व्हॉट्सअॅपवर खटला चालवणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाचे सर्वोच्च न्यायालयाने उपटले कान 

सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली 

झारखंडमध्ये काय चाललंय  याच्याशी आम्हाला देणेघेणे नाही. न्यायालयाचा खटला चालवताना आरोपपत्र व्हाट्सअॅपवर टाकता, न्यायदान ही चेष्ठा-मस्करीची बाब नाही हे ध्यानात ठेवा. असले प्रकार यापुढे खपवून घेतले जाणार नाहीत, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंडचे माजी मंत्री योगेंद्र साव आणि त्यांच्या पत्नीवर खटला चालवणाऱ्या हजारीबॅगच्या स्थानिक न्यायालयाचे कान उपटले आहेत.

झारखंडच्या एका स्थानिक न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी  झारखंडचे माजी मंत्री योगेंद्र साव आणि त्यांच्या पत्नी निर्मलादेवी यांच्याविरोधातील गुन्हेगारी खटल्याचे कामकाज सुरु ठेवताना आरोपपत्र चक्क व्हाट्सअपवर टाकण्याचे  अजब आदेश दिले. माजी मंत्री साव आणि त्यांच्या पत्नीवर २०१६ मध्ये झारखंडच्या बारका गावातील गावकऱ्यांना राष्ट्रीय औष्णिक ऊर्जा महामंडळाकडून ( एनटीपीसी ) स्थलांतरित करण्याविरोधात आंदोलन छेडून दंगल भडकावल्याचे आरोप आहेत. २०१६ मध्ये झारखंडमध्ये पोलीस आणि गावकरी यांच्यात घडलेल्या हिंसक झटापटीत ४ जणांचा बळी गेला होता. याप्रकरणात  साव आणि त्यांच्या पत्नीला गेल्यावर्षी सशर्त जामीन देण्यात आला होता. आरोपी साव आणि त्यांच्या पत्नीने त्यांच्यावरील खटला सुरु असेपर्यंत भोपाळमध्येच राहावे आणि न्यायालयीन खटल्याच्या कामकाजाव्यतिरिक्त झारखंडमध्ये जाऊ नये असे, स्थानिक न्यायालयाने बजावले होते. आरोपींनी हा खटला हजारीबागवरून नवी दिल्लीत हस्तांतरित करावा अशीही मागणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय का संतापले 

झारखंडचे माजी मंत्री  साव आणि त्यांची पत्नी जामिनाच्या अटींचे सतत उल्लंघन करीत आहेत. दोघेही सतत भोपाळच्या बाहेरच राहतात. त्यामुळे या दोघांवरही खटल्याची सुनावणी करणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे दोघांवर व्हाट्सअॅपने आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश हजारीबागच्या स्थानिक सत्र न्यायाधीशांनी दिले आहेत. अशी माहिती झारखंडच्या वकिलांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस ए बोबडे आणि न्यायमूर्ती एल एन राव यांच्या खंडपीठाला दिली. या माहितीने खंडपीठ प्रचंड संतापले आहे. झारखंडमध्ये काय चालले आहे आणि जमिनीवरील आरोपी सुनावणीसाठी येत नाहीत ,याच्याशी आम्हाला देणे घेणे नाही. आरोपींची अटींचा भंग केला असेल तर त्यांचा जामीन रद्द करा, त्यासाठी व्हाटसअॅपवर आरोपपत्र कसले दाखल करता, असा संतप्त सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आणि भलतीच कृती करून न्यायसंस्थेची बदनामी करू नका, असा सज्जड दम स्थानिक सत्र न्यायालय आणि झारखंड सरकारला भरला.