विद्यापीठांमधील मागासवर्गीय शिक्षकांची पदे धोक्यात

सामना ऑनलाईन । मुंबई

देशातील विद्यापीठांमध्ये शिक्षकांसाठी असलेल्या आरक्षणावर कदाचित गदा येणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) बनवलेल्या नव्या फॉर्म्युल्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी विद्यापीठांमध्ये असलेली आरक्षित पदे कमी होण्याचा धोका आहे. कारण या प्रवर्गांसाठी असलेली शिक्षकांची पदे ही विद्यापीठनिहाय राखीव ठेवण्याऐवजी प्रत्येक विभागनिहाय आरक्षित ठेवावीत, असा हा फॉर्म्युला आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने तो मंजूर केला तर भविष्यात विद्यापीठांमध्ये मागासवर्गीय शिक्षकांची संख्या कमी दिसणार आहे.

विद्यापीठांमध्ये शिक्षकांसाठी सरसकट आरक्षित पदे ठेवण्याऐवजी ती विभागनिहाय ठेवण्याचा फॉर्म्युला यूजीसीने बनवला आहे. बनारस हिंदू विद्यापीठातील शिक्षकाने गेल्या एप्रिल महिन्यात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शिक्षकांसाठी पदे आरक्षित ठेवताना ती विद्यापीठनिहाय ठेवण्याऐवजी प्रत्येक विभागनिहाय ठेवण्यात यावीत अशी मागणी त्या याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी यूजीसीवर कडक ताशेरे ओढले होते आणि शिक्षकांच्या आरक्षणाबाबत नवा आराखडा बनवण्यासाठी नियंत्रक नेमला जावा, असे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशावरूनच यूजीसीने आरक्षणाचा नवा फॉर्म्युला बनवला आहे.

विभागनिहाय भरती न केल्याने घटनेचे उल्लंघन
एखाद्या विद्यापीठाला एक युनिट म्हणून गृहीत धरून आरक्षण लागू केले तर विद्यापीठातील सर्वच विभागांमध्ये आरक्षणाने भरलेल्या शिक्षकांचीच संख्या अधिक होते आणि आरक्षण नसलेल्या वर्गांसाठी मोजक्याच जागा उरतात. हे प्रमाण अन्यायकारक असून राज्य घटनेच्या कलम १४ आणि १६ चे उल्लंघन करणारे आहे, असे सांगत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बनारस हिंदू विद्यापीठातील शिक्षकांची भरती रद्दबातल ठरवली होती आणि नव्याने भरती करण्याचे आदेश दिले होते. यूजीसीच्या स्थायी समितीने न्यायालयाच्या या आदेशाचा अभ्यास केला आणि त्याप्रमाणे देशातील सर्व विद्यापीठांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे सांगितले आहे.