हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपू्र्ण निर्देश

32

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पीठाने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला यासंबंधी 3 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. ज्या राज्यात हिंदू धर्मीय संख्येने कमी आहेत, त्या ठिकाणी त्यांना अल्पसंख्याकांचे लाभ मिळत नाहीत. देशात अनेक राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याकांचा दर्जा केंद्रीय स्तरावर ठरवण्याऐवजी राज्य स्तरावर ठरवावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

हिंदुस्थानात 2011मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार जम्मू-कश्मीर, मिझोराम, नागालँड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, पंजाब आणि लक्षद्वीप या ठिकाणी हिंदूंची संख्य़ा इतर धर्मियांपेक्षा कमी आहे. मात्र तेथील हिंदू अल्पसंख्याकांच्या लाभापासून वंचित आहेत. त्यामुळे अल्पसंख्याक दर्जा ठरवण्याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांत बदल करण्याविषयी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाला आदेश देण्याची मागणी भाजप नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी 17 नोव्हेंबर 2017 रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत केली आहे.

अल्पसंख्य ठरवताना संबंधित धर्मीयांची संपूर्ण देशातील जनगणना न करता राज्यानुसार लोकसंख्या मोजावी व प्रत्येक राज्यासाठी संबंधित धर्मियांच्या संख्येवरून वेगवेगळे अल्पसंख्याक विभाग तयार करण्याचे आयोगाला आदेश देण्याविषयीची उपाध्याय यांची मागणी नाकारली आहे. मात्र त्याच वेळी उपाध्याय यांनी आयोगाकडे प्रतिनिधित्वासाठी अर्ज करावा व त्यावर  राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाने अभ्यास करून येत्या तीन महिन्यांत निर्णय घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. सद्यस्थितीला हिंदुस्थानात मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, पारशी, तसेच जैन धर्मीयांची अल्पसंख्यांकात गणना होते.

आपली प्रतिक्रिया द्या