सामूहिक हिंसा रोखण्यासाठी कायदेनिर्मिती होऊ शकते का? – SC

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

देशभरात सध्या अफवांमुळे होणाऱ्या सामूहिक हिंसाचाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये कडक कारवाई करण्यासाठी कायदे निर्मितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला विचारणा केली आहे.

गोमांस खाल्ल्याच्या संशयावरून होणारा हिंसाचार किंवा धुळ्यातील राईनपाडा भागात जमावाकडून झालेली हत्या अशा प्रकरणांमुळे सामाजिक ऐक्य आणि सुव्यवस्था धोक्यात आली आहे. अशा परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी नवीन कायद्याची निर्मिती होऊ शकते का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला विचारणा केली आहे.

त्याचसोबत सर्वसामान्य जनतेकडून होणाऱ्या हिंसाचारावर बोलताना न्यायालयाने कडक शब्दात समज दिली आहे. ”देशाच्या कुठल्याही नागरिकाला कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही. अशा प्रकारच्या आणीबाणीच्या प्रसंगांमध्ये सर्वसामान्यांकडून सकारात्मक कृती अपेक्षित असून कोणत्याही परिस्थितीत हिंसा मान्य केली जाणार नाही”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.