धारावीकरांचे पुनर्वसन त्यांच्याच जागी करण्यात यावे, अशी मागणी असताना मिंधे सरकारने मात्र धारावीकरांना त्यांच्या जागेतून बेदखल करण्याचा घाट घातला आहे. धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारकडून मिठागरांची 283 एकर जागा घेण्यावर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारकडून मिठागराची जागा हमीपत्रासह राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाच्या मालकीची ‘ऑर्थर सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड’ (120.5 एकर), ‘जेनकीन्स सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड’ (76.9 एकर), ‘जमास्प सॉल्ट वर्क्स लॅण्ड’ (58.5 एकर), ‘अगर सुलेमनशाह लॅण्ड’ (27.5 एकर) अशी मिठागरांची सुमारे 283.4 एकर जमीन धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. या जमिनीपैकी जी जमीन संयुक्त मोजणीनंतर केंद्र शासनाच्या मालकीची आहे, तीच जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. केंद्राच्या मालकीची नसलेली जमीन व राज्य शासनाच्या मालकीची उर्वरित जमीन महसूल विभाग या प्रकल्पासाठी गृहनिर्माण विभागास हस्तांतरित करणार आहे.
विशेष कंपनीची नियुक्ती
मिंधे सरकारने या प्रक्रियेसाठी विशेष कंपनीची (एसव्हीपी) नियुक्ती केली आहे. केंद्र शासनाने जमीन हस्तांतरित केल्यापासून या जमिनीची किंमत बाजारभावाने राज्य शासन या कंपनीकडून वसूल करून केंद्र शासनाला देणार आहे. या मिठागरांचे कामगार आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा होणारा खर्च तसेच जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी लागणारा खर्च ही कंपनी करणार आहे.
