी नऊ लाखांनी कमी आहे. याचाच अर्थ वर्षभरात एवढय़ा लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या ही वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधान जर 70 लाख

रोजगार निर्माण केल्याचे श्रेय

घेत असतील तर मग त्यांना एक कोटी नऊ लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याची जबाबदारीही स्वीकारावी लागेल. पंतप्रधान म्हणतात तसे नवे रोजगार निर्माण झाले असतीलही, पण या गेलेल्या एक कोटी नोकऱ्यांचे काय? प्रत्येक हाताला काम देऊ या तुमच्या आश्वासनांचे काय? मोदी नेहमीच त्यांच्या सरकारने केलेल्या रोजगार निर्मितीचे ढोल वाजवत असतात, प्रत्यक्षात मात्र हा ढोल दोन्ही बाजूंनी फुटलेला आहे हेच ‘सीएमआयई’च्या अहवालाने दाखवून दिले आहे. शहरी भागात तर बेरोजगारी आहेच, पण ग्रामीण भागातही गेल्या वर्षभरात 91 लाख नोकऱ्यांवर कुऱहाड कोसळली आहे. एकीकडे पंतप्रधान ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा नारा देतात, महिला सक्षमीकरणाच्या गोष्टी करतात, पण त्यांच्याच राज्यात 2018 या एका वर्षात ग्रामीण भागातील 65 लाख महिला नोकऱ्या गमावतात. शहरी भागात हाच आकडा 23 लाख एवढा होतो. हे रोजगारनिर्मितीचे लक्षण मानायचे की बेरोजगारवाढीचे? पुन्हा एकीकडे पंतप्रधान प्रत्येक हाताला काम देण्याच्या आश्वासनाचा ‘फुगा’ सोडतात आणि दुसरीकडे त्यांचेच एक ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी प्रत्येकाला नोकरी मिळू शकत नाही अशी ‘टाचणी’ त्या फुग्याला लावतात. बरं, ही टाचणीदेखील नागपुरातील ‘युवा सशक्तीकरण’ या कार्यक्रमात तरुणांसमोरच लावली जाते. त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षदेखील प्रत्येकाला नोकरी शक्य नाही असे सांगत

भजी तळण्याचा रोजगार मंत्र

सुशिक्षित बेरोजगारांना देतात. रोजगारासारख्या जिव्हाळय़ाच्या प्रश्नाचा असा ‘फुटबॉल’ गेली चार वर्षे केला जात आहे. प्रत्येकाला जर नोकरी देणे शक्य नव्हते तर मग दोन कोटी रोजगार निर्माण करू, प्रत्येकाच्या हाताला काम देऊ, काही दशलक्ष रोजगार निर्माण केले अशी जुमलेबाजी करता कशाला? आधी वादे करायचे, नंतर ते पूर्ण झाल्याचे दावे करायचे असेच गेली चार वर्षे केंद्रात आणि राज्यात सुरू आहे. प्रत्यक्षात ना वादे पूर्ण झाले ना दावे खरे ठरले. रोजगार निर्मितीच्या दाव्याचा मोदी सरकारचा ढोल ‘सीएमआयई’ या संस्थेच्या अहवालाने आता फोडला आहे. आपल्या देशात बेरोजगारीची समस्या मोठी आहे आणि वाढत्या लोकसंख्येने ती अधिक गंभीर केली आहे हे खरेच, पण त्या टोपीखाली मोदी सरकारला आपले अपयश झाकता येणार नाही. रोजगाराची ‘जुमलेबाजी’ करून सत्य तात्पुरते झाकता येईलही, पण देशातील बेरोजगार तरुणांची अशी थट्टा करू नका. गेल्या निवडणुकीत याच हातांनी मोठय़ा अपेक्षेने तुम्हाला बहुमताने दिल्लीच्या तख्तावर बसवले होते. आज तेच हात तुमच्या जुमलेबाजीविरोधात शिवशिवत आहेत. जे हात सत्तेच्या तख्तावर बसवतात तेच उद्या हे तख्त फोडूदेखील शकतात, हे कुणीही विसरू नये.

एक प्रतिक्रिया