सवर्ण आरक्षणाच्या विरोधात दुसरी याचिका, कोर्टाने सरकारकडे मागितले उत्तर

supreme_court_295

 सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

सवर्ण आरक्षण रद्द करण्यात यावे अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षणात आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण रद्द करण्यात यावे अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.

या याचिकेत  संविधान 103 दुरुस्ती 2019 ला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच हा कायदा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. आर्थिक आधारावर आरक्षण देता येत नाही असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

यापूर्वी काँग्रेस समर्थक तहसीन पुनावाला व जनहित अभियान, युथ फॉर इक्वालिटी या संस्थानी या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांवर केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले आहे.